पेसा मोबिलायझर्सवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड; सरकारच्या निर्णयाविरोधात ६ मेला पुण्यात राज्यव्यापी आंदोलन, कॉ. डॉ. अजित नवले यांची माहिती

अकोले :

आदिवासी समुदायांना स्वशासनाचे अधिकार देणाऱ्या ऐतिहासिक ‘पेसा’ कायद्याच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ग्रामसभा मोबिलायझर्सची पदे रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे २००० मोबिलायझर्सवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार असून, सरकारच्या या अन्यायकारक धोरणाविरोधात उद्या, ६ मे रोजी पुण्यात तीव्र निदर्शने करण्यात येणार आहेत.

पेसा मोबीलायझर संघर्ष समिती आणि आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच यांच्या वतीने हे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. प्रशासनाने या मागणीची दखल न घेतल्यास आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) अधिनियम १९९६ अर्थात पेसा कायदा २४ डिसेंबर १९९६ रोजी देशभर लागू झाला. या कायद्याची गावपातळीवर प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी २०१६ आणि २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक पेसा ग्रामपंचायतीमध्ये एक ग्रामसभा मोबिलायझर नियुक्त करण्यात आला होता.

गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून हे मोबिलायझर्स अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर आदिवासी भागात काम करत आहेत. ग्रामसभा बळकट करणे आणि आदिवासी विकासाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यात या कर्मचाऱ्यांचा मोठा वाटा आहे. मात्र, शासनाने नुकताच एक नवीन आदेश काढून तीन ग्रामपंचायतींमागे आता केवळ एकच मोबिलायझर असेल, असा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे एका झटक्यात २००० कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाणार आहेत.

सरकारच्या या भूमिकेवर कामगार संघटनांनी कडाडून टीका केली आहे. एका बाजूला महिला सन्मान आणि हक्कांच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसऱ्या बाजूला शेकडो महिला मोबिलायझर्सना कामावरून काढून टाकण्याचे दुटप्पी धोरण राबवायचे, असा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. हा निर्णय केवळ कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा नसून तो पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीत मुद्दाम अडथळे निर्माण करणारा आणि आदिवासी विकासाला खीळ घालणारा आहे, अशी भावना संघर्ष समितीने व्यक्त केली आहे.

या अन्यायकारक निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी आणि सदर शासन निर्णय त्वरित मागे घेण्याच्या मागणीसाठी ६ मे २०२६ रोजी दुपारी १२ ते ३ या वेळेत संचालक, पंचायत राज, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या कार्यालयासमोर भव्य निदर्शने केली जाणार आहेत. या आंदोलनाद्वारे सरकारचे लक्ष वेधून लोकशाही मार्गाने जोरदार संघर्ष उभा करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे.

राज्यातील सर्व पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्सनी या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन कॉ. मरियम ढवळे, डॉ. अजित नवले, प्रा. अजित अभ्यंकर, कॉ. विजय गाभणे, कॉ. किरण गहला, डॉ. अमोल वाघमारे, कॉ. अमोल मारकवार, कॉ. संगीता साळवे, डॉ. महारुद्र डाके आणि कॉ. सुदाम ठाकरे यांनी संयुक्तपणे केले आहे.