महायुती सरकारला थेट सवाल: मंत्र्यांचे ऑडिट करणार असाल तर रिपोर्ट सार्वजनिक करा आणि ‘फेल’ झालेल्यांना घरचा रस्ता दाखवा!

मुंबई: राज्य सरकारकडून मंत्र्यांचे ‘ऑडिट’ केले जाणार असल्याची चर्चा सुरू झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांनी सरकारच्या भूमिकेचे स्वागत करतानाच, मंत्र्यांच्या ‘पराक्रमां’कडे लक्ष वेधून अनेक गंभीर आणि थेट प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या टिप्पणीत म्हटले आहे की, राज्य सरकार मंत्र्यांचं ऑडिट करणार असल्याची बातमी वाचायला मिळाली… मंत्र्यांचं ऑडिट होणार असेल तर चांगली गोष्ट आहे.

पवार यांनी पुढे म्हटले आहे की, पण मंत्र्यांचे सिडको, रॅपिडो, पत्ते, डान्सबार, हनी ट्रॅप, गुंडांसोबतची सलगी, बिल्डर आणि ठेकेदारांसोबतचे असलेले निकटचे संबंध आदी ‘पराक्रम’ बघितले तर या ऑडिटमध्ये अनेक मंत्री सरकारची Assets (संपत्ती) बनण्याऐवजी Liability (दायित्व) बनलेत, हे सांगायला खरं तर कुठल्याही ऑडिटरची गरज नाही.

ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करणार का?: तरीही ऑडिट करणारच असाल तर हा ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करणार का?” अपयशी मंत्र्यांना नैतिक जबाबदारी स्वीकारायला लावणार का?: आणि ऑडिटमध्ये फेल झालेल्या मंत्र्यांना नैतिक जबाबदारी स्वीकारून घरचा रस्ता दाखवणार का? हेही स्पष्ट झालं पाहिजे. या ऑडिटच्या निमित्ताने त्यांनी महायुती सरकारला हे दोन थेट प्रश्न विचारले आहेत.

रोहित पवारांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नांमुळे राज्य सरकारच्या संभाव्य ‘ऑडिट’ प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि त्यानंतरच्या कारवाईवर आता विरोधी पक्षाने थेट लक्ष केंद्रित केले आहे.