महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क
राज्यातील गायरान जमिनींवरील आक्रमणे काढण्याबाबत उच्च न्यायालयाने निर्णय घेतला असून ग्रामीण भागामध्ये गोरगरीब नागरिक गायरान जमिनीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून वास्तव्य करीत आहेत. या नागरिकांना दिलासा देण्याकरिता राज्य सरकारने ही कार्यवाही थांबवण्यासाठी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते आमदार बाळासाहेब थोरात व नाशिक पदवीधर मतदार संघाचे आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
गायरान जमिनीबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्यभरातील ग्रामीण भागातील गोरगरीब व आदिवासी नागरिकांमध्ये अस्वस्थतेचे व भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याबाबत काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते आमदार बाळासाहेब थोरात व नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी एका पत्राद्वारे या विषयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे लक्ष वेधले आहे. थोरात व तांबे यांच्या पत्रावर मुख्यमंत्री शिंदे काय निर्णय घेतात. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे कायम करण्याबाबत सर्वोच्य न्यायालयात याचिका दाखल करतात हे येत्या काही दिवसात स्पष्ट होईल.
राज्यभर ग्रामीण भागातील सामान्य नागरिक, आदिवासी व गोरगरीब अनेक वर्षांपासून पिढ्यानपिढ्या या जागेवर वास्तव्य करून राहत आहेत. यामध्ये थोरात यांच्या संगमनेर तालुक्यातील व तांबे यांच्या पदवीधर मतदार संघातील अनेक गावांच्या नागरिकांचा समावेश आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्यांची घरे पाडली गेली तर त्यांची घरे उध्वस्त होऊन त्यांना रस्त्यावर यावे लागेल. यामध्ये आदिवासी व गोरगरीब नागरिकांचा मोठा समावेश असून त्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. त्यामुळे हे गोरगरीब अत्यंत हवालदिल झाले आहेत.
यामुळे या गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणांबाबत होणारी कार्यवाही थांबवण्यासाठी शासनाने मध्यस्थी करत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करावी व सर्वसामान्य आणि गोरगरीब जनतेला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी आमदार बाळासाहेब थोरात व आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी केली आहे. सरकारकडे केलेल्या या मागणीमुळे संगमनेरसह राज्यभरातील गोरगरीब आदीवासी नागरिकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार अाहे.
