पुणे-नाशिक रेल्वेसाठी बोटा येथे महामार्गावर रास्ता रोकोतून थेट पालकमंत्र्यांना फोन… पुढे असं काही घडलं!

संगमनेर/बोटा – 

पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग हा सिन्नर, अकोले आणि संगमनेर मार्गेच जावा, या मागणीसाठी आज बोटा (ता. संगमनेर) येथे विकास क्रांती सेना आणि विविध संघटनांच्या वतीने सुमारे अडीच तास ‘रास्ता रोको’ आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलकांच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत तातडीने बैठक घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पासाठी यापूर्वी नाशिक-सिन्नर-संगमनेर-नारायणगाव-चाकण-पुणे असा मार्ग निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, जुन्नर तालुक्यातील खोडद येथील रेडिओ दुर्बिणीच्या लहरींना अडथळा निर्माण होऊ शकतो, असे कारण सांगत रेल्वे प्रशासनाने हा मार्ग बदलून पुणे-अहिल्यानगर-शिर्डी-नाशिक असा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे संगमनेर आणि अकोले तालुके रेल्वे प्रकल्पापासून वंचित राहणार असल्याने नागरिकांमध्ये मोठा संताप आहे. रेल्वे मार्ग पूर्वीप्रमाणेच सिन्नर-संगमनेर-देवठाण-बोटा असाच ठेवावा आणि याठिकाणी रेल्वे स्थानके द्यावीत, या मागणीवर आंदोलक ठाम होते.

रास्ता रोको आंदोलन सुरू असतानाच संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांच्या पत्नी नीलम खताळ यांनी आंदोलनस्थळावरून थेट पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना फोन लावला आणि आंदोलकांच्या भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवल्या. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत विखे पाटील यांनी आश्वासन दिले की, महापालिका निवडणुका संपताच मुख्यमंत्र्यांसोबत रेल्वे कृती समितीची विशेष बैठक आयोजित केली जाईल. तसेच, १ फेब्रुवारीच्या रेल्वे अर्थसंकल्पापूर्वी म्हणजेच २० जानेवारीपर्यंत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन, त्यानंतर दिल्लीत रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे साकडे घालण्याचे नियोजन डॉ. अजित नवले यांनी पालकमंत्र्यांकडे मांडले.

या आंदोलनात अकोलेचे आमदार डॉ. किरण लहामटे, नीलम खताळ, किसान सभेचे डॉ. अजित नवले, कारभारी उगले, जालिंदर वाकचौरे यांच्यासह संगमनेर आणि अकोले तालुक्यातील विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत मागे हटणार नाही आणि प्रसंगी जेलमध्ये जाऊ, असा इशारा यावेळी नेत्यांनी दिला. पालकमंत्र्यांच्या ठोस आश्वासनानंतर तूर्तास रस्ता रोको मागे घेतला असला, तरी मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा तीव्र संघर्षाचा पवित्रा घेण्याचे संकेत कृती समितीने दिले आहेत.