संगमनेर (विशेष प्रतिनिधी):
शासन ‘प्रशासन आपल्या दारी’चा डांगोरा पिटत जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये खर्च करत असले, तरी संगमनेर महसूल विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे एका सर्वसामान्य नागरिकाला आपल्या हक्काच्या जमिनीसाठी चक्क मृत्यूला साद घालण्याची वेळ आली आहे. वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांचे स्पष्ट आदेश असूनही जर जमिनीचा ताबा मिळत नसेल, तर हे प्रशासन नेमके कोणाच्या दावणीला बांधले आहे, असा संतप्त सवाल उपोषणकर्ते गणेश रासने यांनी उपस्थित केला आहे. प्रशासकीय ढिम्म कारभारामुळे हतबल झालेल्या रासने यांनी आता थेट ‘माझा बळी घेतल्यावरच जमीन मोकळी करणार का?’ असा सवाल विचारत तहसीलदारांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
संगमनेर येथील रहिवासी गणेश अनंत रासने यांची वडगाव पान शिवारात गट नंबर १३/१ मध्ये ६१ गुंठे हक्काची खरेदी केलेली जमीन आहे. या जमिनीतील १७ गुंठे क्षेत्रावर जनार्दन सहादू गायकवाड व इतरांनी गेल्या अनेक दिवसांपासून बेकायदेशीर अतिक्रमण केले आहे. रासने यांनी या अन्यायाविरुद्ध कायदेशीर लढा दिला असून, उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) संगमनेर आणि अपर आयुक्त नाशिक यांनी कागदपत्रांची पडताळणी करून रासने यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. हे अतिक्रमण तात्काळ निष्कासित करून जमिनीचा ताबा देण्याचे स्पष्ट आदेश पारित होऊन ३३ महिने उलटले आहेत. मात्र, महसूल विभागाने या आदेशांना केराची टोपली दाखवत केवळ तारखांचा खेळ मांडला असल्याचा आरोप रासने यांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे, ज्या दिवशी देश प्रजासत्ताक दिन साजरा करत होता, त्याच २६ जानेवारीला गणेश रासने यांना आपल्या कुटुंबासह सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात क्रीडा संकुलात उपोषणाला बसावे लागले. एकीकडे वरिष्ठ अधिकारी संविधानाचा सन्मान करत असताना, दुसरीकडे त्याच संविधानाने दिलेल्या हक्कासाठी एक कुटुंब भर थंडीत न्यायाची याचना करत होते. यावेळी एकाही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने त्यांची साधी विचारपूस करण्याची तसदी न घेतल्याने प्रशासनाची असंवेदनशीलता चव्हाट्यावर आली आहे.
या संदर्भात तहसीलदार धीरज मांजरे यांनी ६ जानेवारी २०२६ रोजी संयुक्त कारवाई केल्याचा दावा केला असला, तरी जर कारवाई झाली होती, तर मग आजही जमिनीवर अतिक्रमण कायम कसे, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. उपोषण मागे घेतल्यानंतर १५ दिवस उलटूनही ठोस कारवाई न झाल्याने, प्रशासनावर कोणता तरी अदृश्य ‘दबाव’ आहे का, अशी शंका आता व्यक्त होत आहे. वरिष्ठ महसूल कार्यालयाचे आदेश असतानाही केवळ प्रशासकीय मुजोरीमुळे हा न्याय रखडल्याचे चित्र दिसत आहे. जर माझ्या आरोग्याला काही बरे-वाईट झाले, तर त्याला तहसीलदार आणि संबंधित मंडल अधिकारी जबाबदार असतील, असा निर्वाणीचा इशारा रासने यांनी दिला आहे. आता या प्रकरणी शासन काय पाऊल उचलते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
