संगमनेर, प्रतिनिधी-
कमी पटसंख्येचे कारण पुढे करत राज्यातील सरकारी मराठी शाळा बंद करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला असून, या निर्णयाविरोधात छात्र भारती विद्यार्थी संघटनेने संगमनेरमध्ये आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शनिवारी संघटनेच्या वतीने संगमनेर बसस्थानक परिसर आणि प्रांत अधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करत शासनाचा निषेध करण्यात आला.
या आंदोलनानंतर आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षण मंत्र्यांना पाठवण्यात आले.
विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी राज्यातील २५८ शाळा बंद करण्याबाबत माहिती दिल्यानंतर विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. छात्र भारतीच्या मते, शासनाचा हा निर्णय अत्यंत अन्यायकारक असून तो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणारा आहे.
सरकारी शाळांमध्ये प्रामुख्याने गोरगरीब, दलित, आदिवासी आणि वंचित समाजघटकातील मुले शिक्षण घेतात. आजच्या काळात खासगी शिक्षणाचा वाढता खर्च सामान्य कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर असताना, सरकारी शाळा बंद करणे म्हणजे या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर ढकलण्यासारखे आहे, असा आरोप आंदोलकांनी केला.
ग्रामीण भागातील अनेक सरकारी शाळांची अवस्था सध्या दयनीय आहे. तेथे पायाभूत सुविधांची वानवा, शिक्षकांची रिक्त पदे आणि शैक्षणिक साधनांची अनुपलब्धता अशा गंभीर समस्या आहेत. या मूलभूत समस्या सोडवून शाळांचे सक्षमीकरण करण्याऐवजी त्या थेट बंद करणे हा पर्याय पूर्णपणे चुकीचा असल्याची भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
जर सरकारने हा निर्णय तातडीने मागे घेतला नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
या आंदोलनाचे नेतृत्व छात्र भारतीचे राज्याध्यक्ष अनिकेत घुले आणि राज्य संघटक विशाल शिंदे यांनी केले. यावेळी संगमनेर अध्यक्ष मोहम्मद तांबोळी, यश सानप, साई वर्पे, ऋतिक जोंधळे, सोहम घुले, अनिकेत खरात, अभिषेक वैराळ, मसिरा तांबोळी, वैष्णवी सोनुले, पायल कानवडे, भरत सोनवणे, किरण मेढे, अपेक्षा हांडे, अनुष्का खरात, आकांशा जमधडे, प्रणाली फटांगरे, आरती क्षीरसागर, स्नेहा शिरसाठ, सुरज पवार, मयूर घुले, दत्ता ढगे, रजत अवसक, राम अरगडे यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मराठी शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात संगमनेरात छात्र भारती आक्रमक; बस स्थानक, प्रांत कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने
आजच्या काळात खासगी शिक्षणाचा वाढता खर्च सामान्य कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर असताना, सरकारी शाळा बंद करणे म्हणजे या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर ढकलण्यासारखे आहे, असा आरोप आंदोलकांनी केला

