

संगमनेर, प्रतिनिधी-
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत ई-केवायसी प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी किंवा माहितीअभावी अपात्र ठरलेल्या महिलांना पुन्हा एकदा ई-केवायसी करण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी आमदार अमोल खताळ यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांना सविस्तर निवेदन दिले आहे.
आमदार खताळ यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, त्यांच्या संगमनेर मतदारसंघासह संपूर्ण राज्यातील अनेक लाभार्थी महिलांकडून या योजनेसंदर्भात तक्रारी प्राप्त होत आहेत. प्रामुख्याने ई-केवायसी प्रक्रिया करताना अनेक महिलांकडून अज्ञानामुळे किंवा तांत्रिक चुकीमुळे ‘घरामध्ये शासकीय कर्मचारी आहे’ हा पर्याय निवडला गेला आहे. यामुळे संबंधित महिलांना ‘शासकीय कर्मचारी’ असा नकार संदेश प्राप्त होत असून, पात्र असूनही त्या योजनेपासून वंचित राहत आहेत. वास्तव पाहता, या महिलांच्या कुटुंबात कोणताही शासकीय कर्मचारी नसताना केवळ माहितीअभावी झालेल्या चुकीच्या निवडीमुळे त्यांना अपात्र ठरवले जात आहे.
या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, ज्या महिलांना ‘शासकीय कर्मचारी’ पर्याय निवडल्यामुळे नकार मिळाला आहे, त्यांना पुन्हा ई-केवायसी करण्याची विशेष संधी देण्यात यावी. तसेच ज्या पात्र महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया विविध कारणांमुळे अद्याप प्रलंबित आहे, त्यांना आवश्यक मुदतवाढ देऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती खताळ यांनी केली आहे. ज्या पात्र भगिनींचे आर्थिक सहाय्य तांत्रिक कारणांमुळे थांबले आहे, ते देखील तातडीने पुन्हा सुरू करण्यात यावे, असेही त्यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
लाडकी बहीण योजना ही महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारी शासनाची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्यामुळे केवळ तांत्रिक त्रुटी किंवा मानवी चुकांमुळे कोणतीही पात्र महिला या लाभापासून वंचित राहू नये, ही शासनाचीही भूमिका असल्याचे सांगत यावर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी आमदार अमोल खताळ यांनी केली आहे.



या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, ज्या महिलांना ‘शासकीय कर्मचारी’ पर्याय निवडल्यामुळे नकार मिळाला आहे, त्यांना पुन्हा ई-केवायसी करण्याची विशेष संधी देण्यात यावी. तसेच ज्या पात्र महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया विविध कारणांमुळे अद्याप प्रलंबित आहे, त्यांना आवश्यक मुदतवाढ देऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती खताळ यांनी केली आहे. ज्या पात्र भगिनींचे आर्थिक सहाय्य तांत्रिक कारणांमुळे थांबले आहे, ते देखील तातडीने पुन्हा सुरू करण्यात यावे, असेही त्यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे.

