अहिल्यानगर | महाराष्ट्र संवाद न्यूज
अहिल्यानगर जिल्ह्यात बिबट्या आणि मानवामधील वाढता संघर्ष रोखण्यासाठी वन विभागाने आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला आहे. केवळ पिंजरे लावून किंवा गस्त घालून बिबट्यावर नियंत्रण मिळवणे कठीण होत असल्याने, वन विभागाने पुण्यातील ‘डी.ए.डी.ए. रिसर्च फाऊंडेशन’ संचलित ‘डावेल लाईफसायन्सेस’ यांच्या सहकार्याने ‘एआय वाईल्ड नेत्रा’ ही स्वदेशी इंटेलिजंट सर्व्हेलन्स सिस्टीम विकसित केली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित असलेली ही यंत्रणा आता नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
ही यंत्रणा गस्त घालणे किंवा पिंजरे लावणे या पारंपरिक उपायांच्या पलीकडे जाऊन काम करते. यामध्ये प्रगत ‘कॉम्प्युटर व्हिजन’ आणि ‘डीप लर्निंग अल्गोरिदम’चा वापर करण्यात आला आहे. अनेकदा शेतातील सामान्य सेन्सर वाऱ्यामुळे हलणारी पिके किंवा कुत्र्यांच्या हालचालींवरही आवाज करतात, परंतु ‘एआय वाईल्ड नेत्रा’चे अल्गोरिदम विशेषतः भारतीय बिबट्याच्या शरीररचनेवर प्रशिक्षित असल्याने ते केवळ बिबट्याची ओळख पटल्यावरच अचूकपणे कार्यरत होतात. यामुळे चुकीचे अलर्ट मिळण्याची शक्यता कमी झाली असून प्रत्यक्ष संकट वेळीच ओळखून सायरन वाजवला जातो.
दुर्गम भागातील नेटवर्कच्या समस्येवरही या यंत्रणेने मात केली आहे. बिबट्याप्रवण क्षेत्रात अनेकदा मोबाईल नेटवर्क नसते, अशा वेळी इंटरनेटवर आधारित यंत्रणा कुचकामी ठरतात. मात्र, या उपकरणात ‘एज कम्प्युटिंग’ तंत्रज्ञान वापरल्यामुळे डेटा प्रोसेस करण्यासाठी इंटरनेटची गरज भासत नाही. सर्व निर्णय प्रक्रिया त्या उपकरणावरच होत असल्याने बिबट्या दिसताच विलंब न होता तत्काळ सायरन वाजतो. उच्च क्षमतेचे सौर पॅनेल्स आणि प्रगत बॅटरी व्यवस्थापनामुळे ही यंत्रणा ऊस शेती व पावसाळी वातावरणातही चोवीस तास कार्यक्षम राहते.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाविषयी बोलताना अहिल्यानगर वन विभागाचे उपवनसंरक्षक धर्मवीर सालविठ्ठल यांनी सांगितले की, बिबट्या-मानव संघर्ष व्यवस्थापनात आपण आता केवळ प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा ‘प्रतिबंधात्मक’ भूमिकेकडे वळलो आहोत. या तंत्रज्ञानामुळे नागरिकांना सुरक्षित वातावरण मिळेलच, शिवाय बिबट्यांच्या वर्तणुकीचा अचूक डेटाही वन विभागाला प्राप्त होणार आहे.
सध्या हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर असून, भविष्यात नेटवर्क उपलब्ध झाल्यावर नागरिकांना थेट व्हॉट्सॲपवर अलर्ट आणि ‘एसओएस’ मेसेज देण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्याचा वन विभागाचा मानस आहे. स्थानिक नागरिकांनी या नवीन यंत्रणेला सहकार्य करावे आणि आपल्या सूचना नोंदवाव्यात, असे आवाहन विभागातर्फे करण्यात आले आहे.
