संगमनेर – आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगारांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.अपर पोलीस अधीक्षक तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्यासमोर चाललेल्या महत्त्वाच्या ‘चॅप्टर केसेस’च्या सुनावणीनंतर तब्बल १६ गैरअर्जदार/प्रतिवादींना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे.
अपर पोलीस अधीक्षकांना सरकारकडून कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यानुसार अपर पोलीस अधीक्षक तथा दंडाधिकारी यांच्यासमोर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम १२६ ते १२९ खालील ‘चॅप्टर केसेस’चे कामकाज चालते. यात प्रामुख्याने चांगल्या वर्तणुकीसाठी बंधपत्र घेणे आणि समाजविघातक व्यक्तींकडून हमीपत्र घेण्याची कारवाई केली जाते.
या १६ व्यक्तींवर करण्यात आलेल्या कारवाईमागे दोन प्रमुख कारणे आहेत, यामुळे त्यांच्यावर कठोर पाऊल उचलण्यात आले. काही गैरअर्जदारांनी पूर्वी ‘चांगल्या वर्तणुकीचे’ बंधपत्र दिले होते. मात्र, बंधपत्राच्या कालावधीतच त्यांनी पुन्हा गुन्हेगारी कारवाया करून या बंधपत्राचे उल्लंघन केले. तर कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्यापुढे बंधपत्र देण्यासाठी योग्य व सक्षम जामीनदार हजर करण्यात काही प्रतिवादींनी कसूर केली. नियमानुसार जामीनदार हजर न केल्यास त्यांचीही न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली जाते.
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या आदेशानुसार, ५ पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल असलेल्या गुन्हेगारांवर BNSS कलम १२९ अन्वये प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. श्रीरामपूरचे पोलीस उपाधीक्षक जयदत्त भवर, संगमनेरचे पोलीस उपाधीक्षक कुणाल सोनवणे आणि शिर्डीचे पोलीस उपअधीक्षक अमोल भारती यांच्या समन्वयातून ही कारवाई झाली.
सुनावणी अंती न्यायालयीन कोठडीत पाठवलेल्या १६ गुन्हेगारांमध्ये श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाण्यांतर्गत ५, संगमनेर शहर, कोपरगाव शहर व लोणी पोलीस ठाण्यांतर्गत प्रत्येकी ३, राहुरी पोलीस ठाण्यांतर्गत २ जणांचा समावेश आहे.
या कारवाईमुळे रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांमध्ये धास्ती निर्माण झाली असून, आगामी काळात शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस प्रशासन तत्पर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
