संगमनेर, प्रतिनिधी-
कै. विमल गुंजाळ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेच्या संचालक आणि कर्मचाऱ्यांवर दाखल असलेल्या गुन्ह्यात जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. बी. गव्हाणे यांनी या प्रकरणातील एकूण १४ आरोपींपैकी ११ जणांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला असून, संस्थापक मधुकर वाळे यांच्यासह तिघांचा अर्ज मात्र फेटाळून लावला आहे.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, पतसंस्थेच्या अध्यक्षांनी आणि व्यवस्थापनाने त्यांना कर्ज देण्यासाठी शेतजमिनीचा गहाणखत करण्याऐवजी फसवणुकीने खरेदीखत लिहून घेतले. तसेच, काही कोऱ्या कागदपत्रांवर सह्या घेऊन त्याचा गैरवापर करत सहकार कायद्याच्या कलम १०१ अन्वये वसुलीची कारवाई केली व जामीनदाराची मालमत्ता जप्त केली. संबंधित प्रकरणात कर्ज वसुलीच्या वादातून फसवणूक, बनावट कागदपत्रे आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी) संगमनेर तालुका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर अटकेच्या भीतीने आरोपींनी न्यायालयात जामिनासाठी धाव घेतली होती.
सुनावणी दरम्यान आरोपींच्या वतीने ॲड. श्रेयस देशमुख आणि ॲड. स्वप्नील उपरे यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, संबधित संचालक व कर्मचाऱ्यांनी केलेली कारवाई ही केवळ अधिकृत कर्ज वसुली प्रक्रियेचा भाग होती. फिर्यादीने कर्ज थकवल्यामुळेच कायदेशीर प्रक्रिया राबवण्यात आली असून, अनेक संचालक तर संबंधित व्यवहाराच्या वेळी पदावरही नव्हते.
या प्रकरणातील सर्वात कळीचा मुद्दा ॲट्रॉसिटी कायद्याचा होता. यावर न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले की, उपलब्ध कागदपत्रांमध्ये फिर्यादीच्या जातीवरून त्याला लक्ष्य केल्याचे किंवा जातीचा उल्लेख करून अपमानित केल्याचे कोणतेही सकृतदर्शनी पुरावे आढळत नाहीत. साधारणपणे ॲट्रॉसिटी कायद्यातील कलम १८-अ मुळे अटकपूर्व जामीन मिळणे कठीण असते, मात्र ॲड. श्रेयस देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचे दाखले देत असा युक्तिवाद केला की, जर प्राथमिक दृष्ट्या गुन्हा सिद्ध होत नसेल, तर जामीन देण्यास कायद्याची कोणतीही मनाई नाही.
न्यायालयाने हा कायदेशीर युक्तिवाद ग्राह्य धरला आणि ११ आरोपींची भूमिका ही केवळ प्रशासकीय स्वरूपाची असल्याने त्यांना पोलीस कोठडीची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने पोपट सोपान एरंडे, सीताराम निवृत्ती फटांगरे, शांताराम रेवजी जाधव, राधाबाई दत्तू रहाणे, मीराबाई साहेबराव हासे, मारुती रामकृष्ण वाळे, मच्छिंद्र भिकाजी घुले, गोविंद लक्ष्मण घुले, रावसाहेब कारभारी टेकुडे, संजय शिवाजी घुले आणि किरण लहानू घुले या ११ जणांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक हमीवर जामीन मंजूर केला आहे. या सर्वांना तपासात सहकार्य करणे आणि साक्षीदारांवर दबाव न आणण्याच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत.
दुसरीकडे, या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेता संस्थापक मधुकर वाळे, संचालिका कुसुम वाळे आणि मॅनेजर सविता हासे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. या निकालामुळे सहकार क्षेत्रात आणि कायदेशीर वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
