संगमनेरसह जिल्ह्यातील ११ पालिका आणि एका नगरपंचायतीच्या प्रभाग रचनेवर हरकती दाखल, सुनावणी प्रक्रिया सुरू

अहिल्यानगर:

जिल्ह्यातील ११ नगरपरिषदा आणि एका नगरपंचायतीच्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर दाखल झालेल्या एकूण २७२ हरकतींवर सुनावणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी या हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी स्वतंत्र उपजिल्हाधिकाऱ्यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे. या अधिकाऱ्यांनी हरकतींवर सुनावणी सुरू केली असून, त्यांना ९ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हरकतींची संख्या आणि सुनावणीचे वेळापत्रक- नगर जिल्ह्यातील संगमनेर, कोपरगाव, श्रीरामपूर, राहाता, राहुरी, शिर्डी, देवळाली प्रवरा, श्रीगोंदे, शेवगाव, पाथर्डी, जामखेड या ११ नगरपरिषदा आणि नेवासे नगरपंचायत अशा एकूण १२ पालिकांमध्ये गेल्या साडेतीन वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुका लवकरच होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांसाठी प्रारूप प्रभाग रचना १८ ऑगस्ट रोजी जाहीर करण्यात आली होती, त्यावर ३१ ऑगस्टपर्यंत हरकती मागवण्यात आल्या होत्या.

एकूण २७२ हरकती दाखल झाल्या आहेत. या हरकतींची सुनावणी ८ सप्टेंबरपर्यंत चालेल आणि ९ सप्टेंबरला अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर केला जाईल. अंतिम आराखडा ११ सप्टेंबरपर्यंत नगर विकास विभागाला आणि त्यानंतर १२ ते १८ सप्टेंबर दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केला जाईल. अंतिम प्रभाग रचना २६ ते ३० सप्टेंबर दरम्यान जाहीर केली जाणार आहे.

सर्वात जास्त ९० हरकती जामखेडमध्ये दाखल झाल्या आहेत. याउलट, शिर्डीमध्ये फक्त एक आणि देवळाली प्रवरामध्ये फक्त तीन हरकती आल्या आहेत.

इतर पालिकांमधील हरकतींची संख्या:

 * पाथर्डी: २

 * कोपरगाव: १०

 * शेवगाव: २७

 * संगमनेर: ३३

 * श्रीगोंदे: ६

 * राहाता: ५

 * राहुरी: १६

 * श्रीरामपूर: ४५

 * नेवासे: ३३

हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी खालीलप्रमाणे उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे:

 * सायली सोळंके: कोपरगाव

 * अरुण उंडे: संगमनेर

 * किरण सावंत पाटील: श्रीरामपूर

 * नितीन पाटील: जामखेड

 * सुभाष दळवी: शेवगाव

 * प्रसाद मते: पाथर्डी

 * माणिक आहेर: राहाता

 * अनुपसिंह यादव: राहुरी

 * गौरी सावंत: देवळाली प्रवरा

 * सुधीर पाटील: नेवासे

 * अतुल चोरमारे: शिर्डी

 * श्रीकुमार चिंचकर: श्रीगोंदा

या सर्व सुनावण्या संबंधित तहसील, उपविभागीय कार्यालय किंवा संबंधित नगरपरिषदेच्या कार्यालयात घेतल्या जाणार आहेत.