महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क
अहमदनगर महापालिकेचे तत्कालिन महापौर, नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन पदाचा गैरवापर करत महापालिकेकडून कोट्यावधी रुपयांची थकबाकी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील या पिता-पुत्रांनी माफ करुन घेतल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. याप्रकरणी मंत्री राधाकृष्ण विखे, खासदार डॉ. सुजय विखे, तत्कालिन महापौर आणि दोन सूचक अनुमोदक नगरसेवकांवर गुन्हा दाखल करावा व त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी तक्रार शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख गिरीष जाधव यांनी केली आहे.
जाधव यांनी तक्रारीसोबत पुरावे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठविले आहे. पदाचा दुरुपयोग करत कोट्यावधी रुपयांची थकबाकी माफ करुन समोर आल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. तक्रार अर्जाच्या प्रती जाधव यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विरोधी पक्षनेते अजित पवार, नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक बी. जी. शेखर पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला यांच्यासह केंद्र आणि राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त यांना पाठविल्या आहेत.
जाधव यांनी आपल्या अर्जात म्हटले आहे की, मंत्री राधाकृष्ण विखे, खासदार सुजय विखे हे ज्या संस्थेत अध्यक्ष आणि विश्वस्त पदावर कार्यरत आहे. त्या विळद घाट (अहमदनगर) येथील डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फाऊंडेशनने नगर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून तब्बल २७ नळ जोडण्या घेतलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे या नळजोडण्या मुळा धरणातून नगरला येणाऱ्या मुख्य पाईपलाईनमधून देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे नगरचे पाणी विखे फाऊंडेशन उच्च दाबाने पळवून नेत आहे. यामुळे नगरमध्ये काही प्रमाणात पाण्याचा तुटवडा होत आहे. या २७ नळ जोडण्यांची २०१६ पासून ते २०२१ पर्यत तब्बल ६ कोटी रुपयांची रक्कम थकीत होती. ती महापालिकेला वसूल झाली नाही. त्यामुळे महापालिकेने या फौडेशनच्या ४ शिक्षण संस्था, डॉ. विखे पाटील मेमोरियल हॉस्पिटल, मेडीकल कॉलेज, औषधनिर्माण शास्त्र महाविद्यालय आणि आय.बी.एम.आर.डी.चे प्राचार्य यांच्या विरोधात नगरच्या न्यायालयात दावा दाखल केला होता. सदरचा दावा न्यायालयात प्रलंबीत असतांना पाणीपट्टीच्या थकीत रकमेत सुट मिळावी यासाठी विखे पितापुत्रानी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करत तत्कालिन महापौर भाजप नेते बाबासाहेब वाकळे, नगरसेवक असलेले भाजपचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र गंधे, रवींद्र बारस्कर यांच्याशी बोलून एक ऍक्शन प्लॅन तयार केला.
पालिकेने फौडेशनकडे सुरुवातील ८० रुपये प्रती घनमीटर प्रमाणे आणि नंतर १ एप्रिल २०१७ पासून १५० रुपये प्रती घनमीटर दराने पाणीपट्टीची मागणी केली होती. थकीत रक्कम ६ कोटी रुपयांच्या घरात होती. २०१९ च्या निवडणुकीपर्यत विखे पितापुत्र महापालिकेचे थकबाकीदार होते. आमदारकी आणि खासदारकीच्या निवडणुकीच्या काळात त्यांनी पालिकेकडून निल सर्टीफिकेट घेवून कोणत्याच कार्यालयात थकबाकी नसल्याचे निरंक रकाने भरुन निवडणूक आयोगाला खोटी प्रतिज्ञापत्रे सादर करत निवडणूक आयोगाची फसवणूक केल्याचे म्हटले आहे. निवडून आल्यानंतर विखे पितापुत्रांनी पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क केला. थकीत पाणीपट्टी भरण्यासाठी सवलतीचा दर लावावा, यासाठी हा विषय पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आणण्यासाठी त्यांना भाग पाडले. ११ जून २०२१ च्या सभेत हा विषय चर्चेसाठी घेण्यात आला. त्यासाठी संबधीत संस्थाकडून रितसर पत्रे घेण्यात आली. सभेत १०० रुपये प्रती घनमीटर हा दर निश्चित करण्यात आला. त्यामुळे ६ कोटीची थकबाकीची रक्कम दोन-अडीच कोटीच्या घरात आली. यातून महापालिकेचे तीन-साडेतीन कोटीचे नुकसान झाले. दोन्ही लोकप्रतिनीधी भाजपचे असून पालिकेतदेखील भाजपाचीच सत्ता होती. हा प्रकार बेकायदेशिर असून सर्वसाधारण सभेला असा कोणत्याही एका संस्थेसाठी दर कमी करुन देण्याचा अधिकार नाही. पदाचा गैरवापर करुन हे करण्यात आल्याचे कागदोपत्री दिसत असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
