संगमनेर, प्रतिनिधी –
केंद्र सरकारने नुकतेच लागू केलेले चार कामगार कायदे (लेबर कोड) रद्द करावेत आणि ‘बी.व्ही.जी. रामजी’ योजना बंद करून पुन्हा ‘मनरेगा’ योजना सुरू करावी, या मागणीसाठी संगमनेर तालुका तंबाखू (जर्दा) कामगार युनियन, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि किसान सभेच्या वतीने मोर्चा काढून उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. या मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही या संघटनांनी दिला आहे.
उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिलेल्या या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने २०२५ मध्ये अस्तित्वात आणलेले चार लेबर कोड हे पूर्णपणे कामगारविरोधी आहेत. हे कायदे लागू करताना कामगारांच्या हिताचे जुने २९ कायदे रद्द करण्यात आले असून, भांडवलदार आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या फायद्यासाठी ही सुधारणा करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यानंतर कामगारांनी मोठा संघर्ष करून मिळवलेले किमान वेतन कायदा, बोनस कायदा, पेन्शन आणि ई.एस.आय. यांसारखे हक्क या नवीन कायद्यांमुळे धोक्यात आले आहेत. नवीन लेबर कोडमध्ये कायमस्वरूपी रोजगाराऐवजी ठराविक कालावधीची नोकरी, दिवसाचे १२ तास काम करण्याची तरतूद आणि कंत्राटी पद्धतीला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे, यामुळे कामगारांवर मोठा अन्याय होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच, ग्रामीण भागातील मजुरांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली ‘मनरेगा’ योजना रद्द करून त्याऐवजी ‘बी.व्ही.जी. रामजी’ योजना आणल्याने मजुरांचा रोजगाराचा अधिकार हिरावून घेतला जात आहे, असा आरोपही करण्यात आला आहे. सामाजिक सुरक्षेच्या नावाखाली जनसुरक्षा विधेयक मंजूर केले असले तरी, शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी उद्ध्वस्त होत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली आहे.
या निवेदनावर तंबाखू कामगार युनियनचे अध्यक्ष कॉ. माधव नेहे, सरचिटणीस कॉ. ॲड. ज्ञानदेव सहाणे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉ. प्रताप सहाणे, कॉ. भिका वाघ, तसेच किसान सभेचे अध्यक्ष कॉ. सयाजी कानवडे आणि सचिव कॉ. नारायण मेमाणे यांच्या सह्या आहेत.
कामगारविरोधी लेबर कोड रद्द करा; संगमनेरमध्ये विविध संघटनांचे मोर्चाद्वारे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन
मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही या संघटनांनी दिला आहे.







