आपल्या खोटारडेपणाला लगाम न घालणार्या राज्य आणि देशाच्या निवडणूक आयोगाला आता राज ठाकरे यांची भाषाच आवश्यक आहे, असं दिसतं. असंख्य चुकांचं गाठोडं घेऊन तरीही स्वत:ला साव समजणार्या निवडणूक आयोगाला राज ठाकरे यांनी थेट आव्हान दिलं आहे. तुम्ही केलेल्या चुका सुधारल्याशिवाय निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, असे खडेबोल राज ठाकरे यांनी सुनावले आहेत. देशभर मतचोरीचा आरोप होत असताना निवडणूक आयोग दगडाच्या मूर्तीसारखा निस्तेज आहे. आपणच खरे, असा रुबाब आयोगाच्या अधिकार्यांचा आहे. सेवेतून निवृत्त झालेल्या यातल्या बर्याचशा अधिकार्यांची आयोगावर वर्णी लावण्यात आली, हे सरकारने आपल्यावर केलेले उपकारच आहेत, अशा मश्गुलीत अधिकारी वावरत आहेत. सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाच्या वाटचळणीला त्यांनी आपली बुध्दी टाकली आहे. यामुळेच आरोप झाल्यावर त्यांच्याऐवजी सत्ताधारी पक्षाचेच नेते बरळत आहेत.
मतचोरीचं हे लोण महाराष्ट्रात पोहोचल्यावर विद्यमान सत्ताधार्यांना विशेषत: भाजपला या चोर्या पचवता येतील, असं वाटत होतं. ज्या प्रकारे सत्ताधारी निवडणूक आयोगाची बाजू घेताहेत ते पाहाता संशयाला जागा निर्माण होणं क्रमप्राप्त होतं. विरोधकांनी आपापल्या परीने आयोगाच्या करामती बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. राहुल गांधी यांनी तर देशभर एकच हल्ला करत ‘व्होटचोर’ नावाचा हॅशटॅग पुढे आणला. जिथे जाऊ तिथे मतचोर म्हणून आयोग आणि भाजपला बोल घ्यावे लागत आहेत. काँग्रेसच्या लोकशाही प्रणालीचा आणि कायदा हाती न घेण्याच्या कृतीचा गैरफायदा घेत आयोगाने सत्ताधारी भाजपने खोटारडेपणाचा आसरा घेत स्वत:चा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. इतरांनीही याकडे दुर्लक्ष करावं म्हणून त्या पक्षांच्या नेत्यांवर गुन्ह्यांची नोंद आणि चौकशांचा ससेमिरा सुरू झाला. यामुळे ही मोहीम थांबेल असा भाबडा आशावाद सत्ताधारी भाजपचा होता. महाराष्ट्रात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचाही तसाच रोख होता. तो राज ठाकरे यांनी परतून लावला आणि महाराष्ट्रात या चोर्या खपवून घेणार नाही, असा सरळ दमच भरला.
सज्जनाची भाषा दुर्जन फार मनावर घेत नसतो. यासाठी ठकास महाठकच लागतो, असं म्हणतात. विरोधकांनी लोकशाही मार्गाने केलेल्या तक्रारी दुर्जन बनलेल्या निवडणूक आयोगाने कुठलीही दखल न घेता फेटाळून लावल्या. मुर्दाड बनलं की समोरची व्यक्ती दुर्लक्ष करतो, असं वाटून घेणार्या आयोगाला राज ठाकरे यांनी आवाज दिला आणि आयोगाची अवस्था बिनपाण्याने हजामतीची झाली. हे अधीच केलं असतं तर इतकी अवमानना झेलण्याची आफत आयोगावर आली नसती. आपल्या गैरकृत्यांकडे दुर्लक्ष करावं म्हणून सत्तेतला प्रत्येकजण राज यांना हिरवा कार्पेट टाकण्याचा प्रयत्न करत होता. मुख्यमंत्री राज यांची भेट घेऊन जनतेत संभ्रम निर्माण करत होते. तर एकनाथ शिंदे थेट राज यांचं घर गाठून जणू सारं अलबेल आहे, असं दाखवून देण्याचा प्रयत्न करत होते. राज यांची भेट असो की त्यांच्या घरी जाणं असो, याचा पध्दतशीर गैरफायदा या मंडळींनी घेतला आणि त्याचा पध्दतशीर फैलाव केला.
आपल्याविषयीच्या तक्रारी सत्ताधारी ज्या लकबीने परतून लावत होते ते पाहिलं की मतचोरीचा काहीही प्रभाव पडणार नाही, अशीच सर्वांची धारणा होती. याचा फायदा निवडणूक आयोगाने सहज घेतला. आयोग आणि सत्ताधार्यांच्या अशा क्लुप्त्यांनी आपलंच राजकीय नुकसान होत असल्याचं लक्षात आल्यावर राज ठाकरे सजग झाले. त्यांनी मतचोरीच्या मुद्यावर ठाम भूमिका घेत निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी भाजपला खिंडीत गाठलं. राज्यातील बोगस मतदारांची संख्या 45 लाखांपर्यंत पोहोचल्याचा आरोप राज यांनी खोटा ठरवला आणि अशा मतदारांची राज्यातील संख्या 96 लाख असल्याचं जाहीर केलं.
मतदारांची नावं दुबार आली म्हणजे मतदान झालं असं न मानणार्या मुख्यमंत्री फडणवीसांसाठी 96 लाख हा आकडा बोचणारा आहे. काँग्रेसने केलेले आरोप ते सातत्याने फेटाळून लावत होते. जे त्यांचं काम नव्हतं. सत्ताधारी जेव्हा आयोगाचं काम स्वत:च करतात तेव्हा यात गोम निश्चित आहे, हे कळायला वेळ लागत नाही. राज यांनी ते ओळखलं. त्यांनी केलेले आरोप फेटाळणं अवघड जाऊ लागल्यावर त्यांनी मतदान केल्याचे पुरावे दाखवा, असा प्रश्न मुख्यमंत्री विचारू लागले.
पॅनकार्ड, आधार कार्ड, मतदान ओळखत्र यांना घटनेत अनन्यसाधारण महत्व आहे. ही ओळखपत्र एका व्यक्तीला अनेकदा वापरात आणता येत नाहीत. एकाच नावाचं दुसरं ओळखपत्र सापडणं हा गुन्हा मानला गेला आहे. यामुळेच दुसरं पॅनकार्ड वा आधारकार्ड बनवून घेणार्यांवर नियमाप्रमाणे शास्ती व्हायला हवी. इथे तर असे अक्षरश: लाखो मतदार आहेत. त्यांना रोखणं हे आयोगाचं काम आहे. दिल्या काळात तक्रारी न केल्यास ती नावं वगळता येणार नाही, हे पालुपद लावणार्या आयोगाला अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम यांचा आधार कार्ड बनवून दाखवून आमदार रोहित पवार यांनी यातला बोगसपणा उघड करून दाखवला. याउपरही आयोगाला अक्कल येत नसेल तर काय म्हणावं? राजकीय पक्ष वा लोकांनी दोष दाखवले नाहीत म्हणून आम्ही काहीही करू, अशी धारणा आयोगाच्या अधिकार्यांना घेता येणार नाही. लोकांना वेड्यात काढण्याआधी त्यांनी घटनेची कलमं न्याहाळावीत. एकाचवेळी दोन नावं यादीत असणं हा गुन्हा आहेच. पण त्याहून एकाहून अनेक ओळखपत्र बाळगणं हाही गुन्हाच. दुसरं पॅनकार्ड काढून पैसे काढले नाहीत म्हणून दुर्लक्ष करता येत नाही, इतकं आयोगाने लक्षात घ्यावं.
यादीत नोंदवली गेलेली 96 लाख बोगस नावं दूर करून आणि जाणीवपूर्वक काढण्यात आलेली पुन्हा यादीत आणून प्रक्रिया अधिक पारदर्शक केल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, असा आवाज राज यांनी दिला आहे. या निवडणुका घेऊनच दाखवा… असा डोस देत राज यांनी आयोगाला उघड आव्हान दिलं आहे. निवडणुका शांततेत हव्या असतील तर याद्या पारदर्शक करा, यासाठी आवश्यकता पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन सहा महिने अवधी वाढवून घ्या, गरज पडल्यास राजकीय पक्ष त्यासाठी पुढाकाराने न्यायालयात बाजू मांडतील, असं राज यांनी आयोगाला बजावलं आहे. राजकीय पक्षांनी असं धोरण स्वीकारलं तर आयोगाने स्वत:हून पुढाकार घ्यायला हवा. तसं होताना दिसत नाही. यामुळेच आयोग हे सत्ताधार्यांसाठी काम करत असल्याच्या आरोपाला अधिकची पुष्टी मिळत आहे.
देशात आणि राज्यात सत्ता असलेल्या भाजपला मुंबईवर कब्जा हवा आहे. यासाठीच खोटी नावं घुसवून मुंबई जिंकायचा पण भाजपने केला असल्याचा आरोप राज यांचा आहे. दिल्लीश्वरांच्या मनसुब्यांची त्यांना इतिश्री करायची आहे. आदानी आणि अंबानी यांच्यासाठी मुंबईचे सारे मार्ग खुले करून द्यायचे आहेत. धारावी तर गेलीच आहे. आता मुंबईचं एअरपोर्टही आदानींना देण्याचा घाट घालायचा आहे. यासाठी भाजपला मुंबईवरील सत्ता अत्यंत आवश्यक असल्याचं राज यांचं म्हणणं अगदीच गैर नाही. राहुल यांनी देशाविषयी केलेली भाकितं जशी आज खरी ठरत आहेत, तशीच राज यांनी राज्याविषयी केलेली भाकितं खरीच ठरली आहेत. सत्ताधार्यांच्या एकूणच वर्तनाने मुंबईवरचे आघात वाढू लागले आहेत. ते आदानीच्या रुपाने अधिकच गहिरे बनले आहेत, हे कोणी नाकारू शकत नाही. कोणी मतदान करा वा न करा, मॅच फिक्सिंग झालेलीच आहे, असंही राज म्हणाले. हा मतदारांचा आणि संविधानाचा अवमान आहे. तो आयोगाने चालवून घेतल्यास त्याची किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा देत राज यांनी आयोगाला सजग करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘राज’मंत्रापुढे जाऊन आयोगाने निवडणुका घेण्याचा आगाऊपणा केल्यास त्याचे विपरीत परिणाम राज्याला सोसावे लागतीच. शिवाय राज्यातल्या प्रत्येकाला त्याची झळ बसल्याशिवाय राहणार नाही. स्वायत्त आयोगाने याची दखल घ्यावी अन्यथा परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, हे सांगायला नको.
रविवार विशेष लेख — निवडणूक आयोगाला ‘राज’मात्राच हवी !
लेखक दैनिक आपलं महानगरचे माजी निवासी संपादक असून मुंबईतील जेष्ठ पत्रकार व राजकीय विश्लेषकआहेत.
