महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन, मुंबई:
राज्य मंत्रिमंडळाने राखीव प्रवर्गातील परीक्षार्थींना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर प्रवेशासाठी बंदी घालण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो अत्यंत अन्यायकारक असून आरक्षणाच्या मूळ संकल्पनेलाच हरताळ फासणारा असल्याची टीका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने (माकप) केली आहे.
राज्याचे आरक्षण ७२ टक्क्यांवर पोहोचल्याने खुल्या प्रवर्गातील स्पर्धा कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा दावा सरकार करत असले तरी, हा युक्तीवाद घटनाबाह्य असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. आरक्षणाचे तत्व हे केवळ ‘समान संधी’ देण्यासाठी नसून सामाजिकदृष्ट्या पिछाडीवर राहिलेल्या घटकांना विशेष संरक्षण देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आहे. सकारात्मक भेदभावाच्या सिद्धांतानुसार आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे, मात्र सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे आरक्षणाचा हा मूळ उद्देशच धोक्यात आला असल्याचे माकपचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे. सद्यस्थितीत राज्यात विविध प्रवर्गांसाठी ६२ टक्के आणि आर्थिक मागास प्रवर्गासाठी (EWS) १० टक्के असे आरक्षण लागू आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आता खुल्या प्रवर्गासाठी अप्रत्यक्षपणे ३८ टक्के जागा आरक्षित झाल्या आहेत, जे सामाजिक न्यायाच्या विरोधात असल्याचे पक्षाचे मत आहे.
राज्यात मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनानंतर मोठ्या प्रमाणावर कुणबी दाखल्यांचे वाटप झाल्याने आता खुल्या प्रवर्गात नेमकी किती लोकसंख्या उरली आहे, याबाबत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. एकीकडे खुल्या प्रवर्गातील लोकसंख्या घटत असताना दुसरीकडे त्यांच्यासाठी ३८ टक्के जागा सुरक्षित करणे हा विरोधाभास आहे. ही परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची असल्याने जोपर्यंत ओबीसीसह सर्वच प्रवर्गांची शास्त्रोक्त जातनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार नाही. अशा स्थितीत कोणतीही ठोस आकडेवारी हाती नसताना घाईघाईने घेतलेला हा निर्णय घटनात्मक पेच निर्माण करू शकतो.
राज्य सरकारने पुरेशी आकडेवारी पडताळून न पाहता आणि जनगणनेचा आधार न घेता या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केली आहे. केवळ राजकीय गणिते डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेल्या या निर्णयामुळे गुणवत्ताधारक मागासवर्गीय उमेदवारांचे नुकसान होणार असून, सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, असा इशाराही डॉ. अजित नवले यांनी दिला आहे.
