रविवार विशेष लेख — किती हा सत्तेचा हव्यास

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पार पडत असलेल्या निवडणुकीनंतर राजकीय पक्षांना सत्तेचा किती हव्यास आहे, याचं चित्र दिवसगणिक पहायला मिळत आहे. विशेषत: सत्ताधार्‍यांना पडलेला हव्यास इतका विकृत आहे, की कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता आपल्या पक्षाकडेच एकवटली पाहिजे, असा पण या पक्षांचा दिसतो आहे. यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी त्या पक्षांची आहे. यात कोणाही राजकीय पक्षाची मागे राहायची तयारी नाही. जो तो सत्तेसाठी हपापलेला आहे. हे हपापलेपण पाहून मतदारही आपण यांना निवडून देऊन गैर तर केलं नाही ना, असा प्रश्‍न स्वत:लाच विचारू लागला आहे. विशेषत: महानगरपालिकांच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर सत्तेच्या हव्यासाची विकृती अधिकच डोकं वर काढू लागली आहे. महाराष्ट्राचं राजकारण कोणत्या थराला पोहोचलंय हे या निवडणुकांनी दाखवून दिलंय. या दयनीय राजकारणाने महाराष्ट्राची पुरती बदनामी करून टाकली आहे. 
राजकीय पक्षांना सत्ता किती प्यारी असते, याचं उदाहरण शरद पवारांनी घालून दिलं होतं. 1978 साली राज्यात त्यांच्याच नेतृत्वाखाली पुलोद सरकार सत्तेवर आलं. वयाच्या 38 व्या वर्षी राज्याचे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री बनताना शरद पवार यांनी काँग्रेस, जनता पक्ष, शेकाप आणि कम्युनिस्ट पक्षांच्या सहकार्याने पुलोदची निर्मिती केली होती. वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार पाडल्यानंतर 38 आमदारांच्या समर्थनासह पवारांनी बंडखोरी केली आणि विरोधी विचारसरणीच्या आमदारांच्या मदतीने मुख्यमंत्री बनत पवारांनी सत्ता स्थापली. तेव्हा भाजप नावाचा वा त्या विचारसरणीचा पक्ष राज्यात नव्हता. पवारांनी ज्यांना जवळ केलं ते काँग्रेस पक्षाला ठासून विरोध करणारे होते. यामुळे वैचारिकता सोडून त्यांनी काही केलं नाही, असं मानण्याची आवश्यकता नाही.
पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी पुलोदच्या सत्तेविरोधी दांडपट्टा उगारला आणि सरकार बरखास्त करण्याची कारवाई राष्ट्रपतींना करायला लावली. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागली. पुढे पवार इंदिरा गांधींचे भक्त बनले आणि पुन्हा काँग्रेसवासी झाले. महाराष्ट्राला तेव्हापासून सत्तेची चटक लागलेली पहायला मिळते. राजकारणात छक्केपंजेगिरी नसताना महाराष्ट्राने सत्तेतला हा बदल याचि डोळा पाहिला होता. आता तर अशा राजकारणाचा महाराष्ट्राला जणू शापच लागला आहे, अशी परिस्थिती आहे. राज्यात सत्ता असून भागत नाही. ती तळागळातही असली पाहिजे, या मानसिकतेने महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं वाटोळं केलं आहे. विशेषत: भारतीय जनता पक्ष आणि एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाने आत्मसात केलेला सत्तेचा मार्ग इतक्या खालच्या थराचा बनला आहे की या सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता हे सूत्र त्या पक्षाला यापुढेही सोडवेल असं दिसत नाही. राज्याच्या सत्तेसाठी हे पक्ष कोणताही मार्ग अवलंबू शकतात. ज्या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाशी कदापि युती करणार नाही. अगदी विवाह नाही करावा लागला तरी चालेल पण राष्ट्रवादीशी युती नाही म्हणजे नाही, हा देवेंद्र फडणवीसांचा पण देशाने पाहिला. 70 हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप करणार्‍या अजित पवारांना पहाटे पहाटे सोबत घेऊन सत्ता स्थापायचे फडणवीसांचे उद्योग सार्‍या देशाने पाहिले. तेव्हा सत्तेच्या राजकारणासाठी या राज्यात काहीही होऊ शकतं, हे जगाला कळलं.
हे आजवर राज्याच्या सत्तेसाठी घडायचं. त्यात पार्टी वीथ डिफरन्स म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेणारा भाजप स्वत:ला दूर ठेवायचा प्रयत्न करी. मात्र पहाटेच्या शपथेनंतर या सार्‍या कल्पना फोल ठरल्या. सत्तेसाठी तो पक्षही कोणताही मार्ग अवलंबू शकतो हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उघड झालं. सहकारी पक्ष करतो म्हटल्यानंतर एकनाथ शिंदे हे काही सत्यावानाचे अवतार नाहीत. त्यांनीही साम, दाम, दंड, भेदाचा पुरेपूर वापर केला आणि विरोधी पक्षातल्या म्होरक्यांना विविध अमिषं दाखवून आणि असंख्य आश्‍वासनं देवून आपल्याकडे घेतलं. कार्यकर्त्यांची खेचाखेची अपुरी पडल्यावर थेट उमेदवार पळवण्याकडे कल गेला. अनेक ठिकाणी आपल्या मंत्र्यांच्या बायकांची आणि त्यांच्या सग्यासोयर्‍यांची बिनविरोध व्यवस्था करण्यात आली. मतदारांना पैसे वाटण्याऐवजी थेट उमेदवारच विकत घेणं सोयीचं बनलं. हे सारं निवडणूक आयोगाच्या नाकावर टिच्चून सुरू होतं. आयोगानेच हात टेकले म्हटल्यावर तक्रारीची दखल पोलिसांनी घ्यावी, अशी काही परिस्थिती राहिली नव्हती. सारं काही ठरल्याप्रमाणे पध्दतशीर सुरू होतं. नगरपालिका आणि नगरपंचायती अशा हातोहात मिळत आहेत म्हटल्यावर महानगरपालिकांमध्ये हा मार्ग अवलंबणं अडचणीचं नव्हतं.
मुंबईसह महाराष्ट्रात विशेषत: मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण म्हणजे एमएमआरडीएच्या कक्षेतील महानगरपालिका आपल्याकडे राहाव्यात यासाठी भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेने चालवलेले असंविधानिक प्रयत्न हा महाराष्ट्रातील राजकारणाचा नीच स्तर होता. मुस्लीम संघटना आणि त्या समाजाचं प्राबल्य असलेल्या राजकीय पक्षांचा ज्यांना मत्सर होता त्या एमआयएमला सोबत घेऊन नाकारलेल्या अमरावतीत भाजपने सत्ता ताब्यात घेतली. अंबरनाथमध्ये सत्ताधारी दोन्ही पक्षांकडे 103 नगरसेवक असताना मनसेच्या पाच जणांना आपल्याकडे घेत एकनाथ शिंदेंनी भाजपला कात्रजचा घाट दाखवत त्या पक्षाचा सत्तेचा दावा खोडून काढत स्वत:च्या नगराध्यक्षासाठी जागा तयार करून घेतली.
मुंबईत सर्वाधिक जागा या सत्ताधार्‍यांना मिळाल्याने तिथे भाजपचा महापौर होणं हे स्पष्ट असताना पदांच्या लालसेकरिता शिंदेंनी फिरवायला घेतलेली प्यादी खूप काही सांगून जातात. आपल्या नगरसेवकांना सुरक्षित स्थळी हलवून आपला इरादा शिंदेंनी स्पष्ट केला आहे. तिकडे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतही त्या पक्षाने मनसेच्या नगरसेवकांना आपल्याकडे घेत सत्तेचा दावा करायला सुरुवात केली आहे.
नगराध्यक्ष वा महापौर या एका पदासाठी सत्तेतल्या दोन पक्षांचा हा हव्यास मानावा तितका साधा नाही. राज्य सत्ता तहहयात आपल्याकडेच राहावी, यासाठीचा हा आटापिटा पराकोटीचा आहे. तो कोणत्याही थराला जाऊ शकतो. उमेदवारीसाठी एक दुसर्‍याचा जीव घेत असेल तर अशा महत्वाच्या पदासाठी कोणीही कुठल्याही मार्गाचा वापर करू शकतो, असं चित्र महाराष्ट्रात उभं राहिलं आहे. एव्हाना सत्तेत मांडीला मांडी लावून बसणारे साध्या पदासाठी आपल्या विचारांना, नैतिकतेला आणि मूल्यांना तिलांजली देतात तेव्हा ते मतदारांना मोजत असतात. त्यांना गृहित धरत असतात. हे असंच सुरू राहिलं तर महाराष्ट्रात सत्तेसाठी अनागोंदी निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही. राज्यातील सुजाण मतदार डोळे बंद ठेवून जोवर हे सारं पहात आहेत, तोवर या राज्याचं आणि राज्यातल्या राजकारणाचं काही खरं नाही.