रविवार विशेष लेख — दगाबाज अमेरिकेचा सौदेबाज मित्र

अमेरिका खरोखरच भारताचा मित्र आहे की आणखी कोण? आजवरच्या इतिहासात भारताच्या उपयोगी न आलेल्या पहिल्या देशात ज्याचं नाव घ्यायचं ते राष्ट्र म्हणजे अमेरिका. तो जर कोणाचा मित्र होत असेल तर त्यामागे प्रचंड सौदेबाजी आलीच म्हणून समजा. या सौद्यासाठी तो मित्राचीच काय पण सग्यांचीही गय करत नाही. तो आपल्या मित्राची आब राखेल हे कदापि शक्य नाही. अमेरिकेचा हा अनुभव जगातल्या अनेक देशांच्या पदरी असताना भारताने त्याच्यासाठी उघडलेली दारं हा आता गंभीर चिंतेचा विषय बनला आहे. विशाखापट्टणम इथे आयोजित ‘मिलन 2026’ या नौदल संचलनासाठी आपण पाचारण केलेल्या इराण नौदलाच्या आयआरआयएस देना या लढाऊ जहाजावर मागच्या दाराने हल्ला करून अमेरिकेने भारताला औकात दाखवण्याचा हलकटपणा केला आहे. इराण काय आहे, याची चर्चा इथे गौण आहे. ज्याला आपण पाहुणं म्हणून बोलवतो, त्याची बूज राखणं, त्याचं संरक्षण करणं इतकंही आपण करणार नसू तर लोकशाहीचा माणसाळलेला देश म्हणण्याचा आपल्याला अधिकार नाही. तो अधिकार डोनाल्ट ट्रम या अमेरिकेच्या राष्ट्रप्रमुखाने आपल्याकडून हिरावून घेतला आहे. त्यात आपण या घटनेचा साधा निषेध न करणं याला विकृत विधिनिषेध म्हणता येईल.
या जहाजावरील 100 नौसैनिक मृत्यूमुखी पडले इतक्यावर हा विषय संपत नाही. तो भारताच्या सार्वभौमत्वावरील घाला होय. आम्ही कोणाच्याही घरात घुसू शकतो, ही ती दर्पोक्ती होय. कारण ज्या महासागरात हा हल्ला करण्यात आला तिथे इराणची आणखीही जहाजं तैनात होती. अमेरिकेने त्या जहाजाला टार्गेट केलं जे भारताच्या निमंत्रणावरून देशात आलेलं जहाज होतं. आपला हे देश समजून घेऊ शकत नसेल तर या देशासारखे नतद्रष्ट राज्यकर्ते नाहीत, असं म्हणावं लागेल. अमेरिकेच्या या हलटक कृत्याने भारताची इभ्रतीची जगात माती झाली आहे. हा देश आपल्या पाहुण्यांचंही रक्षण करू शकत नाही, असा मेसेज सर्वत्र पोहोचला आणि कधीकाळी शक्तीशाली अमेरिकेला मान खाली घालायला लावणार्‍या भारताची लाज रस्त्यावर आली. एका अमेरिकेमुळे हा उत्पात घडला. मग या राष्ट्राला आपण दोस्तीच्या व्याख्येत गृहित धरू तरी कसं शकतो? आम्ही आमचं स्वत्व अमेरिकेच्या हवाली केल्याचं हे भीषण चित्र आहे. आपल्या राज्यकर्त्यांनी लाचारीची ही हद्द ओलांडली आहे. तरीही पाठिराखे अंध त्यांचीच भलामण करत आहेत, हे तर त्याहून भीषण.
भारताच्या नावाने जेव्हा केव्हा भूमिका घेण्याची वेळ आली त्या प्रत्येकवेळी अमेरिकेचा स्वार्थ होता. भारताला पुढे जाण्यापासून रोखणं हा एकमेव कुटील हेतू अमेरिकेचा राहिलेला दिसतो. इतिहास या सार्‍याचा साक्षी आहे. 1966 ची गोष्ट असेल. भारताने पहिल्या अणुचाचणीचा कार्यक्रम पुढे आणला आणि 24 जानेवारी 1966 या दिवशी आपले आपले नामवंत अणुशास्त्रज्ञ डॉ. होमी जहांगीर भाभा यांच्या विमानाला माऊंटब्लॉकच्या डोंगरात अपघात होतो? पत्रकार ग्रेग्ली डग्लसने या हादश्यामागे सीआयएचा हात असल्याचा हवाला दिला होता. त्याआधी 13 दिवसांपूर्वी देशाचे संरक्षण मंत्री लाल बहाद्दूर शास्त्री यांचं ताश्कंदमध्ये संशयास्पदरित्या निधन झालं. शास्त्रींसारख्यांना आपण गमावण्यामागे अमेरिकेचा हात होता हे तेव्हाही आणि आजही बोललं जात आहे. या दोन घटनांनी भारत जवळपास 20 वर्षं मागे फेकला गेला. इतिहासाची ही पानं पलटत असताना अजून आम्ही शहाणे झालो नाहीत.
1971 च्या बांगलादेश युध्दात पाकिस्तानच्या मदतीसाठी अमेरिकेने आपली अणुशक्ती समुद्रात उभी केली होती. पाकिस्तानचं लष्कर पूर्व बंगालमध्ये शिरकाण करत होतं तेव्हा मानवी हक्काचं सोंग करणारा अमेरिका पाकिस्तानच्या मागे ढालीप्रमाणे उभा होता. इंदिराजींनी करारीपण दाखवत पाकिस्तानला लोळवलं. तेव्हा महासागरात अमेरिकेने अणुबोटी तैनात केल्या. रशियाने भारताला तेव्हा हात दिला नसता तर आज भारताचा भुगोल दुसरंच काही दाखवत असता. 1990 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील भारताने अणुचाचणीचा निर्णय घेतला तेव्हा याच दगाबाज राष्ट्राने भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. देशावर करडी नजर ठेवण्यासाठी आपल्यावर गुप्तहेर सोडले. नको इतकी बंधनं आपल्या देशावर लादली. त्याही परिस्थितीत जराही न वाकता वाजपेयी यांनी अमेरिकेला औकात दाखवली.
कठीण परिस्थितीत देशातील काही सरकारं पाडण्याचं पापही अमेरिकेने केलं. या राष्ट्राला जे पाहिजे तो ते त्याच्या मर्जीने करत असतो. तो भारतावर निर्बंध लादू शकतो, तो आपली युध्दशक्ती दुसर्‍या देशाच्या बोकांडी बसवू शकतो, तो व्हेन्यूजुलाच्या राष्ट्रपतींना उचलून नेऊ शकतो, त्याच्या पत्नीची धिंड काढू शकतो. अणुबॉम्बच्या राखल्याच्या खोट्या सबबीखाली इराकला नेस्तनाबुत करू शकतो. त्या देशाचा राष्ट्राध्यक्ष असलेल्या सद्दाम हुसैनला तो फासावर चढवू शकतो. इराणचा सर्वेसर्वा धर्मगुरू असलेल्या आयातुल्ला खामेनीला आणि त्या देशाच्या अर्ध्याधिक मंत्र्यांना तो यमसदनाला पाठवू शकतो. तिथल्या 160 लहानग्या मुलींना जिवे मारणारा हा देश आपला मित्र असूच कसा शकतो? आपल्या अधिकारात रूस बरोबर चर्चा केली की तो देश आपल्यावर निर्बंध लादतो, 50 टक्क्यांपर्यंत टेरीफ लावतो. संरक्षण सौद्यासाठी तो आपल्या देशाला ब्लॅकमेल करतो. आपल्याशी चांगले संबंध असलेल्या बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका या मित्र राष्ट्रांची सरकारं पाडण्याची आखणी करतो, तो आपला मित्र कसा?
पाकिस्तानच्या असीफ मुनीरला ताकद देऊन त्याला आपल्या देशावर डोळे वटारायला लावण्याचे उद्योग अमेरिकेने अनेकदा केले. पाकिस्तानबरोबरच्या ऑपरेशन सिंधूरवेळी ज्या पाकिस्तानला एफ 16 सारखी फायटर जेट पुरवली ते राष्ट्र आणि राष्ट्राचा प्रमुख आपला मित्र असू शकतो? दोस्तीच्या नावाखाली आपण तेजस विमानांचा सौदा केला. या विमानांच्या इंजिनमध्ये जाणीवपूर्वक तांत्रिक दोष राखण्यात आला तेव्हाच अमेरिकेचा कुटील डाव स्पष्ट झाला होता. तरीही तो आमचा मित्र? दोस्तीच्या नावाने आपल्या पाठीत खंजिर खुपसण्याचे अमेरिकेचे उद्योग अविरत सुरू आहेत. ‘ऐसा कोई सगा नही, अमेरिकेने उसे ठगा नही’, असं हिंदीत उघडपणे म्हटलं जातं, ते उगीच नाही. अमेरिकेने केलेले आजवरचे कुटील उद्योग हे मित्राच्या पाठीत केलेले वारच होत. तरीही या देशाच्या मस्तवाल प्रमुखाला मोदी अलिंगन देऊ शकतात? छपन्न इंच छातीला हे न शोभणारं कृत्य होय.
हे चित्रं भारतासाठी खचितच संकटाचं आहे. सोबत कोणी नसल्यास स्वत:ची ताकद स्वत:च उभी केल्याविना पर्याय नाही. हिंदी महासागरात जे काही घडलं त्याने केवळ इराणचं नुकसान झालं असं नाही. अमेरिकेच्या या कृतीने भारताच्या हक्काला, अधिकाराला आणि सार्वभौमत्वाला आव्हान दिलं गेलं आहे. अगदीच सांगायचं तर देशाला स्वातंत्र्य मिळून आपण पंचाहत्तरी साजरी करत असताना अमेरिकेसारखा देश आपल्या देशाला सार्वभौम मानत नसेल तर असल्या मित्राची देशाला आवश्यकताच काय? गेल्या काही काळापासून अमेरिकेने भारताला नमवण्याचे दुहेरी मार्ग अवलंबले आहेत. रूसकडील कच्चं तेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेताच ऑगस्ट 2025 मध्ये अमेरिकेने भारतावर टेरिफच्या नावाखाली 50 टक्के टॅक्सवाढ लादली. नियम 301 नुसार भारताच्या औषध निर्यातीबरोबरच माहिती आणि तंत्रज्ञानाचं आदान प्रदान रोखलं. फेब्रुवारी 2026 मध्ये एकतर्फी केलेल्या कृषी आणि व्यापार कराराला जाणकार बळजबरीचा करार संबोधतात.
टॅक्स कमी करण्याच्या नावाखाली 500 अरब डॉलरची विमानं खरेदी करण्याची जो देश सक्ती करतो आपला मित्र कसा? बंगालच्या खाडीत शेख हसिना यांनी तळ उभारण्यास मज्जाव केला म्हणून त्यांचं सरकार उलथून लावण्यामागे अमेरिकेच्या सीआयएचा हात होता, असं सांगतात. अशा दगाबाज राष्ट्राशी मित्रत्वाचं नातं जोडण्यामागे सौदेबाजी हे एकच सूत्र आहे. ते जेफ्री एपस्टिनच्या फाईलमध्ये दडलं असल्यास नवल नाही. भारत अशा दगाबाज राष्ट्राला आणि त्याच्या प्रमुखाला मित्र समजणार असेल तर नक्कीच डालमे काला है!