संगमनेर, प्रतिनिधी –
नव्या पिढीतील अभ्यासू लोकप्रतिनिधी म्हणून ओळख निर्माण केलेले आमदार सत्यजित तांबे यांनी मुंबई येथे संपन्न झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उत्तर महाराष्ट्रासह राज्यातील विविध ज्वलंत प्रश्नांची प्रभावी मांडणी केली आहे.
सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात यांच्या विचारांचा वारसा जपत आणि माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्य करणाऱ्या आमदार तांबे यांनी या अधिवेशनात युवकांची बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, नाशिक-पुणे रेल्वे आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरले. त्यांच्या या अभ्यासपूर्ण आणि आक्रमक मांडणीची सध्या राज्यभर चर्चा होत आहे.
अधिवेशनातील उपस्थिती आणि कामकाजाच्या बाबतीत आमदार सत्यजित तांबे यांनी आपला वेगळा ठसा उमटवला आहे. १९ दिवसांच्या कामकाजापैकी १७ दिवस त्यांनी प्रत्यक्ष उपस्थिती दर्शवली असून, या काळात त्यांनी तब्बल १५२ तारांकित प्रश्न सभागृहात मांडले. याशिवाय ३५ लक्षवेधी सूचना, ६ सर्वसाधारण अर्धा तास चर्चा, ६ शासकीय ठराव आणि १८ औचित्याचे मुद्दे मांडून त्यांनी विविध विभागांच्या कामकाजाकडे लक्ष वेधले.
१८ विशेष उल्लेख, ६ अल्पकालीन चर्चा आणि १५ नियम ९३ अन्वये सूचनांच्या माध्यमातून त्यांनी जनसामान्यांचे प्रश्न सभागृहासमोर ठेवले. विविध विधेयकांवरील चर्चेत आणि अर्थसंकल्पीय विश्लेषणात त्यांचा सहभाग अत्यंत लक्षवेधी ठरला असून, त्यांनी मांडलेल्या १४ पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनमुळे सभागृहाचे कामकाज अधिक प्रभावी झाले.
या अधिवेशनात आमदार तांबे यांनी नाशिक-पुणे रेल्वेचा मुद्दा संगमनेर मार्गे नेण्याबाबत अत्यंत प्रभावीपणे मांडला. राज्यातील तरुणांच्या प्रश्नांसाठी त्यांनी स्वतंत्र ‘युवक कल्याण मंत्रालय’ आणि ‘युवक आयोगा’ची केलेली मागणी विशेष महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. सरकारने जाहीर केलेली ७५ हजार पदांची भरती तातडीने पूर्ण करावी, अशी आग्रही मागणी करतानाच त्यांनी पोलीस दलातील अपुरे मनुष्यबळ आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणेची देखभाल या विषयांकडेही सरकारचे लक्ष वेधले. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून होणारी सर्वसामान्यांची फसवणूक थांबवण्यासोबतच संगमनेर आणि पारनेर तालुक्यात नवीन एमआयडीसी सुरू करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी लावून धरली.
औद्योगिक विकासाबाबत बोलताना त्यांनी महाराष्ट्रातील वाढीव वीजदराबाबत चिंता व्यक्त केली. गुजरातसारख्या शेजारील राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वीजदर जास्त असल्याने उद्योग स्थलांतरित होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. विदर्भाच्या धर्तीवर उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासासाठी ‘ॲडवांटेज उत्तर महाराष्ट्र’ ही परिषद आयोजित करण्याची सूचना त्यांनी केली. यासोबतच संगमनेर येथील मंजूर महिला रुग्णालयाचे काम तातडीने पूर्ण करणे, वावी येथील ट्रॉमा केअर सेंटर सुरू करणे, वकील संरक्षण कायदा आणि सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी उपाययोजना अशा अनेक विषयांवर त्यांनी अभ्यासपूर्ण भाष्य केले. कांदा उत्पादक शेतकरी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह सर्वच स्तरांतून कौतुक होत आहे.
