नाशिक: राज्याच्या राजकारणातून एक अत्यंत मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर येत आहे. मुख्यमंत्री कोट्यातील सदनिका लाटल्याप्रकरणी राज्याचे क्रीडा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अॅड. माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने मोठा कायदेशीर दणका दिला आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने यापूर्वी सुनावलेली दोन वर्षांची सक्तमजुरी आणि ५० हजार रुपयांचा दंड सत्र न्यायालयाने कायम ठेवला असून, कोकाटे यांच्यासह त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांचेही अपील फेटाळून लावले आहे. या निर्णयामुळे कोकाटे यांच्या मंत्रिपदावर आता टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?- हे संपूर्ण प्रकरण १९९५ सालातील असून नाशिक शहरातील व्ही.यू. अपार्टमेंटमधील सदनिकांशी संबंधित आहे. शासनाकडून मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना कमी दरात सदनिका दिल्या जातात. यासाठी अर्जदाराकडे दुसरी कोणतीही सदनिका नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक असते. मात्र, माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांनी बनावट कागदपत्रे आणि खोट्या प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे प्रत्येकी एक अशा दोन सदनिका मिळवल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. तपासात असेही समोर आले होते की, याच इमारतीमधील इतर दोन सदनिका जरी दुसऱ्यांच्या नावावर होत्या, तरी त्यांचा प्रत्यक्ष वापर कोकाटे बंधूच करत होते.
माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी या गैरव्यवहाराविरोधात याचिका दाखल केल्यानंतर नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. १९९७ पासून सुरू असलेल्या या प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईत अखेर न्यायालयाने कोकाटे बंधूंना दोषी ठरवले आहे.
न्यायालयाने फेटाळली सवलतीची मागणी- या प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदर यांच्यासमोर झाली. कोकाटे बंधूंनी शिक्षेत सवलत मिळवण्यासाठी केलेला युक्तिवाद न्यायालयाने पूर्णपणे अमान्य केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्री कोट्यातील सदनिकांचा हा गैरव्यवहार केवळ प्रशासकीय चूक नसून तो थेट फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे केलेला गंभीर गुन्हा आहे. शासकीय कोट्यातील सुमारे १० टक्के सदनिका गैरमार्गाने लाटल्याचा आरोप सिद्ध झाल्याने न्यायालयाने त्यांना शिक्षेत कोणतीही सवलत देण्यास नकार दिला.
राजकीय भविष्यावर प्रश्नचिन्ह- लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यानुसार, ज्या लोकप्रतिनिधीला २ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा सुनावली जाते, त्यांचे सदस्यत्व किंवा मंत्रिपद धोक्यात येते. यापूर्वी जेव्हा प्रथम वर्ग न्यायालयाने हा निकाल दिला होता, तेव्हा अवघ्या दोन तासांत जामीन मंजूर झाल्याने कोकाटे यांचे मंत्रिपद वाचले होते. मात्र, आता सत्र न्यायालयाने शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केल्याने त्यांच्यासमोर मोठे राजकीय संकट उभे राहिले आहे. या निर्णयामुळे विरोधकांनी आता नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरू केली असून, सरकार आता यावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
