राज्यातील शेतकरी, शिक्षण, वैद्यकीय आणि बिबट्यांच्या प्रश्नावर आमदार सत्यजित तांबे यांनी वेधले सरकारचे लक्ष

मुंबई:
महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आमदार सत्यजित तांबे यांनी राज्यातील विविध ज्वलंत प्रश्नांवर भाष्य करत सरकारकडे तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी विशेषतः शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर, शेतकऱ्यांचा हमीभाव, बिबट्यांचा वाढता प्रादुर्भाव आणि शिक्षण क्षेत्रातील समस्यांवर आपली भूमिका मांडली.
शेती क्षेत्राबद्दल बोलताना आमदार तांबे म्हणाले की, सरकारने ‘एआय फॉर ॲग्री’ सारख्या उपक्रमांतून तंत्रज्ञानावर भर दिला आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे औषधे आणि पाण्याचा वापर ३० ते ४० टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे उत्पादन खर्च घटेल. मात्र, तंत्रज्ञानापेक्षाही शेतकऱ्यांसाठी ‘हमीभाव’ हा अधिक महत्त्वाचा विषय आहे. अमेरिकेसोबत झालेल्या ट्रेड डीलचा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत असून, नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. सरकारने या कराराच्या दुष्परिणामांचा विचार करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या ढासळत्या दर्जाबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे नाव देशातील पहिल्या ४० विद्यापीठांमध्येही नसल्याने ही एक शोकांतिका असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांची भरती नसणे आणि संशोधन शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत न पोहोचणे याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. तसेच सोलापूर जिल्ह्यात राबवण्यात आलेल्या ‘एक तासात पीक कर्ज’ या पायलट प्रोजेक्टचे कौतुक करत हा प्रकल्प संपूर्ण राज्यात राबवण्याची विनंती त्यांनी केली.
सिन्नर येथील इंडिया बुल्स प्रकल्पाबाबत बोलताना आमदार तांबे यांनी सांगितले की, एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेली १५०० एकर जमीन तातडीने ताब्यात घेऊन नवीन उद्योगांना दिली पाहिजे, जेणेकरून स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळेल. २० वर्षांपूर्वी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना अद्याप नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
वाढत्या बिबट्यांच्या हल्ल्यांबाबत त्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. बिबट्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी त्यांची नसबंदी करणे हाच एकमेव उपाय असून, त्यासाठी बिबट्यांना शेड्यूल १ मधून शेड्यूल २ मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, असे त्यांनी सुचवले. शेतकरी रात्री शेतात पाणी भरण्यासाठी जात असताना बिबट्यांचे हल्ले होतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यावरही सरकारने भर द्यावा, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचारावर ताशेरे ओढताना आमदार तांबे यांनी शालेय शिक्षण विभागातील परिस्थिती गंभीर असल्याचे म्हटले. टीईटी परीक्षेची काठिण्य पातळी कमी करून अनुभवी शिक्षकांना न्याय देण्याची मागणी त्यांनी केली. शेवटी, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी स्वतंत्र एचआर विभाग स्थापन करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करत त्यांनी कर्मचाऱ्यांची मेडिकल बिले ‘कॅशलेस’ करण्याची विनंती सरकारला केली.