संगमनेर पाणीपुरवठा निविदा गैरव्यवहार: अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी, दोन महिन्यांत कारवाईची राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांची घोषणा

महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन
मुंबई:
संगमनेर शहराच्या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदा प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेची नगर विकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल आणि दोन महिन्यांत दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत केली. आमदार अमोल खताळ यांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, खताळ यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेद्वारे या गंभीर प्रकरणावर सभागृहात जोरदार आवाज उठवला होता.
आमदार खताळ यांनी सभागृहात सांगितले की, जून २००९ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदेला तब्बल ६९ टक्के वाढीव दराने मंजुरी देण्यात आली होती. महाराष्ट्राच्या इतिहासात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वाढीव दराने निविदा मंजूर होण्याचे हे दुर्मिळ उदाहरण आहे. या प्रक्रियेला तत्कालीन सात नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केला असतानाही, तत्कालीन नगराध्यक्षा दुर्गा तांबे, उपनगराध्यक्षा शोभा पुंड, पाणीपुरवठा सभापती लाला बेपारी आणि तत्कालीन मुख्याधिकारी योगेश गोडसे यांनी नियमबाह्य पद्धतीने संबंधित ठेकेदार व माजी जिल्हा परिषद सदस्य आर. एम. कातोरे यांना आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी संगनमत केल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. या गैरव्यवहारामुळे नगरपरिषदेला मोठा आर्थिक फटका बसला असून, दोषींवर थेट आणि कडक कारवाई व्हायला पाहिजे अशी मागणी त्यांनी लावून धरली.
यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले की, निविदा प्रक्रियेदरम्यानच संचालनालयाने (डीएमए) या ६९ टक्के वाढीव दराची गंभीर दखल घेत चौकशीचे निर्देश दिले होते. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अहवालात हा वाढीव दर ३२ टक्के असल्याचे नमूद असले, तरी संपूर्ण निविदा प्रक्रियेत अनेक गंभीर अनियमितता आणि त्रुटी आढळल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या बाबींची दखल घेऊनच सरकारने अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही चौकशी समिती पुढील दोन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार असून, या अहवालाच्या आधारे दोषी आढळणाऱ्या तत्कालीन लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी विधानसभेत दिले.