अहिल्यानगर, २६ जानेवारी
संगमनेर नगरपालिका क्षेत्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी १ कोटी रुपये निधी देण्याची बाब पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मान्य केली असताना, अचानक हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे का पाठवण्यात आला, असा रोखठोक सवाल उपस्थित करत शासन स्तरावर या प्रस्तावाबाबत नेमकी काय कार्यवाही झाली, याचे स्पष्टीकरण देण्याची मागणी करत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी स्मारकाच्या कामातील दिरंगाईबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदार तांबे यांनी प्रशासकीय धोरणे आणि प्रलंबित विकासकामांवरून धारेवर धरले. या बैठकीत त्यांनी ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्रशासकीय विसंगतीकडेही लक्ष वेधले.
ग्रामीण भागातील विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रावर बारकोड दिला जातो, मात्र शहरी भागातील प्रमाणपत्रांवर ही सुविधा उपलब्ध नसल्याने अनेक नवविवाहितांना पासपोर्ट किंवा इतर महत्त्वाच्या कामांत अडचणी येत आहेत. ही त्रुटी दूर करून जिल्ह्यात एकसमान कार्यपद्धती राबवण्याची सूचना त्यांनी केली. तसेच, सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डी आणि शनि शिंगणापूर येथे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी मागणीचे जे प्रस्ताव मांडण्याचे निर्देश ११ मे २०२५ रोजीच्या बैठकीत दिले होते, त्याबाबत प्रशासनाने आतापर्यंत काय प्रगती केली, असा जाबही त्यांनी विचारला.
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या कारभाराबाबत एक गंभीर मुद्दा उपस्थित करताना तांबे म्हणाले की, सध्या काही ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक हे लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या कार्यकाळातील कायदेशीर आणि नियमबद्ध ठराव कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय रद्द करत आहेत. लोकनियुक्त बॉडीचे निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार प्रशासकांना आहे का, याबाबत शासनाकडून कायदेशीर निर्देश घेऊन जिल्ह्यातील सर्व प्रशासकांना एकसमान सूचना देण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. यासोबतच, जिल्ह्याच्या मानव विकास निर्देशांकात झालेल्या वाढीचे विभागनिहाय सादरीकरण करण्यासाठी दिलेली १५ दिवसांची मुदत उलटूनही कार्यवाही का झाली नाही, याबाबत त्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला.
जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर बोलताना आमदार तांबे यांनी वाढत्या अंमली पदार्थांच्या विक्रीबद्दल आणि दागिन्यांच्या चोरीच्या घटनांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. विशेषतः महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण असल्याने महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवणे आणि पोलिसांची गस्त वाढवणे अनिवार्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत त्यांनी यापूर्वीच जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांना पत्र दिले असून, त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली.
जिल्ह्याला ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यातील एका मोठ्या ग्रामपंचायतीत १०० टक्के सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवण्याची संकल्पना त्यांनी मांडली. खेळाडूंसाठी शहरालगतच्या शासकीय जमिनीवर राज्यस्तरीय सामन्यांच्या धर्तीवर निवासी क्रीडा संकुल उभारण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी केवळ कार्यालयात न बसता प्रत्यक्ष जनतेत जाऊन त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला. अहिल्यानगर जिल्ह्याचा विकास आणि नागरिकांच्या हितासाठी मांडलेल्या या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय होईल, असा विश्वास आमदार सत्यजीत तांबे यांनी व्यक्त केला आहे.
