दुष्काळाबाबतच्या सरकारच्या घोषणेचे स्वागत; मात्र शेतकऱ्यांना ठोस मदतीपासून वंचित ठेवू नका — किसान सभा

महाराष्ट्र संवाद न्यूज ऑनलाईन-

राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या दुष्काळ संहितेनुसार पहिला टप्पा लागू करत २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित केली आहे. या घोषणेचे अखिल भारतीय किसान सभेने स्वागत केले असले, तरी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या ठोस उपाययोजनांचा यात अभाव असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सलग दोन खरीप हंगाम उद्ध्वस्त झाल्यामुळे अभूतपूर्व आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ कागदोपत्री आश्वासने न देता तातडीने भरपाई देण्याची आक्रमक मागणी किसान सभेने केली आहे.

मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे आणि यंदा पावसाच्या अभावाने दुष्काळामुळे राज्यातील खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेला आहे. उत्पादनात प्रचंड घट झाली असून शेतीचा खर्च, कर्जाचा बोजा आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालवायचा, असा गंभीर प्रश्न बळीराजासमोर उभा राहिला आहे. सरकार सध्या एनडीआरएफच्या जुन्या निकषांनुसार मदत देण्याचे सांगत आहे; मात्र कोरडवाहू पिकांसाठी प्रति हेक्टर मिळणारी ८,५०० रुपये, बागायतीसाठी १७,००० रुपये आणि फळपिकांसाठी २२,५०० रुपयांची ही मदत शेतीचा मूलभूत खर्चही भागवण्यासाठी अत्यंत तोकडी आहे.

या बिकट परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून सरकारने २०२५ नंतर थकीत झालेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना अवघ्या ५० हजारांची मदत देणे अन्यायाचे असून, त्यांना किमान २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी किंवा सवलत देण्यात यावी.

पीकविम्याची संरक्षित रक्कम हीच किमान भरपाईचा आधार मानून प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीनुसार अतिरिक्त भरपाईची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारावी, असे किसान सभेचे डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावित, डॉ. अजित नवले आणि उमेश देशमुख यांनी निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले आहे.