भारताच्या सार्वभौम लोकशाहीला ज्या-ज्या कोणी वाळीत टाकले त्यात प्राधान्याने ज्ञानेश वर्मा या व्यक्तीचे नाव घेतले जाईल. पेशाने ते आयएएस असले तरी ते स्वीकारताना लोकशाहीच्या संवर्धनाची घेतलेली शपथ या माणसाने पायदळी तुडवली आहे. देशात राबवल्या जात असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेत घटनात्मक बदलाचा वापर करण्याऐवजी या आयुक्ताने मनमानेल असे बदल केले आणि सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला फायदा होईल, असा हिणकस कारभार केला. किमानपक्षी तक्रारी झाल्या की त्याची दखल घ्यावी, असेही ज्ञानेश यांना वाटले नाही. हा माणूस सत्ताधारी भाजपला विकला गेला, असा आरोप खुलेआम का होतो ते आज उघड झाले आहे. स्वतःला सत्यावानाचा अवतार समजणाऱ्या या व्यक्तीने निर्लज्जतेच्या सारे मर्यादा पार केल्या आणि नियमांना तिलांजली दिली. कितीही गुन्हे केले तरी आपले काही वाकडे होणार नाही, अशी तजवीज त्यांनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना हाताशी धरून करून घेतली. संसदेत कायदा बदलला. आयोग आणि आयुक्तांच्या विरोधात कोणीही न्यायालयात जाणार नाही, अशी सुरक्षित व्यवस्था भाजप आणि स्वतःसाठी त्यांनी करून घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचा सहभाग असलेल्या समितीतून सरन्यायाधीशांनाच दूर करण्याचा मनमानी निर्णय घ्यायला लावला. ज्ञानेशकुमारांना पदाची आणि भाजपला सत्तेची लालसा होती. याच कुहेतूच्या जोरावर भाजपला आगामी पन्नास वर्षांच्या सत्तेची आणि ‘अबकी बार चारसो पार’ची स्वप्ने पडू लागली होती.
विरोधी पक्षनेता सदस्य असलेल्या समितीत पंतप्रधान आणि त्यांनी दिलेला मंत्री यांच्या बहुमताने निवडणूक आयोगाचा मुख्य आयुक्त ठरू लागला. ज्ञानेश हे याच समितीचे पिल्लू. निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठीच्या निवड समितीपुढे दोनशे जणांची यादी पाठवण्यात आली तेव्हा ज्ञानेश नावाचा माणूस अगदीच खुजा वाटत होता. विरोधी पक्षनेते म्हणून अधीर रंजन चौधरी यांच्याकडे पाठवण्यात आलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याआधीच पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांनी ज्ञानेशकुमार आणि सुखबीरसिंग संधू यांची सामान्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नावे निश्चित केली. ज्ञानेशकुमार यांना नेमताना तर समितीने सहापैकी उत्पलकुमार सिंग या उत्तरांचलच्या माजी मुख्य सचिव आणि संसदेतील लोकसभेच्या सचिवपदी कार्यरत असलेल्या उच्चाधिकाऱ्याला आणि प्रवीण कुमार त्रिपाठी या केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटचे सचिव म्हणून काम करत असलेल्या अधिकाऱ्याला डावलले. मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून सेवाज्येष्ठतेनुसार ही दोन नावे स्पर्धेत होती. शहांच्या सहकार खात्यात काम करणाऱ्या ज्ञानेशकुमार यांचे नाव पुढे ढकलले गेले. पात्रता नसताना मोदी-शहांनी दिलेल्या संधीचा दास बनण्याचे काम ज्ञानेशकुमार यांनी केले आणि प्रत्येक वेळी भाजपला झुकते माप दिले. त्या पक्षाच्या ओंजळीने ज्ञानेश पाणी पीत होते.
नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी ज्या प्रकारे सत्ता राबवली त्याच प्रकारे ती निवडणूक आयोगात ज्ञानेशकुमार राबवत होते. संधू आणि जोशी यांना ते विचारत देखील नव्हते. संसदेतील गडगंज सत्तेच्या जिवावर मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वाधिकार नावाचा कायदा करायला भाजप विसरला नसता तर आज चोऱ्या करून ज्ञानेशकुमार शिरजोर ठरले असते. तरीही ज्ञानेशकुमार यांना खरं ठरवण्यासाठी भाजप ज्या कसोशीने प्रयत्न करत आहे, ते पाहता ज्ञानेशचे भाजपशी असलेले लागेबांधे किती खोल असतील, हे लक्षात येते. ज्ञानेशकुमार यांच्याविषयी असंख्य तक्रारी झाल्या. त्या तक्रारींची ना सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली ना देशाच्या राष्ट्रपतींनी. न्यायालयाने दखल न घेण्याच्या केलेल्या कायद्याचा कुमार यांना फायदा मिळाला. मात्र ज्यांच्याकडे लोकशाही टिकवण्याचे सार्वभौम अधिकार आहेत त्या राष्ट्रपतींनीही सत्तेपुढे हात टेकले, तक्रारी दुर्लक्षित केल्या. यामुळे ज्ञानेशकुमार इतके सुटले की त्यांना जग ठेंगणे वाटू लागले. आता ते पुरते फसले. यातून सुटका करून घेणे ही त्यांची वैयक्तिक जबाबदारी ठरली आहे. यामुळेच एकतर माफीचा साक्षीदार अन्यथा देशद्रोह हे दोनच पर्याय त्यांच्यापुढे शिल्लक आहेत.
देशातील १३ कोटी मतदारांची नावे ते बांगलादेशी असल्याचे दाखवत दूर करण्याचे पाप याच ज्ञानेशकुमारांचे. ज्या बांगलादेशची लोकसंख्या १७ कोटींच्या घरात असताना तिथले १३ कोटी भारतात राहतात हे अमित शहांना पडलेले स्वप्न ज्ञानेश सत्यात उतरवायला निघाले होते. सामान्य मतदारांपासून महत्त्वाच्या व्यक्ती, ज्येष्ठ मंत्री ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंतच्या मतदारांना ज्ञानेशकुमार यांनी बेदखल केले. नामचीन माणसे भरडली जात असताना त्याची दखल घ्यावी, असे ज्ञानेश यांना न वाटणे यातच पापाची लक्षणे दिसत होती.
देशात एसआयआर राबवण्याचा निर्णय कोणी घेतला, याचे उत्तर आयोगाला देता आले नाही. संधू आणि जोशी यांच्याकडेही याचा ठावठिकाणा नव्हता. याचा अर्थ हा निर्णय आयोगाबाहेर होऊन तो आयोगावर लादला गेला, या आक्षेपाला आयोग स्पष्टीकरण देऊ शकले नाही. हा सारा कारभार गैर आहे, असे दोन्ही आयुक्तांनी एक, दोन नव्हे तर १४ वेळा लेखी कळवूनही ज्ञानेश यांनी त्याकडे ढुंकून पाहिले नाही. याच गोष्टीचा फायदा घेत सत्ताधारी परस्पर पत्रके काढून ती राज्यांवर लादत होते. कार्यकर्ते भांडले, त्यांनी दाद मागण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यावर उत्तर आले नाही. कारण हा निर्णय सर्वार्थाने भाजपने घेतला आणि आयोगाने राबवला होता. आयोगाच्या कामकाजासाठी वापरण्यात आलेल्या आयटी टूल्स आणि पोर्टल कोणी आणि कसे पुरवले याविषयी दोन्ही आयुक्त पूर्णतः अंधारात; त्यांना काहीच ठाऊक नाही. तरी हे टूल्स खुलेआम वापरले जात होते. तक्रारी झाल्यावर स्पष्टीकरण देण्यात आले, पण तेही आयोगाचे नव्हतेच. भाजपच्या मुख्यालयातून काय काय उद्योग चालतात याचे हे पाहण्यासारखे उदाहरण होय.
आयोगाचा कारभार ज्ञानेश यांनी इतका एककल्ली केला की, वर्षभर तीन आयुक्तांच्या एकत्रित बैठकाच होऊ शकल्या नाहीत. ज्या कोणाला परदेशात अभ्यासाचे कारण देऊन पाठवले जाई त्याचा दोन आयुक्तांना ठावठिकाणाच नसायचा. बरे, जे परदेशात जातात त्यांनी कसला अभ्यास केला याची ना पडताळणी होत ना त्यांच्याकडे विचारणा. नव्या मतदारांच्या नोंदीसाठी सुचवलेले बदल दूरच राहिले आणि भाजपने आणलेले बदल अर्जात समाविष्ट केले गेले. अर्जातील बदल हा आयोगाच्या कक्षेतील विषय असूनही त्याची माहिती आयोगाकडे नाही. मतदार याद्यांच्या डेटाचे केंद्रीकरण करणे, त्याचे ऑडिट करणे परस्पर बंद करण्यात आले. कुठल्या राज्याचे काम कोणाला द्यायचे, म्हणजे निवडणुकीचे काम कोणाला द्यायचे हे आयोगाच्या अपरोक्ष ठरवले जात होते. निवडणुकीच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही उपलब्ध करून न देणे, झालेल्या मतदानाची माहिती न देणे असे निर्णय कोणी घेतले, याची ज्ञानेशकुमार वगळता कोणालाच माहिती नाही. यामुळे महाराष्ट्रात ४५ लाख, हिमाचल प्रदेशात ३२ लाख, प. बंगालमध्ये ७५ लाख नावे कुठे गेली, याचा पत्ता लागला नाही. याचा फायदा मात्र भाजपलाच झाला.
प. बंगालच्या निवडणुकीतील प्रकरणांच्या न्यायालयीन वादातील अपील करण्याचा अधिकार कोणी, कोणाला, कधी दिला, याविषयीही दोन्ही आयुक्त अनभिज्ञ. आयोगाच्या नेट प्रणालीचा वापर तळातील अधिकाऱ्यांना ॲक्सेस नाही, याविषयीही आयोग अंधारात. ज्ञानेश सत्तेचे गुलाम झालेत, असे त्यांच्या सहकारी मित्रांनाही वाटत होते. यातूनच टीकाराम मीणा या ज्ञानेशकुमार यांच्या आयएएस मित्राने खुल्या पत्रातून आयोगाची प्रतिष्ठा आणि निष्पक्षता जपण्याचे आवाहन ज्ञानेश यांना केले. पदाच्या लाभासाठी ज्ञानेश यांनी मीणा यांनाही जुमानले नाही. सत्तेपुढची त्यांची गणिते ही बेरजेची होती. त्यांनी आपली वरिष्ठ कन्या मेधा रूपम यांना मोक्याचे नोएडाचे जिल्हाधिकारी पद मिळवून दिले. अभिश्री या कनिष्ठ कन्येला आयकर विभागात सहाय्यक आयुक्तपदी रुजू करून घेतले. मोदी-शहांचा ड्रीम प्रोजेक्ट मानल्या गेलेल्या अयोध्येतील राम मंदिराच्या न्यासाची जबाबदारी देण्याआधी ते जम्मू-काश्मीर विषयाचे अतिरिक्त सचिव म्हणून अमित शहा यांची त्यांना भलीभक्कम साथ होती. न्यासाची जबाबदारी कुमार यांच्याकडे आल्यापासून तिथल्या तिजोरीवरील डल्ला वाढू लागला. हा योगायोग समजावा…
रितिका चोपडा यांचे धाडस…
रितिका चोपडा या इंडियन एक्सप्रेसच्या निवासी संपादक. ज्ञानेशकुमारांच्या गैरकारभाराचा पर्दाफाश करण्याच्या त्यांच्या धाडसाचे कौतुकच केले पाहिजे. त्यांनी देशभरात ज्या ज्या राज्यात निवडणुका पार पडल्या त्या राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांना भेटी दिल्या. तिथल्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना गाठले. मतांची चोरी कशी होते, याचा आंखोंदेखा हाल पुढे आणला. सलग १० वर्षे त्या निवडणूक आयोग कव्हर करत आहेत. जवळपास वर्षभर त्या या घोटाळ्याच्या शोधात होत्या. गोवा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश येथील निवडणुकांदरम्यान ज्ञानेशकुमार यांच्या एकतर्फी कृतीची जोरदार चर्चा सुरू होती. या निवडणुका निष्पक्ष झाल्या, हे मानायला रितिका तयार नाहीत.
