पालकमंत्र्यांची परवानगी असेल तरच कार्यक्रम घ्या, नाहीतर कार्यक्रम नकोत जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क
अहमदनगर जिल्ह्यातील कोणताही शासकीय अथवा समारंभ असेल त्या कार्यक्रमास, शासकीय निधीतून होणारी कामांची भूमिपुजने, उद्घाटने यांचे आयोजन करण्यापूर्वी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची पूर्व परवानगी आवश्यक असणार आहे. अशा कोणत्याही पूर्व परवानगीशिवाय कार्यक्रमांचे आयोजन केल्यास योग्य ती कारवाई केली जाणार आहे, अशा आशयाचे आदेश नगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी काढले आहेत.
शासकीय कामांचे श्रेय घेण्याचे प्रकार सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जिल्ह्यात सातत्याने सुरु असतात. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात विविध कार्यक्रमांचे आयोजनदेखील केले जाते. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर विखे पाटलांकडे वजनदार महसूल खात्याची जबाबदारी आली आहे. तसेच जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी देखील त्यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. पूर्वीचे सत्ताधारी आता विरोधी बाकावर गेले आहे. संगमनेर, पारनेर, जामखेड आदी काही तालुक्यात सातत्याने तेथील नेत्यांकडून सरकारी निधीतून होणाऱ्या कामासंबधी विविध कार्यक्रम आयोजित केले जात असतात. या कार्यक्रमांना पालकमंत्र्यांना बोलाविले जात नाही. या पार्श्वभूमीवर हे आदेश काढले गेल्याची चर्चा रंगली आहे.
महसूल तथा पालकमंत्री विखे पाटील यांचे निर्देश आणि २०१५ मधील एका शासन निर्णयाच्या आधारे हे आदेशाचे पत्र काढण्यात आले असून पूर्व परवानगीशिवाय कार्यक्रमांचे आयोजन केल्यास योग्य ती कारवाई करावी, असे पत्रात म्हटले आहे.
जिल्हाधिकारी भोसले यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की,
जिल्ह्यात शासकीय कार्यक्रम, समारंभ असेल त्यावेळी पालकमंत्र्यांनाही सदर कार्यक्रमास आमंत्रीत केले जावे, कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर पालकमंत्र्यांचे नांव योग्य प्रकारे प्रोटोकॉलनूसार छापण्यात यावे. कार्यक्रमावेळी पालकमंत्र्यांना आदराचे स्थान देवून त्यांची व्यासपिठावरील बैठक व्यवस्था राजशिष्टाचाराप्रमाणे करण्यात यावी. जिल्ह्यातील केंद्रीय मंत्री, अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व मंत्री यांनाही योग्य ती पूर्व सूचना देवून आमंत्रित करण्यात यावे. त्यांना विश्वासात घेवून ते कार्यक्रमास उपस्थित राहणार किंवा कसे याची खातरजमा करुन समारंभाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर त्यांचे नांव योग्य प्रकारे छापण्यात यावे. शासकीय कार्यक्रमांसाठी पालकमंत्री यांचे कार्यालयाकडून पूर्व परवानगी घेण्यात यावी, त्यानंतरच कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यात यावे. अन्य कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांनी पूर्व परवानगीशिवाय कार्यक्रमाचे आयोजन केल्यास योग्य ती कारवाई करावी असे या आदेशात म्हटले आहे.
