महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन, संगमनेर:
सोन्याच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवसायातून उधारीपोटी मिळालेला तीन लाख रुपयांचा धनादेश न वटल्याचा दावा करणाऱ्या फिर्यादीला न्यायालयात आपला अधिकृत व्यवसाय सिद्ध करता आला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने संशयाचा फायदा देत आरोपीची गुन्हातून सन्मानपूर्वक निर्दोष मुक्तता केली आहे. संगमनेर मधील एका महत्त्वपूर्ण फौजदारी खटल्यात अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी चं. प्र. रघुवंशी यांनी हा निवाडा केला.
या खटल्याची सविस्तर पार्श्वभूमी अशी की, फिर्यादी समीर रमेश महाले (रा. जयभारत चौक, संगमनेर) यांचा सोन्याचा व्यवसाय असून आरोपी संतोष यादवराव काळे (रा. नेहरू चौक, संगमनेर) यांच्याशी त्यांची मैत्री होती. फिर्यादीच्या दाव्यानुसार, आरोपीने २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी त्यांच्याकडून ४ लाख ५० हजार ५०० रुपये किमतीचे सोन्याचे कडे उधारीवर खरेदी केले होते. त्यापैकी काही रक्कम रोख देऊन उर्वरित ३ लाख रुपये एका महिन्याच्या आत देण्याचे आश्वासन आरोपीने दिले होते.
ठरलेल्या मुदतीनंतर फिर्यादीने पैशांची मागणी केली असता, आरोपीने बँक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा संगमनेरचा ३ लाख रुपयांचा धनादेश दिला. मात्र, फिर्यादीने हा धनादेश बँकेत जमा केला असता ‘खाते बंद’ असल्याचा शेरा मिळून तो अनादरीत झाला. यानंतर कायदेशीर नोटीस पाठवूनही रक्कम न मिळाल्याने समीर महाले यांनी न्यायालयात नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट कलम १३८ अन्वये तक्रार दाखल केली होती.
न्यायालयीन सुनावणी दरम्यान आरोपी संतोष काळे यांच्या वतीने विधीज्ञ संतोष दत्तात्रय इटप यांनी फिर्यादीच्या दाव्याला आव्हान दिले. फिर्यादीचा कोणताही सोन्याचा व्यवसाय नाही, तर ते बेकायदेशीर भिशी व व्याजाचा धंदा चालवतात. भिशीच्या सुरक्षेसाठी सुरुवातीलाच घेतलेल्या धनादेशाचा फिर्यादीने गैरवापर करून ही खोटी केस दाखल केली आहे. असा बचाव केला. आरोपीच्या बचावाला दुजोरा देण्यासाठी निलेश संजय भावसार या साक्षीदाराची साक्ष घेण्यात आली, जो पूर्वी फिर्यादीकडे वसुलीचे काम करत होता. त्यानेही फिर्यादीचा सोन्याचा व्यवसाय नसल्याचे स्पष्ट केले.
खटल्याच्या सुनावणीत फिर्यादीने सादर केलेल्या पुराव्यांवरून अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या. फिर्यादीने ‘शिवसाई ज्वेलर्स’ नावाचे जे बिल न्यायालयात सादर केले होते, त्यावर व्हॅट आणि सीएसटी क्रमांक नमूद होते. परंतु, उलटतपासणीत फिर्यादीने मान्य केले की २०२० मध्ये जीएसटी आल्यामुळे त्यांनी व्हॅट आणि सीएसटी अकाउंट बंद केले होते, तरीही २०२२ च्या बिलावर ते क्रमांक होते. याशिवाय फिर्यादीकडे दुकानाचा कोणताही आस्थापना परवाना नव्हता, ते दुकानाची खतावणी ठेवत नव्हते, आयटी रिटर्न भरत नव्हते आणि दुकानाच्या नावे कोणत्याही बँकेत खातेही नव्हते. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स नियमांनुसार आवश्यक असणारे नोंदणी प्रमाणपत्रही फिर्यादी सादर करू शकले नाहीत.
न्यायाधीश चं. प्र. रघुवंशी यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि पुराव्यांच्या आधारे स्पष्ट केले की, धनादेश ‘खाते बंद’ असल्यामुळे अनादरीत झाला आणि फिर्यादीने मुदतीत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली, ही बाब सिद्ध होते. परंतु, ज्या मूळ व्यवसायाच्या व्यवहारातून हे कायदेशीर देणे निर्माण झाल्याचा दावा फिर्यादीने केला आहे, तो व्यवसायच संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. लाखो रुपयांची उलाढाल असताना कोणताही कर न भरणे, बँक खाते न ठेवणे आणि परवाना असूनही तो न्यायालयात सादर न करणे यावरून भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम ११४ (ग) नुसार फिर्यादीच्या विरोधात प्रतिकूल अनुमान काढणे आवश्यक ठरते.
जर व्यवसायच सिद्ध होत नसेल किंवा तो बेकायदेशीर असेल, तर त्यातून निर्माण झालेले देणे कायदेशीर मानले जाऊ शकत नाही. परिणामी, आरोपीने आपल्यावरील कायदेशीर गृहीतके शक्यतांच्या आधारावर यशस्वीरीत्या खोडून काढल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. फिर्यादीला आरोपीविरुद्ध कलम १३८ अन्वये गुन्हा सिद्ध करण्यात अपयश आल्यामुळे न्यायालयाने आरोपी संतोष यादवराव काळे यांची फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम २५५(१) अन्वये निर्दोष मुक्तता करण्याचा आदेश दिला.
