महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन, संगमनेर:
तालुक्यातील एका मोठ्या गावात १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा विवाह लावून तिचे भविष्य पणाला लावल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणावरून संपूर्ण तालुका ढवळून निघाला असून, चाईल्ड हेल्पलाईनने दिलेली तक्रार आणि लग्नाचे समोर आलेले स्पष्ट छायाचित्रांचे पुरावे असतानाही, स्थानिक प्रशासन मात्र संशयास्पद मौन बाळगून आहे. या ‘आंधळ्या दळणामुळे’ यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून, या विवाहामागे नेमका कुणाचा वरदहस्त आहे, अशी संतप्त विचारणा जनतेतून होत आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, अवघ्या १६ वर्षांच्या मुलीच्या विवाहाची माहिती मिळताच चाईल्ड हेल्पलाईनने तातडीने तक्रार दाखल केली होती. महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी संजय कदम यांनी या प्रकरणाची दखल घेत तातडीने चौकशीचे आदेशही दिले. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर यंत्रणा कमालीची हतबल किंवा जाणीवपूर्वक सुस्त असल्याचे चित्र दिसत आहे.
ग्रामपंचायत आणि स्थानिक प्रशासकीय घटकांनी जिथे कायद्याचे रक्षक म्हणून काम करणे अपेक्षित होते, तिथेच आता बचावात्मक पवित्रा घेतला जात असल्याचे दिसून येते. या प्रकरणांमध्ये गावगाडा चालविणारे पदाधिकारीच सामील असल्याने प्रशासनावर मोठा दबाव असल्याचे जाणवत आहे.
तपासाच्या नावाखाली जेव्हा मुलीच्या घरी विचारणा करण्यात आली, तेव्हा नातेवाईकांनी आम्ही केवळ पाहुणे म्हणून जमलो होतो, लग्न झालेच नाही, असा अजब दावा केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, संबधित अल्पवयीन मुलीनेही दबावापोटी लग्नाचा इन्कार केल्याचे समजते. मात्र, या दाव्यातील फोलपणा लग्नाच्या विधींच्या व्हायरल झालेल्या छायाचित्रांनी उघड केला आहे.
जर विवाह झालाच नाही, तर लग्नाच्या पोशाखातील आणि विधींमधील ती छायाचित्रे कुठून आली, याचे उत्तर देण्यास प्रशासन असमर्थ ठरत आहे. छायाचित्रे लख्खपणे कायद्याच्या पायमल्लीची साक्ष देत असतानाही, केवळ चौकशीचे तुणतुणे वाजवून वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप होत आहे.
पोलीस प्रशासनाने यासंदर्भात विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून खातरजमा करण्याचे पाऊल उचलले आहे. पोलीस निरीक्षक प्रवीण साळुंके यांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी स्थानिक महसूल आणि ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या गुळमुळीत भूमिकेमुळे हा गुन्हा दडपला जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
कागदी घोड्यांच्या शर्यतीत एका मुलीचे बालपण आणि कायदेशीर हक्क चिरडले जात असल्याची भावना परिसरात पसरली आहे. आता वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणात गांभीर्याने हस्तक्षेप करून सत्याची बाजू मांडणार की कागदोपत्री चौकशीचा फार्स करून दोषींना पाठीशी घालणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
