संगमनेर, प्रतिनिधी –
आमदार अमोल खताळ यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मोठे यश आले असून, महाराष्ट्र राज्य विमा प्रतिष्ठान (ESIC) अंतर्गत बंद करण्यात आलेले सेवा दवाखाने आता संगमनेर येथे स्थलांतरित करून पुन्हा सुरू करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. याचा फायदा संगमनेर तालुक्यातील सुमारे १०,००० विमाधारक कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी होणार आहे.
नगरपालिका निवडणुकीदरम्यान मालपाणी उद्योग समूहातील कामगारांशी संवाद साधताना आमदार अमोल खताळ यांनी कामगार रुग्णालयाबाबत शब्द दिला होता. हा शब्द पाळत त्यांनी नागपूर अधिवेशनादरम्यान आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांच्याकडे ठोस मांडणी केली होती. या प्रयत्नांना यश आले असून, नाशिक क्षेत्रीय कार्यालयाने ४ जून २०२५ च्या आदेशानुसार संगमनेरमध्ये सेवा दवाखाने सुरू करण्याची कार्यवाही तात्काळ करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ज्या कामगारांच्या पगारातून ESIC ची रक्कम वजा केली जाते, त्या १०,००० लाभार्थ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आता औषधोपचार, तपासण्या व अन्य आरोग्यसेवांसाठी नाशिक किंवा इतर दूरच्या शहरांकडे धाव घ्यावी लागणार नाही. यामुळे कामगारांचा वेळ, पैसा आणि श्रम यांची मोठी बचत होणार आहे. विशेषतः तालुक्यातील असंघटित कामगारांसाठी ही सुविधा आरोग्य क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरणार आहे.
या यशाबद्दल समाधान व्यक्त करताना आमदार अमोल खताळ म्हणाले की, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि महायुती सरकारच्या सहकार्यामुळे कामगारांची ही जुनी मागणी पूर्ण झाली आहे. कामगारांच्या आरोग्यासाठी हक्काची सोय संगमनेरमध्येच उपलब्ध करून देणे हे माझे कर्तव्य होते. या निर्णयाबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांचे आभार मानले आहेत.
कामगारांना ऐतिहासिक दिलासा! आमदार अमोल खताळ यांच्या पाठपुराव्यामुळे ‘ESIC’ रुग्णालय मंजूर
या निर्णयाबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांचे आभार मानले आहेत.



संगमनेर, प्रतिनिधी –
ज्या कामगारांच्या पगारातून ESIC ची रक्कम वजा केली जाते, त्या १०,००० लाभार्थ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आता औषधोपचार, तपासण्या व अन्य आरोग्यसेवांसाठी नाशिक किंवा इतर दूरच्या शहरांकडे धाव घ्यावी लागणार नाही. यामुळे कामगारांचा वेळ, पैसा आणि श्रम यांची मोठी बचत होणार आहे. विशेषतः तालुक्यातील असंघटित कामगारांसाठी ही सुविधा आरोग्य क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरणार आहे.

