रविवार विशेष लेख— साहिलचा मृत्यू; शिक्षणाच्या मंदिरातील प्रश्न आता टाळता येणार नाहीत!

वीस वर्षांचा साहिल रवींद्र वाकोडे. यवतमाळ जिल्ह्यातील शेलू ब्राह्मणवाडा या गावातून देशातील अत्यंत प्रतिष्ठेच्या आयआयटी मुंबईत पोहोचलेला विद्यार्थी. एनर्जी सायन्स अँड इंजिनिअरिंगच्या द्वितीय वर्षात शिकणाऱ्या साहिलचा मृत्यू १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी झाला आणि त्यानंतर उभे राहिलेले प्रश्न केवळ एका कुटुंबाच्या दुःखापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. ते देशाच्या उच्च शिक्षणव्यवस्थेच्या अंतःकरणाला भिडणारे प्रश्न आहेत. या घटनेच्या आधी परीक्षेदरम्यान साहिलकडे मोबाईल आढळल्याचे आणि त्यातून प्रश्नपत्रिका ChatGPT वर अपलोड केल्याचे आयआयटी प्रशासनाने सांगितले. प्रशासनाने सुरुवातीला त्याच्यावर तत्काळ कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली नव्हती, असे म्हटले होते. मात्र विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर संस्थेने आपल्या सुरुवातीच्या संवादाबद्दल माफी मागितली. दुसरीकडे साहिलच्या कुटुंबीयांनी त्याच्यावर जातीय भेदभाव व मानसिक छळ झाल्याचे गंभीर आरोप केले असून, त्यांच्या तक्रारीवरून प्राध्यापक सूर्यनारायण दुल्ला यांच्यासह अन्य व्यक्तींविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या आरोपांची चौकशी सुरू आहे, आयआयटी प्रशासनाने जातीय भेदभावाचा आरोप नाकारला आहे. म्हणूनच आज सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे न्यायालय किंवा तपास यंत्रणेच्या आधी कोणालाही दोषी ठरवू नये, पण प्रश्न विचारणे थांबवूही नये.
परीक्षेत मोबाईल वापरणे नियमबाह्य असेल, तर शैक्षणिक शिस्तीची प्रक्रिया होणे स्वाभाविक आहे. संस्थेच्या नियमांनुसार परीक्षेतील अशा गैरप्रकारांसाठी शैक्षणिक परिणामांची तरतूद असल्याचे वृत्त आहे. पण नियम आणि माणूस यांच्यातील सीमारेषा विसरली जाता कामा नये. एक विद्यार्थी चूक करतो, तेव्हा त्याच्याशी नियमांनुसार वागणे आवश्यक आहे, त्याचवेळी तो मानसिकदृष्ट्या कोणत्या अवस्थेत आहे, हे जाणून घेणेही संस्थेची जबाबदारी आहे. शिक्षणसंस्था केवळ हुशार विद्यार्थी तयार करण्यासाठी नसतात, तर त्या संकटात सापडलेल्या विद्यार्थ्याला पुन्हा उभे करण्यासाठीही असतात. साहिलच्या मृत्यूनंतर त्याच्याविषयी सोशल मीडियावर झालेल्या चर्चेने आणखी एक वेदनादायक प्रश्न समोर आणला, तो म्हणजे एखाद्या मृत विद्यार्थ्याच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण कोण करणार? संस्थेने नंतर आपल्या सुरुवातीच्या संवादाबद्दल माफी मागितल्याची नोंद आहे. विद्यार्थ्यांनीही संस्थेने साहिलची प्रतिमा मलिन केल्याचा आरोप केला होता.
साहिलच्या पालकांनी आपल्या मुलाने जातीय भेदभावाबद्दल कुटुंबाशी बोलल्याचा दावा केला आहे. संस्थेच्या म्हणण्यानुसार मात्र साहिलने SC/ST सेल किंवा प्रशासनाकडे अशी तक्रार दाखल केली नव्हती. पोलिसांनी कुटुंबाच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे. इथे दोन टोकांपासून सावध राहावे लागेल. कुटुंबीयांचा आरोप म्हणजे अंतिम सत्य नाही आणि संस्थेने तक्रार प्राप्त झाली नाही असे सांगणे म्हणजे भेदभाव झाला नाही याचा अंतिम पुरावाही नाही. तपासात कोणते पुरावे समोर येतात, विद्यार्थ्यांचे जबाब काय आहेत, उपलब्ध नोंदी काय सांगतात, संबंधित व्यक्तींमधील संवाद काय होता आणि संस्थात्मक यंत्रणांनी काय केले, या सर्वांचा निष्पक्ष तपास होणे आवश्यक आहे. कारण जातीय भेदभाव सिद्ध झाला, तर तो केवळ एका विद्यार्थ्यावरचा अन्याय ठरणार नाही, तर तो संविधानाने दिलेल्या समानता, प्रतिष्ठा आणि न्यायाच्या मूल्यांनाच आव्हान ठरेल आणि आरोप सिद्ध झाले नाहीत, तरीही विद्यार्थ्यांच्या मनात अशी भीती निर्माण होईल इतकी परिस्थिती का तयार झाली, हा प्रश्न राहणारच आहे.
आज अनेकजण या घटनेची तुलना एकलव्याच्या कथेशी करीत आहेत. त्या उपमेच्या भावार्थात एक गंभीर प्रश्न आहे की, शिक्षणाच्या दारात प्रवेश मिळाल्यानंतरही सामाजिक ओळख एखाद्या विद्यार्थ्याच्या अनुभवावर परिणाम करीत असेल, तर आपण नेमकी कोणती समता साधली? पण कोणत्याही प्राध्यापकाला तपास पूर्ण होण्याआधी ‘द्रोणाचार्य’ ठरवणे हा न्यायाचा मार्ग नाही. दोष सिद्ध करण्याचे काम तपास यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थेचे आहे. मात्र शिक्षणसंस्थेतील सत्तासंबंध, जातीय पूर्वग्रह, मानसिक दबाव आणि तक्रारनिवारण यंत्रणा यांची चिकित्सा करणे ही समाजाची जबाबदारी आहे.
साहिलच्या मृत्यूनंतर आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थ्यांनी सलग तीन दिवस आंदोलन केले. त्यानंतर संस्थेने विद्यार्थ्यांच्या १८ मागण्यांच्या सनदेवर (चार्टरवर) सहमती दर्शवली. त्यात स्वतंत्र चौकशी, प्राध्यापक दुल्ला यांच्यावर कारवाई, विद्यार्थी कल्याण आणि मानसिक आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा, तक्रारनिवारण यंत्रणा यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. प्राध्यापक दुल्ला यांना डीन पदावरून हटवण्यात आले असून त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आल्याचेही वृत्त आहे. त्याचवेळी काही प्राध्यापकांनी त्यांच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतली आहे. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते: विद्यार्थ्यांचा आवाज हा विद्यापीठाच्या प्रशासनाचा शत्रू नसतो, तर तो संस्थेच्या आरोग्याचा महत्त्वाचा संकेत असतो.
आज आयआयटीसारख्या संस्थांनी आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. २००६ ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत आयआयटींमध्ये १७१ विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या किंवा इतर अनैसर्गिक मृत्यूंची नोंद असल्याचा एक स्वतंत्र डेटा संकलनाचा दावा समोर आला आहे. त्यानुसार २००६-१५ दरम्यान ५१, तर २०१६-सप्टेंबर २०२६ दरम्यान १२० मृत्यू नोंदवले गेले. मात्र हा अधिकृत केंद्रीकृत सरकारी डेटाबेस नसून RTI उत्तरे आणि माध्यमांतील वृत्तांवर आधारित संकलन असल्याचे त्याच विश्लेषणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणून आकडे वापरताना सावधगिरी आवश्यक आहे. पण आकडेवारीच्या अचूकतेवर चर्चा करत असतानाच विद्यार्थ्यांचे मृत्यू हा गंभीर संस्थात्मक प्रश्न आहे, हे नाकारता येत नाही. प्रश्न केवळ मानसिक आरोग्याचा नाही. अभ्यासाचा ताण, स्पर्धा, अपयशाची भीती, सामाजिक अलगाव, जातीय पूर्वग्रहाची शक्यता, तक्रारनिवारणातील अडथळे आणि शिक्षक-विद्यार्थी सत्तासंबंध या सर्वांचा विचार करावा लागेल.
साहिलला न्याय हवा, ही मागणी रास्त आहे. पण न्याय म्हणजे केवळ एखाद्या व्यक्तीला अटक किंवा निलंबित करणे एवढ्यावर प्रश्न संपत नाही. निष्पक्ष तपास, पुराव्यांवर आधारित कारवाई, कुटुंबाला कायदेशीर मदत, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, स्वतंत्र तक्रारनिवारण व्यवस्था आणि भविष्यात अशी घटना घडू नये यासाठी संस्थात्मक सुधारणा, हीच खरी कार्यवाही आहे. आयआयटीसारख्या संस्थेत २४ तास उपलब्ध मानसिक आरोग्यसेवा, प्रशिक्षित समुपदेशक, स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह तक्रार यंत्रणा, SC/ST विद्यार्थ्यांसाठी प्रभावी संरक्षण, शिक्षकांसाठी संवेदनशीलता प्रशिक्षण आणि संकटात असलेल्या विद्यार्थ्यांची गोपनीय ओळख पटवणारी व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या १८ मागण्यांमध्येही अशा सुधारणा आणि स्वतंत्र चौकशीवर भर देण्यात आला आहे.
साहिल परत येणार नाही. त्याच्या आई-वडिलांच्या आयुष्यात निर्माण झालेली पोकळी कोणतीही चौकशी भरून काढू शकणार नाही. पण त्याच्या मृत्यूभोवतीचे प्रश्न अनुत्तरित राहिले, तर ही घटना आणखी एका आकड्यात रूपांतरित होईल. म्हणून आज गरज आहे आवाजाची, पण पुराव्यांसह; आंदोलनाची, पण अहिंसक आणि जबाबदार; टीकेची, पण व्यक्तीच्या बदनामीपेक्षा संस्थात्मक उत्तरदायित्वाची. साहिलच्या मृत्यूचे कारण काय होते, हे तपासातून ठरू द्या. पण एवढे मात्र आजच ठरवू या: विद्यार्थ्याची चूक त्याच्या आयुष्यापेक्षा मोठी असू शकत नाही; परीक्षेतील अपयश विद्यार्थ्याच्या अस्तित्वापेक्षा मोठे असू शकत नाही; जात, वर्ग, भाषा किंवा आर्थिक पार्श्वभूमी कोणत्याही विद्यार्थ्याच्या प्रतिष्ठेपेक्षा मोठी असू शकत नाही. आयआयटी असो किंवा गावातील एखादी शाळा, शिक्षणाचा अंतिम उद्देश केवळ ‘यशस्वी’ माणूस तयार करणे नसून, माणसाला माणूस म्हणून सुरक्षित, सन्मानाने आणि समानतेने जगण्याची संधी देणे हा असला पाहिजे. साहिलच्या मृत्यूने शिक्षणव्यवस्थेला हा आरसा दाखवला आहे. आता आरशावर दगड मारायचा की स्वतःचा चेहरा तपासायचा, हा निर्णय संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेने घ्यायचा आहे.
प्रवीण बागडे, नागपूर
मो.क्र. ९९२३६२०९१९