वाळूमाफियांच्या विरोधात राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; विशेष कृती दलाची स्थापना आणि माफियांसह दोषी अधिकाऱ्यांवर एमपीडीए

मुंबई:
राज्यातील अवैध गौण खनिज आणि वाळू उपशाच्या विरोधात राज्य सरकारने अत्यंत आक्रमक पाऊल उचलले असून वाळूमाफियांना आळा घालण्यासाठी विशेष कृती दलाची स्थापना करण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली आहे. यापुढे केवळ वाळूमाफियांवरच नव्हे, तर त्यांच्याशी संगनमत करून त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांवरही थेट फौजदारी आणि कडक दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, अवैध वाळू वाहतूक व उत्खनन करणाऱ्या आणि शासकीय अधिकाऱ्यांवर प्राणघातक हल्ले करणाऱ्या संघटित गुन्हेगारांवर आणि त्यांना मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर ‘एमपीडीए’ सारखी कठोर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
गडचिरोली येथे अवैध गौणखनिज तस्करी करणाऱ्यांनी नायब तहसीलदारांवर केलेल्या प्राणघातक हल्ल्याबाबत विधानसभेत आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेला उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. राज्यात महसूल अधिकाऱ्यांना कारवाई दरम्यान मारहाण करणे, अंगावर वाहने घालणे आणि शासकीय वाहनांची तोडफोड करण्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत.
त्यातच नायब तहसीलदार गवारे यांच्या अंगावर ट्रक घालून त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न झाल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला होता. अशा गंभीर प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून झालेली दिरंगाई अत्यंत चिंताजनक असून, एका आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याने गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी देण्यासाठी तब्बल १० दिवस लावल्याचे उघड झाले आहे.
अधिकाऱ्यांच्या अशा संशयास्पद भूमिकेमुळे आणि दिरंगाईमुळे अधिकारी व तस्करांचे संगनमत स्पष्टपणे अधोरेखित होत असून, ज्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात हे तस्कर पाळले-पोसले जातात, त्या सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर आता थेट आणि कडक कारवाई केली जाईल, असा कडक इशारा महसूलमंत्र्यांनी दिला आहे.
राज्यातील या अवैध उत्खननाला कायमचा चाप लावण्यासाठी आता संपूर्ण राज्यात गौण खनिज आणि वाळूसाठी इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग सिस्टम प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून केवळ चालू काळातीलच नाही, तर मागच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात राज्यात जिथे कुठे अवैध उत्खनन झाले असेल किंवा होत असेल, त्या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेऊन दोषींवर कारवाई केली जाणार आहे.
अधिकारी आणि तस्करांमधील हे संगनमत समूळ नष्ट करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा झाली असून, अवैध गौण खनिजाचे उत्खनन रोखण्यासाठी आणि अशा प्रकरणांवर कठोर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच स्वतंत्र कृती दलाची स्थापना केली जात असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले.