महाराष्ट्र संवाद न्यूज नेटवर्क
जत तालुक्यातील ४० गावं कर्नाटकमध्ये सामील करण्याची मागणी २०१२ मधील असल्याचे सांगत “एकही गाव महाराष्ट्रातून बाहेर जाणार नाही, याची जबाबदारी आमची” असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.
कर्नाटकमधील भाजपा सरकारचे प्रमुख, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगली जिल्ह्याच्या जत तालुक्यातील ४० गावं कर्नाटकमध्ये सामील करण्याच्या ठरावांचा आम्ही गांभीर्याने विचार करत आहोत, असं वक्तव्य केलं. त्यानंतर राज्यात सीमाभागातील गावांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी यावरून शिंदे-फडणवीस सरकारला धारेवर धरलं आहे. अशातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी शिर्डीमध्ये माध्यमांशी बोलताना यावर पहिली प्रतिक्रिया दिली. 
शिंदे म्हणाले, याबाबत आमची काल-परवाच एक बैठक झाली. हा जुना वाद न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याविषयी लढाई सुरू आहे. परंतु त्याशिवाय हा प्रश्न सामोपचाराने सोडवण्याची गरज आहे. तशीच राज्य सरकारची भूमिका आहे. दोन्ही राज्यांच्या राज्यपालांच्याही बैठका झाल्या आहेत. यात केंद्र सरकारही सकारात्मक भूमिका घेईल. 
ही मागणी २०१२ ची होती. त्यावेळी त्या भागात पाण्याची टंचाई होती. त्यानंतर आपण तेथे बऱ्याच योजना केल्या आहेत. जलउपसा सिंचन, जलसिंचन प्रकल्प अशा अनेक गोष्टी आम्ही मार्गी लावत आहोत. पाण्यामुळे एकही गाव कर्नाटकमध्ये जाण्याचा विचार करणार नाही. एकही गाव महाराष्ट्रातून बाहेर जाणार नाही याची जबाबदारी आमची आहे. 
त्या भागातील जे प्रश्न, समस्या आहेत त्यापैकी काही सोडवले, तर काही बाकी आहेत. उरलेले प्रश्न युद्धपातळीवर सोडवले जातील. कोणावरही अशी वेळ येणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ, असेदेखील शिंदे म्हणाले.
