संगमनेर लोकअदालतीत ऐतिहासिक निकाल: अपघातातील मृत इलेक्ट्रिशियनच्या कुटुंबाला सव्वा कोटींची भरपाई

संगमनेर, प्रतिनिधी- 
एका दुर्दैवी रस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्या ३३ वर्षीय इलेक्ट्रिशियनच्या वारसांना तब्बल १ कोटी २५ लाख रुपयांची विक्रमी नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली असून, प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईला सामंजस्याने पूर्णविराम मिळाला आहे.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आलेल्या लोकअदालतीने पुन्हा एकदा सामान्यांना न्याय मिळवून देण्याचे आपले ब्रीद सार्थ ठरवले आहे.
सदर घटनेची पार्श्वभूमी अशी की, मे २०१९ मध्ये एका खासगी कंपनीत कार्यरत असलेल्या या तरुणाचा अपघाती मृत्यू झाला होता. घरातील कर्ता पुरुष गेल्यामुळे पत्नी, लहान मुलगा आणि वृद्ध आई-वडील अशा संपूर्ण कुटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले होते. आपल्या हक्काच्या न्यायासाठी या कुटुंबाने २०२२ मध्ये न्यायालयात धाव घेतली होती.या प्रकरणात अर्जदारांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. के. एन. महाले आणि ॲड. एन. आर. पावबाके यांनी अत्यंत प्रभावीपणे बाजू मांडली. मयताचे वय, त्याचे उत्पन्न आणि भविष्यातील प्रगतीच्या संधी लक्षात घेऊन त्यांनी भक्कम तांत्रिक व कायदेशीर पुरावे सादर केले. ॲड. महाले यांनी केवळ न्यायालयातच बाजू मांडली नाही, तर विमा कंपनीशी सातत्याने समन्वय साधून पीडित कुटुंबाला जास्तीत जास्त आणि त्वरित भरपाई मिळावी यासाठी विशेष परिश्रम घेतले, यामुळे ही ऐतिहासिक तडजोड शक्य झाली.
या प्रकरणाचा निकाल लावण्यासाठी ‘एचडीएफसी अर्गो’ जनरल इन्शुरन्स कंपनीचे प्रतिनिधी रवींद्र जाधव आणि कंपनीचे विधिज्ञ ॲड. एन. एम. जोशी यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. खटला वर्षानुवर्षे लांबवण्यापेक्षा पीडित कुटुंबाला वेळीच आर्थिक आधार देण्याच्या उदात्त हेतूने विमा कंपनीने सहकार्याचा हात पुढे केला.
जिल्हा न्यायाधीश विवेक बी. गव्हाणे आणि जिल्हा न्यायाधीश श्री. एम. एम. शेख यांच्या पॅनेलसमोर या दाव्याची सुनावणी झाली. केवळ कायद्याची तांत्रिक बाजू न पाहता, कुटुंबाची बिकट सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन न्यायमूर्तींनी दोन्ही पक्षांमध्ये सामंजस्य घडवून आणले. न्यायाधीशांच्या संवेदनशील मानवी दृष्टिकोनामुळे आणि कायदेशीर कौशल्यामुळे हा खटला लोकअदालतीत अवघ्या काही तासांत निकाली निघाला.
या ऐतिहासिक तडजोडीवर दोन्ही पक्षांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर १ कोटी २५ लाख रुपयांच्या रकमेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. वकिलांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा, विमा कंपनीचे सहकार्य आणि न्यायालयाची तत्परता यामुळे मृत्यू झालेल्या तरुणाच्या पत्नी, मुल आणि वृद्धपालकांना मोठा आर्थिक आधार मिळाला असून, कायदेशीर वर्तुळातून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.