रविवार विशेष लेख — भुरटे मतचोर, बनले शिरजोर…

प्रचंड बोलबाला झालेली बिहारची निवडणूक एकदाची पार पडली. अपेक्षेप्रमाणे भाजप आणि नितीश कुमार यांच्या जेडीयूला तिथे अनपेक्षित असं यश मिळालं. या दोन्ही पक्षांचं अभिनंदन. मात्र या विजयानंतरही मतचोरीचे प्रश्‍न तसेच आहेत. नव्हे ते अधिक गहिरे बनलेत. देशासह बिहारमध्ये झालेली मतचोरीे दुर्लक्षित करता येणार नाही. कालच्या बिहार निवडणुकीत सुमारे अडीच कोटी मतांची बेरीजच जुळता जुळत नाहीए. 6 आक्टोबरच्या दिवशी निवडणुकीची घोषणा झाली तेव्हा या राज्यात 7 कोटी 23 लाख मतदारांची नोंद स्वत: ज्ञानेशकुमार गुप्तांनी जाहीर केली होती. तर अखेरच्या टप्प्याचं मतदान पार पडल्याच्या 11 नोव्हेंबरला आयोगाच्या वेबसाईटवर 7 कोटी 45 लाख मतदारांनी मतदान केल्याचं म्हटलं.

मतदार संख्येतच 22 लाखांची तफावत. मतदानाची टक्केवारी 66.9 टक्के असल्याचं आयोग म्हणतं. म्हणजे झालेलं मतदान 4.92 कोटी भरतं. अडीच कोटी मतदार गेले कुठे? बिहारमधील एकूण मतदारांमध्ये महिलांची संख्या 3.5 कोटी आहे. इतक्या महिलांचं मत भाजपसाठी निश्‍चित होतं. कारण त्यांच्या नावावर 10 हजार रुपयांची रेवडी वाटण्यात आली. भाजपच्या अटल मंत्रिमंडळात मंत्री असलेले यशवंत सिन्हा यांनी बिहारचा निकाल ठरवून लावलाय, असं म्हणत विरोधकांनी सगळ्याच निवडणुकांवर बहिष्कार टाकावा, असं आवाहन केलं आहे. तुफान रेवड्या वाटून निकाल आपल्याकडे घेण्याचा मध्यप्रदेशचा फंडा महाराष्ट्रानंतर आता बिहारमध्ये भाजपच्या पथ्यावर पडला आहे. याने त्या राज्याचं पर्यायाने देशाचं वाटोळं लागतं, हे कोण्या ज्योतिषाने सांगायची आवश्यकता नाही. दलित आदिवसींमधल्या विकास मित्रांना टॅब, अंगणवाडी सेविकांना स्मार्ट फोन, घरासाठी 125 युनिट मोफत वीज आणि बरंच काही. इतक्या सवलतींच्या मार्‍यानंतर राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांच्या मतचोरीच्या विषयाकडे कोणाला पाहायला वेळ आहे? जे सुशिक्षित महाराष्ट्र स्वीकारू शकला नाही ते सर्वार्थाने मागास असलेलं बिहारने काय म्हणून स्वीकारावं?

देशात मतचोरीने आता उच्छाद मांडलाय. निवडणूक आयोगातील अधिकारी आणि सत्ताधार्‍यांच्या अभद्र युतीने हा उच्छाद आता पराकोटीला गेला आहे. यापूर्वी मतदान प्रक्रियेत अनियमितता होत. आता या अनियमिततेने मतांवर दरोडा घालण्याचं रूप घेतलं आहे. मतदारांच्या मतांची परस्पर चोरी करायचा हा फंडा इतका गंभीर आहे की त्याची तुलना कशाशीच करता येणार नाही. इव्हीएम मशीनमध्ये हेराफेरी करण्यापासून ते मतदारांची नावं गायब करण्यापर्यंतच्या घटनांनी सारा देश अचंबित आहे. अभद्र युतीत संघीय सामील झाल्याने ते ताकासतूर लावू देत नाहीत. त्यांनी चक्क खिसे कापून भूरट्या चोर्‍या करायला सुरुवात केली आहे. बिहारच्या निवडणुकीने तर ते उघड करून दाखवलं. सरायरंजनमध्ये सापडलेल्या व्हीव्हीपॅटच्या हजारो चिठ्ठया सारं काही सांगून जात होत्या. अशा एकजात चिठ्ठया कचर्‍यात टाकल्या जाणं यातून सत्ताधार्‍यांना मिळालेल्या मतांचा अंदाज येतो. मतदान न करताही ते झाल्याच्या मनिहारी विधानसभा मतदारसंघातील कठीयासह असंख्य केंद्रांवरील तक्रारी बिहारच्या निवडणुकाचा निकाल लावणार्‍या होत्या.

पंजाबच्या चंदिगड महानगरपालिका महापौर पदाच्या निवडणुकीत निर्णय अधिकार्‍याने भाजपसाठी केलेल्या चोरीचा पर्दाफाश सर्वोच्च न्यायालयाने केला तरी अशा असंख्य चोर्‍या भाजप पचवत आहे. चंदिगडच्या अधिकार्‍यांनी सत्ताधार्‍यांसाठी केलेली चोरी उघड झाली तेव्हा सरन्यायाधीश असलेले धनंजय चंद्रचूड यांनी ‘मॉकरी ऑफ डेमोक्रसी’ अशी टिपण्णी करत विरोधी उमेदवाराला विजयी घोषित केलं होतं. दमण-दिव आणि दादरा नगरहवेलीतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील चोरी तर दिवसा टाकलेला दरोडाच होता. या निवडणुकीत निवडणूक अधिकार्‍यांनी स्वत:ची खुलेआम विक्री केली. ग्रामपंचायतीपासून, पंचायत, जिल्हा परिषदा आणि नगरपरिषदा आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत मतदान न होता भाजपच्या 75 टक्के उमेदवारांना विजयी घोषित करण्यात आलं. 122 जागांच्या या निवडणुकीत भाजपला चक्क 91 जागा मिळाल्या त्याही विनाविरोध.

मतदारांना मत टाकण्याचीही संधी देण्यात आली नाही. विरोधकांना उमेदवारीच दाखल करता येणार नाही, अशा प्रकारे कट रचून आयोगाच्या अधिकार्‍यांनी निवडणुकीचा निकाल लावून टाकला. विरोधी पक्षांच्या ज्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले त्यांच्यापैकी 80 टक्के इतक्या उमेदवारांचे अर्ज रद्द करण्यात आले. या निवडणुका 10 आक्टोबरला जाहीर करण्यात आल्या. उमेदवारांना त्यांचे अर्ज भरण्यासाठी केवळ सात दिवसांचा कालावधी देण्यात आला. पहिल्या दोन दिवस तर उमेदवारी अर्जच उपलब्ध करून देण्यात आले नाहीत. उमेदवारी अर्ज प्राप्त झाले तेव्हा या अर्जांसोबत कोणकोणती कागदपत्रं जोडायची याची यादी पुढच्या दोन दिवसांपर्यंत उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. 14 आक्टोबर या दिवशी काहींनी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा अधिकारी निवडणूक प्रशिक्षणाला गेल्याचं सांगण्यात आलं. आयोगातील अधिकार्‍यांच्या भुरट्या चोर्‍या ज्या उमेदवारांच्या लक्षात आल्या अशा काहींनी 15 आक्टोबरला आपल्या वकिलासह उमेदवारी भरली. मात्र अर्जाची छाननी तिसर्‍या ठिकाणीच ठेवण्यात आली. या ठिकाणची माहिती अखेरच्या क्षणापर्यंत लपवून ठेवण्यात आली. याद्वारे प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षासह इतर पक्षांच्या 80 टक्के उमेदवारांचे अर्ज बाद करण्यात आले. भाजपच्या सगळ्याच उमेदवारांना विजयी घोषित करण्यात आलं.

हरियाणातील विधानसभा निवडणुकीत उचाना मतदारसंघाच्या पोस्टल मतदानाची चोरी अशीच मनस्ताप देणारी ठरली. काँग्रेस पक्षाचे बृजेश सिंह यांना भाजपचे देवेंद्र अत्री यांच्याकडून 32 मतांनी पराभूत घोषित करण्यात आलं होतं. पराभूत झालेल्या बृजेश यांना पोस्टलद्वारे पडलेली 215 मतं निर्णय अधिकार्‍याने अमान्य केली होती. प्रकरण न्यायालयात पोहोचलं आणि तिथे 215 मतांपैकी 115 मतांची पाकिटंच उघडण्यात आली नसल्याचं उघड झालं. लोकसभा निवडणुकीत सुरतच्या भाजप उमेदवाला विजयी घोषित करताना तिथल्या काँग्रेस उमेदवाराच्या स्वाक्षरीवर आक्षेप घेत त्याचा अर्जच बाद करण्यात आला.

शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात 700 हून अधिक शेतकरी मृत्यूमुखी पडले तरी हरियाणात भाजपचा विजय झाला. शाहीनबाग आंदोलन झालं तरी भाजपचाच विजय झाला. हाथरस, उनाव सारखे अमानवी अत्याचार झाले भाजपच जिंकला. नोटबंदी, कोव्हीड फंड, इलेक्ट्रॉल बॉण्ड असे कोट्यवधींचे घोटाळे झाले, लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेली सरकारे चोरण्यात आली, आमदार खासदार विकत घेतले गेले. रोजगारासाठी वणवण भटकणार्‍या तरुणांच्या स्पर्धा परिक्षाही लाटल्या. मुस्लिमांवर खुलेआम बहिष्काराची भाषा झाली तिथेही भाजपच विजयी होत असेल तर निवडणुका हव्यातच कशाला, हा यशवंत सिन्हा यांना पडलेला प्रश्‍न अगदीच गैर नाही.

मतचोर्‍या अशा होतातच, त्या काँग्रेसच्या काळातही झाल्या. आयोगातील अधिकार्‍यांच्या निष्पक्षतेमुळे त्या चोर्‍यांना मर्यादा होती. आता अधिकारीच सत्ताधार्‍यांच्या जोडीने चोर्‍या करत असल्याने सारं काही खुलेआम सुरू आहे. ग्रामपंचायतीचे सरपंच, पंचायतीचा सभापती आणि महानगरपालिकेच्या महापौर निवडणुकीतील मतदानाची फेरतपासणी सर्वोच्च न्यायालयाला करावी लागत असेल तर ज्ञानेशकुमारांचा आयोग करतो काय?

महाराष्ट्रासह कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहारमधील मतदार याद्यांच्या घोटाळ्याने आयोगाचा नक्षा उतरल्यावर आयोगाने एसआयआरचा फॉर्म्युला पुढे करत मतदारांना पुन्हा एकदा शुळावर चढवलं आहे. यामुळे आता प्रत्येकाला सजग राहण्याशिवाय पर्याय नाही. अन्यथा तुमच्या आमच्या मताशिवाय सत्ता मिळवणं सत्ताधार्‍यांना अवघड नाही.