महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क
राज्यातील २० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्येच्या शाळा बंद करण्याचा फतवा राज्य शासनाने काढला आहे. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात छात्रभारती संघटना आक्रमक झाली आहे. मराठी शाळा ह्या गोरगरीब जनतेच्या आहेत, त्या कोणाच्या बापाच्या नाहीत असे ठणकावत छात्रभारतीने या निर्णयाचे पत्रक फाडून टाकत आणि संगमनेरच्या प्रांताधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करत निषेध नोंदविला आहे.
कमी पटसंस्थेच्या राज्यातील सतरा हजारापेक्षा अधिक शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याची शासनाची ही कृती अत्यंत निषेधार्ह आहे, शासनाच्या या निर्णयाचा आणि गरिबांचे शिक्षण बंद करणाऱ्या मानसिकतेचा छात्रभारती तीव्र निषेध व्यक्त करत असल्याचे आंदोलकांनी म्हटले आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होणार आहे. शाळा घरापासून लांब गेल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढेल, मुली तर शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकल्या जातील. शासनाचा हा निर्णय शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे, ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, आदिवासी, वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात टिकवून ठेवायचे असेल तर हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशा आशयाचे पत्र प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे यांच्या माध्यमातून शिक्षणमंत्र्याना पाठविण्यात आले आहे.
यावेळी छात्रभारती राज्य कार्यवाह अनिकेत घुले, माजी अध्यक्ष दत्ता ढगे, गणेश जोंधळे, राहुल जऱ्हाड, विशाल शिंदे, तृप्ती जोर्वेकर, ओंकार अभंग, प्रतीक्षा भोसले, हर्षल कोकणे, अवंतिका जोर्वेकर, राधेश्याम थिटमे, सोनाली हांडे, शुभम कोल्हे, प्रसाद लोंढे, अजय ठोंबरे, ज्योती भोसले, आकाश कानवडे, वैष्णव कोल्हे, अनिरुद्ध कानवडे, साहिल जोर्वेकर, हृतिक वर्पे, शिवप्रसाद खताळ, विक्रम राहणे, महेश वावरे, वैष्णवी घुले, प्रगती दिघे, कावेरी आहेर, ज्ञानेश्वरी कर्पे, आवजीनाथ गायकवाड, सिद्धार्थ हांडे, सुमित खरात, शिवप्रसाद खताळ, विक्रम राहणे, मोईन शेख, राम अरगडे आदी आंदोलनात सहभागी झाले होते.
