संगमनेर | प्रतिनिधी
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर संगमनेर तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासाला मोठी गती मिळाली आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या वतीने तालुक्यातील महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या कामांसाठी ९७ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून उपलब्ध सुविधा टप्प्याटप्प्याने विकसित केल्या जाणार असल्याची माहिती आमदार अमोल खताळ यांनी दिली. या विकासकामामुळे केवळ रस्तेच सुधारणार नाहीत, तर तालुक्याच्या दळणवळण क्षेत्राला खऱ्या अर्थाने ‘प्रगतीचे स्वातंत्र्य’ मिळणार आहे.
कोणत्याही प्रगत समाजासाठी दळणवळणाचे स्वातंत्र्य हे प्रगतीचे पहिले पाऊल असते. या निधीतून होणारी कामे नागरिकांना खराब रस्त्यांच्या जाचातून मुक्त करणार असून, त्यांना सुरक्षित आणि वेगवान प्रवासाचे स्वातंत्र्य मिळेल. संगमनेर पंचायत समिती ते तळेगाव फाटा, तळेगाव फाटा ते निळवंडे फाटा आणि निळवंडे फाटा ते जांभुळवाडी फाटा या मार्गांच्या सक्षमीकरणामुळे स्थानिक शेतकरी, विद्यार्थी आणि व्यापाऱ्यांना विकासाची नवी दारे उघडली जाणार आहेत. खड्डेमुक्त आणि दर्जेदार रस्ते हेच सुशासनाचे आणि नागरिकांच्या प्रवासाच्या स्वातंत्र्याचे खरे प्रतीक ठरणार आहेत.
कुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या आणि त्यांची श्रद्धा लक्षात घेऊन महायुती सरकार पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध आहे. नाशिक-त्र्यंबकेश्वरकडे जाणाऱ्या भाविकांना प्रवासात कोणतीही अडचण येऊ नये आणि त्यांना प्रवासाचा आनंद लुटण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे, यासाठी प्रशासकीय पातळीवर वेगवान हालचाली सुरू आहेत. जास्त कालावधी लागणाऱ्या कामांना सध्या प्राधान्य दिले जात असून, नियोजित वेळेत हे रस्ते पूर्ण होतील, अशी ग्वाही आमदार खताळ यांनी दिली.📌
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे आणि सुमित्रा पवार या उपमुख्यमंत्र्यांच्या, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व गिरीश महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली संगमनेरसाठी ९७ कोटी २५ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. हे दर्जेदार रस्ते भविष्यात औद्योगिक आणि पर्यटन विकासाला नवी दिशा देतील. नागरिकांना निर्धोक आणि गतीमान प्रवासाचे स्वातंत्र्य देणे, हेच आमचे मुख्य ध्येय आहे.
— अमोल खताळ, आमदार.
संगमनेर तालुक्यासाठी ९७ कोटींचा ‘निधी वर्षाव’; कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रस्ते चकाकणार! आमदार अमोल खताळ यांनी दिली माहिती
कुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या आणि त्यांची श्रद्धा लक्षात घेऊन महायुती सरकार पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध आहे.

