दुसऱ्याच्या चेकवर केस करणे पडले महागात, आरोपीची निर्दोष मुक्तता
बाऊन्सच्या प्रकरणांमध्ये चेक नेमका कोणाचा आहे आणि त्यावर सही कोणाची आहे, हे तपासणे किती गरजेचे आहे हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे
फिर्यादी डॉ. अमोल संताजी कर्पे आणि आरोपीचा मुलगा डॉ. विक्रम पवार हे दोघेही एकाच व्यवसायातील असल्याने त्यांची ओळख होती. वायनरी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आरोपी व त्यांच्या मुलाने डॉ. कर्पे यांच्याकडून ५ लाख रुपये उसने घेतले होते. त्यातील दीड लाख रुपये परत केल्यानंतर, उर्वरित ३ लाख ५० हजार रुपयांच्या वसुलीसाठी फिर्यादीला एक चेक देण्यात आला. हा चेक बँकेत अपुऱ्या निधीअभावी बाऊन्स झाला. वारंवार मागणी करूनही पैसे न मिळाल्याने डॉ. कर्पे यांनी आरोपी संभाजी पवार यांच्याविरुद्ध कोर्टात धाव घेतली.
न्यायालयाने हा खटला निकाली काढताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘अर्पना शाह विरुद्ध शेठ डेव्हलपर्स’ या प्रसिद्ध खटल्याचा संदर्भाचा आधार घेतला. एन.आय. अॅक्टच्या कलम १३८ नुसार, चेक बाऊन्स प्रकरणात केवळ चेक देणाऱ्या व्यक्तीवरच फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते, म्हणजेच ज्याच्या खात्याचा चेक आहे आणि ज्याने त्यावर सही केली आहे तोच दोषी धरला जाऊ शकतो. प्रस्तुत प्रकरणात फिर्यादीने मूळ खातेदार असलेल्या मुलाला आरोपी केलेच नव्हते.
