संगमनेर: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत, संगमनेर शहरातून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार नेमलेल्या स्थायी सर्वेक्षण पथकाने (SST) जुन्या महामार्गावरील तपासणी नाक्यावर एका कारमधून तब्बल एक कोटी रुपयांची रोकड हस्तगत केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी (१५ नोव्हेंबर २०२५) दुपारच्या सुमारास खांडगावनजीकच्या तपासणी नाक्यावर ही मोठी कारवाई करण्यात आली. रायतेवाडीकडून संगमनेरच्या दिशेने येणाऱ्या स्विफ्ट डिझायर (क्र. MH 25 AS 8851) कारची तपासणी करत असताना, पथकाला एका बॅगेत ५०० रुपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात असलेली एक कोटी रुपयांची रोकड आढळून आली.
निवडणुकीमध्ये पैशांचा गैरवापर होऊ नये यासाठी निवडणूक आयोगाने नेमलेल्या भरारी पथकाने ही कारवाई केली आहे. निवडणुकीच्या काळात एवढी मोठी रोकड आढळल्याने शहरात एकच चर्चा सुरू झाली.
कारमधील दोन व्यक्तींकडे एवढ्या मोठ्या रकमेबद्दल विचारणा केली असता, त्यांना तातडीने कोणतीही कागदपत्रे सादर करता आली नाहीत. मात्र, प्राथमिक चौकशीत त्यांनी ही रक्कम धाराशिव येथील ‘अजमेरा कन्स्ट्रक्शन’ या बांधकाम कंपनीची असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. कंपनीचे काम ‘जय साई कंट्रक्शन’ मार्फत सुरू असून, निळवंडे धरणाच्या कालव्याचे (कॅनॉल) काम सुरू असल्याने, ही रक्कम कामावरील मजुरांचा पगार आणि वाहनांसाठी डिझेल खरेदी करण्यासाठी घेऊन जात असल्याचे चालकाने व त्याच्या सहकाऱ्याने पोलिसांना सांगितले.
घटनेची माहिती मिळताच संगमनेर शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक समीर बारवकर, पोलीस उपनिरीक्षक श्रीकांत सावंत, आणि पोलीस कर्मचारी विवेक जाधव यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली.
पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, या रकमेचा निवडणुकीशी थेट संबंध नसल्याचे सध्या दिसून येत आहे. मात्र, भरारी पथक कारमधील व्यक्तींच्या म्हणण्याची सत्यता आणि रकमेच्या स्त्रोताची सखोल पडताळणी करत आहे. रक्कम पकडल्यानंतर पोलीस आणि भरारी पथकाचे अधिकारी सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत घटनास्थळीच अडकून पडले होते. संबंधित रक्कम कुठे जमा करायची आणि पुढील कारवाई काय करायची, याबाबत वरिष्ठांकडून सूचना प्राप्त न झाल्याने कारवाईला विलंब झाला आणि त्यांना आदेशाची प्रतीक्षा करावी लागली.
एक कोटी रोख रक्कम जप्त! संगमनेरमध्ये निवडणुकीच्या धामधुमीत ‘कॅश’ची बॅग पकडली, तपासणी नाक्यावर कारवाई; ‘अजमेरा कन्स्ट्रक्शन’ कंपनीची रक्कम असल्याचा प्राथमिक दावा
संबंधित रक्कम कुठे जमा करायची आणि पुढील कारवाई काय करायची, याबाबत वरिष्ठांकडून सूचना प्राप्त न झाल्याने कारवाईला विलंब झाला आणि त्यांना आदेशाची प्रतीक्षा करावी लागली.
