‘डिजिटल अरेस्ट’चा नवा डाव: सरन्यायाधीशांच्या नावाचा वापर करून सेवानिवृत्ताला ७२ लाखांना गंडा

नाशिक – सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नावाचा गैरवापर करून सायबर चोरट्यांनी नाशिकमध्ये एक धक्कादायक फसवणूक केली आहे. न्यायव्यवस्थेचा धाक दाखवून ७२ वर्षीय सेवानिवृत्त वयोवृद्धास ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून तब्बल ७२ लाख रुपये आरटीजीएसव्दारे उकळल्याची घटना उघडकीस आली आहे. १२ ऑक्टोबर रोजी ही मोठी रक्कम लाटण्यात आली असून, शहर सायबर पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

फसवणूक झालेले ज्येष्ठ नागरिक गंगापूर रोड परिसरात राहतात. २६ सप्टेंबर ते १२ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत अज्ञात सायबर चोरट्यांच्या टोळीने त्यांना लक्ष्य केले. नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या इमारतीच्या उद्घाटनासाठी सप्टेंबरच्या अखेरीस सरन्यायाधीश नाशिकमध्ये आले असतानाच, चोरट्यांनी त्यांच्या नावाचा वापर केला.

चोरट्यांनी वयोवृद्धाच्या दैनंदिन बँक खात्याची माहिती मिळवून संपर्क साधला. तुम्ही भ्रष्टाचार केला आहे. त्याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्यासाठी ही ऑनलाइन नोटीस स्वीकारा आणि माहिती द्या, असे सांगत त्यांना ‘डिजिटल अरेस्ट’ करण्याची धमकी दिली. यामुळे ते वयोवृद्ध नागरिक प्रचंड भयभीत झाले.

त्यानंतर सायबर गुन्हेगारांनी व्हॉट्सॲप कॉलचा वापर केला. बँकेत आधारकार्डद्वारे क्रेडिट कार्ड मार्फतीने गुन्हेगारी स्वरूपाचे आर्थिक व्यवहार झाल्याचे खोटे सांगितले. तुमचे आर्थिक व्यवहार चुकीचे नसतील, तर आम्ही तुमचे सर्व पैसे परत देऊ. त्यासाठी ते चेक करण्यासाठी तुमचे सर्व पैसे एका खात्यावर पाठवा, अशी मागणी केली. याचसोबत, त्यांना तीन दिवस घराबाहेर न पडण्याचे निर्देश दिले. फसवणूकदारांनी चक्क ‘नाशिक जिल्हा न्यायालयाचा सेटअप’ दाखवून सरन्यायाधीश भूषण गवई बोलत असल्याचे भासवले आणि त्यांना पूर्णपणे धाक दाखवला.

या धाकदडपशाहीमुळे वयोवृद्धांनी १२ ऑक्टोबर रोजी आरटीजीएसद्वारे तब्बल ७२ लाख रुपये चोरट्यांच्या खात्यावर हस्तांतरित केले. ही फसवणूक उघडकीस येताच नाशिक शहरात खळबळ उडाली आहे. शहर सायबर पोलिसांनी याप्रकरणी तातडीने तपास सुरू केला असून, नागरिकांना अशा प्रकारच्या ‘डिजिटल अरेस्ट’ आणि न्यायव्यवस्थेच्या नावाखालील फसवणुकीपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे.