महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन, संगमनेर:
राज्यातील शालेय शिक्षण विभागात सध्या सुरू असलेला प्रशासकीय गोंधळ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील विस्कळीत झालेली शिक्षण व्यवस्था यावरून नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शिक्षण विभागाच्या ढिसाळ कारभाराचा पाढा वाचत त्यांनी थेट राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांना पत्र धाडले असून, प्रलंबित प्रश्नांवर तात्काळ तोडगा न निघाल्यास २५ मे २०२६ पासून पुणे येथील शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
आमदार तांबे यांनी पत्रात नमूद केल्यानुसार, नाशिक, अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या पाचही जिल्ह्यांमध्ये शिक्षण क्षेत्राची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे शिक्षक, विद्यार्थी, पालक आणि संस्थाचालक यांच्यात अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले असून संपूर्ण यंत्रणाच दिशाहीन झाली असल्याचे चित्र आहे.
विशेषतः एसीआयटी चौकशीच्या नावाखाली अत्यंत साधी आणि दैनंदिन स्वरूपाची कामेही प्रलंबित ठेवली जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. प्रशासनाकडून केवळ तात्पुरत्या मलमपट्टीचे काम केले जात असून ठोस उपाययोजनांचा अभाव असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षण विभागातील अनेक समस्या या आर्थिक स्वरूपाच्या नसून केवळ प्रशासकीय नियोजनाशी संबंधित आहेत, असे असतानाही वारंवार अर्थसंकल्पाचे कारण पुढे करून कामे टाळली जात असल्याबद्दल आमदार तांबे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सध्या शिक्षकांवर जनगणना, मतदार नोंदणी आणि बीएलओ सारख्या अशैक्षणिक कामांचा मोठा भार टाकला जात आहे. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर आणि अध्यापनावर होत आहे. शाळांमध्ये आता शिक्षणापेक्षा केवळ अहवाल सादर करणे, लेखापरीक्षण आणि इतर पूरक कागदोपत्री कामांनाच अधिक महत्त्व दिले जात असून ही बाब शैक्षणिक भवितव्यासाठी चिंताजनक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, आमदार तांबे यांनी मुख्य शिक्षण आयुक्तांकडे उत्तर महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेचा सखोल आढावा घेण्यासाठी तातडीची बैठक घेण्याची मागणी केली आहे. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पुणे येथे ही संयुक्त बैठक आयोजित करून त्यात उत्तर महाराष्ट्रातील शिक्षण अधिकारी, उपसंचालक, शिक्षक संघटना, संस्थाचालक, विद्यार्थी आणि पालकांचे प्रतिनिधी यांना निमंत्रित करावे, अशी त्यांची मागणी आहे. या बैठकीत चर्चा करून सर्व प्रलंबित प्रश्नांवर दीर्घकालीन आणि ठोस निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
आंदोलनाचा इशारा देताना आमदार तांबे यांनी स्पष्ट केले की, वयाच्या १८ व्या वर्षापासून ते विविध सामाजिक आणि शैक्षणिक चळवळींमध्ये सक्रिय आहेत. जुनी पेन्शन योजना असो किंवा विनाअनुदानित शाळांचा अनुदानाचा प्रश्न, त्यांनी नेहमीच आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जर शिक्षण विभागाने त्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही आणि प्रश्नांची तड लावली नाही, तर २५ मे पासून सुरू होणारे हे बेमुदत धरणे आंदोलन मागण्या मान्य होईपर्यंत मागे घेतले जाणार नाही, असा ठाम निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
