संगमनेर, प्रतिनिधी –
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते तांत्रिक कारणांमुळे बंद झाल्याने संगमनेर तालुक्यातील महिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संताप आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आज सामाजिक कार्यकर्ते गुड्डू इंजिनिअर यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या संख्येने महिलांनी एकत्र येत उपविभागीय अधिकारी अरुण उंडे यांना निवेदन दिले.
मुंडे यांच्या वतीने नायब तहसीलदार मार्तंड माळवे यांनी निवेदन स्वीकारले. यावेळी उपस्थित महिलांनी आपल्या अडचणी मांडत हप्ते पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली. यावर प्रशासनाने आपल्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचे आश्वासन दिले.
निवेदनाद्वारे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले असून, तालुक्यातील अनेक अत्यंत गरीब महिलांनी ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करूनही त्यांचे हप्ते अचानक बंद झाले आहेत. यामुळे गरजू महिलांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ही तांत्रिक प्रक्रिया पुन्हा एकदा सक्रिय करून खरोखर पात्र असलेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली. महिलांच्या या मोठ्या उपस्थितीमुळे प्रशासनावर असलेला दबाव वाढला असून, प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेत अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक पाऊल उचलले आहे.
यावर प्रशासनाच्या वतीने निवेदनकर्त्यांना आणि उपस्थित महिलांना आश्वासन देण्यात आले आहे की, बंद पडलेली ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पुन्हा सुरू करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर मागणी पोहचवली जाणार आहे. प्रशासनाच्या या आश्वासनामुळे तालुक्यातील हजारो महिलांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आता ही प्रक्रिया तातडीने मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेची ई-केवायसी पुन्हा सुरू करा; प्रशासनाला निवेदन
बंद पडलेली ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पुन्हा सुरू करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर मागणी पोहचवली जाणार आहे.



संगमनेर, प्रतिनिधी – 
निवेदनाद्वारे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले असून, तालुक्यातील अनेक अत्यंत गरीब महिलांनी ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करूनही त्यांचे हप्ते अचानक बंद झाले आहेत. यामुळे गरजू महिलांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ही तांत्रिक प्रक्रिया पुन्हा एकदा सक्रिय करून खरोखर पात्र असलेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली. महिलांच्या या मोठ्या उपस्थितीमुळे प्रशासनावर असलेला दबाव वाढला असून, प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेत अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक पाऊल उचलले आहे.


