महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क
गायरान जमिनीवरील सरसकट सर्व अतिक्रमणे येत्या 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत निष्कसित करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयातून नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. या निष्कासनाच्या कारवाई करण्यापूर्वी सर्व प्रशासनाने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमनाबाबत 2011 साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. गायरान जमिनीवरील अनुसूचित जाती जमातीचे अतिक्रमण; शाळा; दवाखाने आणि शेती यांना वगळून अतिक्रमण निर्मूलन कारवाई करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे आहेत. त्या निर्देशांचे पालन करून अतिक्रमण निर्मूलनची कारवाई करताना दलितांवर अन्याय होता कामा नये याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी, असा ईशारा रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आज दिला आहे.
गायरान जमिनीवरील अतिक्रमने निष्कासन कारवाई करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2011च्या निर्णयाचा आदर राखून त्यानुसार कारवाई व्हावी याबाबतचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकारी आणि प्रशासनाला द्यावेत, यामागणीसाठी रिपब्लिकन पक्षाचे शिष्टमंडळ लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याची माहिती आठवले यांनी दिली आहे.
गायरान जमिनीवरील अनुसूचित जाती जमाती यांची अतिक्रमणे, शाळा आणि दवाखाने यांना निष्कसन कारवाईतुन वगळले जावे. राज्य सरकारने 2018 साली शासन निर्णय काढून गायरान जमीनीवर बेघरांना घरकुल बांधून दिली आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने घरकुले गायरान जमिनीवर बांधून दिली आहेत. त्यामुळे गायरान जमिनीवरील सर्व अतिक्रमणे निष्कसित करण्याच्या कारवाईचा पुनर्विचार व्हावा किंवा त्यात सुधारणा व्हावी यासाठी 2011 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आदेशाचे पालन राज्य सरकारने करावे याबाबत रिपाइंचे राज्य सचिव सुमित वजाळे यांनी रिपाइंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
त्यानुसार आठवले यांच्या नेतृत्वात रिपाइंचे शिष्टमंडळ लवकरच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निर्मूलन कारवाईत कुणावर ही अन्याय होऊ नये अशी मागणी करणार आहेत.
