महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क
एकापाठोपाठ एक मोठे उद्योग राज्याबाहेर निघून गेल्यानंतर टिकेचे धनी बनलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने रोजगाराच्या प्रश्नात लक्ष घातले आहे. प्रकल्पाच्या प्रश्नावरुन सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये राजकारण रंगलेले असतांना आता सरकारने बेरोजगार युवकांसाठी दिलासादायक बातमी दिली आहे.
राज्यातील कौशल्य विभागाच्या पुढाकारातून १ लाख २१ हजार बेरोजगारांना रोजगार देण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारकडून सामंजस्य करार करण्यात आले आहे. राजभवनातील दरबार हॉलमध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत हा सामंजस्य करार पार पडला.
या सामंजस्य कराराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात यावी. उद्योगांनी त्यांच्याकडे आवश्यक असलेल्या तंत्रज्ञानाचे स्थानिकांना प्रशिक्षण द्यावे. यातून उद्योगांसाठी आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ सुलभतेने मिळू शकेल, असे राज्यपाल कोश्यारी यांनी सांगितले.
सरकारच्या या निर्णयामुळे पुढील काळात राज्यात रोजगार निर्मीती होईल. सरकारने केलेल्या या करारामुळे बांधकाम, रिटेल, बँकींग, हॉस्पिटॅलिटी, एव्हीएशन अशा अनेक क्षेत्रात ही नोकर भरतीची संधी उपलब्ध होणार आहे. यातून तरुणांना त्यांच्या पात्रतेनुसार नोकऱ्या दिल्या जातील.
महाराष्ट्रातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी सरकार हे करार करीत आहे. त्यासाठी गेल्या दिवसांपासून कौशल्य विभागाचे अधिकारी यावर काम करीत आहेत. रोजगार हा संवेदनशील विषय असल्याने या प्रकारच्या करारामुळे राज्यात आता १ लाख २१ हजार लोकांना रोजगार मिळणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे.
तर यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १० लाख नोकऱ्या देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. आम्हीदेखील ७५ हजार नोकऱ्या देणार आहोत. जे लोक सेवा पुरवठादार म्हणून काम करतात अशा लोकांना आम्ही बोलावले आहे. याद्वारे खासगी क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात रोजगार देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. या माध्यमातून १ लाखापेक्षा अधिक बेरोजगार तरुणांच्या हाताला काम मिळेल.
