महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन
मुंबई – जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) निधीवाटपात होणारा भेदभाव आणि मनमानी थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या नवीन धोरणामुळे पालकमंत्र्यांचे निधी वाटपाचे सर्वाधिकार मर्यादित झाले आहेत. आता निधी वाटपात अधिक पारदर्शकता आणि समानता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
नवीन धोरणाची गरज का – आतापर्यंत डीपीडीसी निधीचे वाटप पालकमंत्र्यांच्या अखत्यारीत होते. अनेकदा सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांना अधिक निधी मिळतो, तर विरोधी पक्षांच्या आमदारांकडे दुर्लक्ष होते, अशा तक्रारी समोर येत होत्या. यामुळे निधीचा वापर समान आणि योग्य पद्धतीने होत नव्हता. या वाढत्या तक्रारींमुळे सरकारने निधी वाटपाचे नवीन धोरण तयार केले आहे.
नवीन धोरणातील प्रमुख बदल
पालकमंत्र्यांच्या अधिकाराला मर्यादा: आता पालकमंत्र्यांना निधी वाटपाची माहिती देणे बंधनकारक असणार आहे.
निधीचा योग्य वापर: कामाची प्रगती पाहूनच निधी दिला जाईल, ज्यामुळे तो वाया जाणार नाही.
निधीचे वर्गीकरण: डीपीडीसीचा ३० टक्के निधी स्थानिक कामांसाठी आणि ७० टक्के निधी राज्यस्तरीय योजनांसाठी वापरणे अनिवार्य आहे.
आपत्कालीन निधी: जिल्हाधिकाऱ्यांना पालकमंत्र्यांच्या संमतीने, आपत्कालीन किंवा तातडीच्या खर्चासाठी डीपीडीसी निधीतून ५ टक्क्यांपर्यंतची रक्कम वापरण्याची परवानगी दिली आहे.
बैठकांचे नियोजन: डीपीडीसीच्या वर्षातून किमान चार बैठका घेणे अनिवार्य असेल.
खरेदीचे नियम: वस्तूंची खरेदी करताना बाजारभावापेक्षा जास्त दर देऊ नये. तसेच, केंद्र सरकारच्या वेबसाईटवरील वस्तूंच्या किमती तपासणे बंधनकारक आहे. औषध खरेदी करताना, किमान दोन वर्षे मुदत असलेली औषधेच खरेदी करावी लागतील.
डीपीडीसी निधीवाटपात पालकमंत्र्यांचे अधिकार मर्यादित, राज्य सरकारचे नवे धोरण मंजूर
अनेकदा सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांना अधिक निधी मिळतो, तर विरोधी पक्षांच्या आमदारांकडे दुर्लक्ष होते, अशा तक्रारी समोर येत होत्या.
