संगमनेर – शासनाने नागरी क्षेत्रांतील कोट्यवधी नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, नागरी भागांमध्ये तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमिनीचे व्यवहार आता विनाशुल्क नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे ३ कोटी लोकांना थेट कायदेशीर आणि आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे.
या संदर्भात आमदार खताळ यांच्या कार्यालयाकडून माहिती देण्यात आली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून, तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार कायद्याच्या कचाट्यात अडकले होते, ज्यामुळे लाखो सर्वसामान्य नागरिक आर्थिक आणि कायदेशीर अडचणीत सापडले होते. हेच लक्षात घेऊन, आमदार खताळ यांनी विधानसभेत या समस्येकडे लक्ष वेधले आणि हे व्यवहार शुल्क न आकारता त्वरित नियमित करण्याची प्रखर मागणी केली.
तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या निर्णयाची दिशा निश्चित केली होती. आ. खताळ यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर, विद्यमान महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत तुकडेबंदी रद्द करण्याची घोषणा केली आणि त्यानुसार महसूल विभागाने यासंदर्भातील प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू केली आहे.
या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आ. खताळ यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह महसूल मंत्र्यांचे आभार मानले. हा निर्णय सर्वसामान्य माणसाच्या डोक्यावरून मोठा आर्थिक आणि कायदेशीर भार उतरवणारा आहे. महायुती सरकार खऱ्या अर्थाने जनतेच्या पाठीशी उभे राहिले आहे, असे ते म्हणाले.
सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय: नागरी भागातील ‘तुकडेबंदी’ रद्द, ३ कोटी नागरिकांना दिलासा; आ. अमोल खताळ यांच्या पाठपुराव्याने तुकडेबंदीचे व्यवहार आता विनाशुल्क नियमित होणार
तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या निर्णयाची दिशा निश्चित केली होती. आ. खताळ यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर, विद्यमान महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत तुकडेबंदी रद्द करण्याची घोषणा केली



संगमनेर – 
तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या निर्णयाची दिशा निश्चित केली होती.
