महाराष्ट्र संवाद न्यूज
वाळू लिलावासाठी शासनाच्या नवीन धोरणाची लवकरच अंमलबजावणी सुरू होणार असून त्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. सरकारच्या यंत्रणेमार्फतच वाळूचे डेपो उभे करून ऑनलाईन पद्धतीने वाळू दिली जाणार आहे. त्यामुळे प्रशासकीय स्तरावर वाळूचे लिलाव होणार नाहीत, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
नाशिकमध्ये विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या महसूल यंत्रणेच्या कामकाजाबाबत आढावा बैठकीत मंत्री विखे बोलत होते. त्यांनी जनावरांच्या लम्पी स्किन संदर्भात देखील आढावा घेतला. यावेळी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, नाशिकचे जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले, धुळ्याचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जळगावचे प्रभारी जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन, नंदूरबारचे प्रभारी जिल्हाधिकारी महेश पाटील, मालेगावच्या अपर जिल्हाधिकारी माया पाटोळे, महसूल उपायुक्त उन्मेष महाजन, सामान्य प्रशासनचे उपायुक्त रमेश काळे यांच्यासह विभागातील सर्व प्रांत अधिकारी, पशुसंवर्धन विभागाचे सह आयुक्त डॉ. नरवाडे उपस्थित होते. याशिवाय दूरदृश्य प्रणालीद्वारे धुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.
महसूलमंत्री विखे पाटील म्हणाले, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनाधिकृत दगडखणी बंद करुन दंडात्मक कारवाई करावी. इटीएस मशिनद्वारे सर्व दगड खाणींची मोजणी करावी. अनधिकृत गौण खनिज वाहतुकीला आळा बसण्यासाठी एसओपी तयार करण्याची सूचना केली. यावेळी महसूल मंत्र्यांनी वाळू वाहतूक, गौण खनिज उत्खनन, गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाचे क्षेत्र, अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई आदी विषयांचा आढावा घेतला.
लोकसेवा हक्क अधिनियम अंतर्गत २७ लाख ६७ हजार अर्जापैकी २६ लाख नागरिकांना वक्तशीर व पारदर्शकपणे सेवा देऊन नाशिक विभागाची कामगिरी राज्यात उत्कृष्ट असल्याने त्यांनी समाधान व्यक्त केले. तसेच नाशिक विभागास आवश्यक ३८ वाहनांना तत्वतः मान्यता दिली.
गायरान जमिनीवर व्यापारी गाळे असल्यास कारवाई करा
शासकीय गायरान जमिनीवर घर बांधणाऱ्यांना प्रशासनाने नोटीस जरी दिली असली तरी कारवाई थांबविण्यात आली आहे. तथापि, गायरान जमिनीवर व्यापारी गाळे असल्यास कारवाई करावी, असेही विखे पाटील यांनी सांगितले.
लम्पी स्कीन आजाराबाबतच्या जनजागृतीसाठी सोशल मीडियाचा वापर करा
लम्पी स्कीन आजाराबाबतची माहिती अद्ययावत होण्यासाठी पोर्टल तयार करण्यात यावे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना, पशुधन बाळगणाऱ्याना लसीकरण, इतर वैद्यकीय मदतीबाबत माहिती मिळू शकेल. तसेच लम्पी स्कीन बाबत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे अवलोकन सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी करावे. त्याबरोबरच सोशल मीडियाचा वापर करून जनतेमध्येही लम्पी स्कीन आजाराबाबत जनजागृती करावी, अशा सूचना मंत्री विखे यांनी केल्या.
