संगमनेर, प्रतिनिधी-
संगमनेरपासून अवघ्या चार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या समनापूर गावात ‘सीएल-३’ दारू विक्री परवान्यावरून सुरू असलेला वाद आता अधिकच तीव्र झाला आहे. या प्रकरणी स्थानिक महिलांनी प्रशासनाला लेखी निवेदन देऊन थेट आत्मदहनाचा इशारा दिल्याने गावात खळबळ उडाली आहे.
गावाची संवेदनशील पार्श्वभूमी लक्षात घेता, प्रशासनाने ग्रामसभेच्या निर्णयाला दिलेली बगल आणि संशयास्पद कारवाईमुळे ग्रामस्थांमध्ये प्रशासनाविरोधात मोठा रोष पाहायला मिळत आहे.
ग्रामस्थांनी केलेल्या गंभीर आरोपानुसार, गुंजाळवाडी येथील दारू परवाना समनापूर येथे स्थलांतरित करताना महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, अंतर नियम आणि ग्रामपंचायत कायद्याचे सर्रास उल्लंघन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, ग्रामपंचायतीने संबंधित परवान्याचा ठराव स्पष्टपणे नामंजूर केलेला असतानाही, तो परवाना मंजूर कसा झाला, हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. या प्रक्रियेत तत्कालीन गटविकास अधिकारी अनिल नागने आणि ग्रामसेवक सुनील नागरे यांच्या भूमिकेवरही ग्रामस्थांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अनिल नागने यांनी एका बाजूला हा ठराव मंजूर करता येत नाही, असे सांगूनही प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रियेत सहभाग घेतल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला असून, हे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ चा भंग असल्याचा दावा केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी आणि यात झालेली आर्थिक अनियमितता उघडकीस यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी लावून धरली आहे.
समनापूर गावाचा इतिहास जातीय दंगली तसेच खून आणि दरोड्यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा राहिला आहे. नुकत्याच घडलेली ॲसिड हल्ल्याची घटना प्रस्तावित दारू दुकानापासून अवघ्या दीड किलोमीटर अंतरावर घडल्याने नागरिक, विशेषतः महिला आणि तरुणींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. इतक्या संवेदनशील भागात दारू विक्रीला परवानगी देणे प्रशासनाच्या कोणत्या कायद्यात बसते आणि दारू ही जीवनावश्यक वस्तू नसताना ग्रामसभेच्या मताला दुय्यम स्थान का देण्यात आले, असे संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी प्रशासनाला विचारले आहेत.
प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने संतप्त महिलांनी आता आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असून, प्रशासनावर तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. वंदना शेरमाळे, संदीप दळवी, संदीप शेरमाळे, रावसाहेब शेरमाळे, संतोष शेरमाळे, यासर भागवत शेरमाळे, मनोज भास्कर आणि रियाज शेख यांच्या नेतृत्वाखालील ग्रामस्थांनी उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि संगमनेर शहर पोलीस ठाण्यात निवेदने दिली आहेत. प्रशासनाने याप्रकरणी दारू परवाना तात्काळ रद्द करावा, संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, या प्रमुख मागण्या ग्रामस्थांनी केल्या आहेत. प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन योग्य निर्णय न घेतल्यास मोठा सामाजिक उद्रेक होण्याची शक्यता आहे.
