रविवार विशेष | प्रवीण पुरो
राज्य निर्मितीच्या उत्सवापासून बेळगाव, कारवार, निपाणी या क्षेत्रावर अधिकार कोणाचा, हा प्रश्न संपता संपत नाहीए. या प्रश्नाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्य सरकार आपलं तुणतुणं वाजवत राहातं. कर्नाटकात येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा भाग आपल्याकडे घेण्यासाठी काहीतरी करतो आहोत, हे दाखवण्याची संधी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना मिळाली आहे. कर्नाटकचे आजचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना नापास राजकारणातून बाहेर काढण्यासाठी सीमा प्रश्नाने हात दिला आहे. पाकिस्तानात निवडणुका आल्या की भारताविरोधी गरळ ओकावी तसं कर्नाटकात निवडणुका आल्या की महाराष्ट्राच्या सीमा भागांवर दावा सांगायचा हा सातत्याचा परिपाठ होय. दस्तरखुद्द मुख्यमंत्रीच वादग्रस्त वक्तव्य करत सीमा भागात अशांतता निर्माण करत आहेत. हे उघड असूनही भाजपचा एकही नेता त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करत नाही. यातूनच महाराष्ट्राच्या केंद्रातील किमतीचाही विषय चर्चिला जातो. भाजपच्या केंद्रातील सत्तेने तर महाराष्ट्राचे सगळेच दरवाजे बंद करून टाकलेत. तेव्हा सीमा प्रश्न सोडवण्याकामी केंद्र महाराष्ट्राच्या बाजूने उभं राहील, यावर कोणाचाच भरोसा नाही. याचं कारणही तसंच आहे. कितीही अन्याय करा भाजपतील महाराष्ट्रातील नेते हे राज्याऐवजी आपल्या नेत्यांना महत्व देत असतात हे कायमच दिसून आलंय.
ब्रिटीश काळात बेळगाव मुंबई प्रांतात होतं. 1956 मध्ये राज्यांची पुनर्रचना झाल्यावर मराठी बेळगाव तेव्हाच्या म्हैसूर म्हणजे आताच्या कर्नाटक राज्यात गेलं. तेव्हापासून बेळगाव हे राज्यातील आंदोलनांचं केंद्र बनलं आहे. संपूर्ण मराठी भाषिक असलेल्या बेळगाव, निपाणीच्या जनतेने सातत्याने महाराष्ट्राचा पुरस्कार केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तिथल्या जनतेने महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून आपलं मत नोंदवूनही कर्नाटक हा लोकशाहीचा मार्ग स्वीकारायला तयार नाही. भाषिक बहुसंख्य, भौगोलिक सलगता, खेडे घटक आणि लोकेच्छा या चार मुद्यांचा आधार घेत त्या विभागाचं राज्य निश्चित केलं जातं. बेळगावचा सीमाभाग निश्चित करताना यातील एकाही मुद्याची दखल घेण्यात आली नाही. असं असूनही केंद्र सरकारने या प्रश्नाचा निपटारा करण्यात फारसं स्वारस्य दाखवलं नाही. केंद्रात सरकार कोणाचं आहे, हा मुद्दा फार महत्वाचा नाही. कर्नाटकची नाराजी टाळण्याकरिता मुळ मुद्यालाच हात घातला जात नाही, हीच खरी रड सीमा भागाची बनली आहे. भाषावार प्रांतरचना करण्यात येऊनही मराठी बहुल क्षेत्र महाराष्ट्रापासून दूर ठेवून कर्नाटक स्वत:चं इप्सित साध्य करून घेत आहे. या वादाचं स्वरूप संसदीय रहावं यासाठी एकीकरण समितीने आजवर पार पडलेल्या निवडणुकांमधून लोकशाही मार्गाने आपलं मत मांडलं. मात्र त्याची अपेक्षित दखल घेतली गेली नाही.
उलट संधी घेत कर्नाटक या मतांचा अनादर करतो. हा वाद संसदेने सोडवावा असं कर्नाटकला वाटत असलं तरी त्यामागची भूमिका प्रामाणिक नाही. संसदीय लोकशाही नको, संसद चालेल म्हणजे खासदारांच्या बळावर संसदेत आपण यशस्वी होऊ, असा त्यांचा कयास असतो. महाराष्ट्राचं तसं नाही. विदर्भातील फडणवीस, मुनगंटीवारांसारखी माणसं स्वतंत्र विदर्भाचा उघड पुरस्कार करतात. तो करायचा म्हणजे महाराष्ट्र फोडणं हा एकमेव पर्याय आहे. पक्षीय राजकारणात राज्यातला भाजप हा स्वतंत्र बाण्याचा अजिबात राहिलेला नाही. महाराष्ट्र फुटला तरी चालेल पक्षादेश महत्वाचा मानणारी मानसिकता भाजप कार्यकर्त्यांची आहे. या प्रश्नाचा विविध माध्यमातून पाठपुरावा करणार्या एकीकरण समितीला ताकद देण्याचं काम शिवसेनेने सातत्याने आणि प्रामाणिकपणे केलं. काही प्रमाणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने पुढाकार घेतला. मात्र भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी बोटचेपी भूमिका ठेवत ठाम भूमिकेपासून पळ काढला. कर्नाटकच्या सत्तेची गणितं या पक्षांना अधिक भावलेली दिसतात. यामुळेच महाराष्ट्राची उघड बाजू घेण्यात या पक्षांना स्वारस्य नाही.
बहुभाषिक विभाग महाराष्ट्रात येण्यासाठी राज्य सरकारने मार्च 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न नेला. यावर जून 2020 मध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सींद्वारे सुनावणी निश्चित झाली. ही सुनावणी प्रत्यक्ष उपस्थितीत व्हावी, या राज्य सरकारच्या विनंतीनंतर ही सुनावणी पुढे गेली ती आजवर झालीच नाही. याचा गैरफायदा कर्नाटकने वेळोवेळी घेतला आणि बेळगावचं नाव बदला, तिथली महानगरपालिका बरखास्त करा, महापौरांना निष्कासित करा, फलकांवरून मराठी हद्दपार करा, बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा द्या, तिथे विधानसभा भरवा, असला पळपुटेपणा सुरू केला. सीमा भागात कायम असंतोष राहील अशी कृती तिथल्या सरकारने केली. मात्र तरीही केंद्र सरकारने आपला धिम्मपणा सोडला नाही. केंद्राच्या या झोपा काढू कृतीचा फायदा कर्नाटकने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करत सीमा निश्चित करण्याचा अधिकार हा संसदेचा असल्याचा दावा केला. मात्र तिथे निर्णय हा आपल्या लहरीनुसार येणार नाही, याची जाणीव कर्नाटक सरकारला आहे.
यामुळेच संसदेचं हत्यार घेत कर्नाटक पळपुटेपणा करत असल्याचं स्पष्टच आहे. केंद्रात प्रचंड बहुमत असलेल्या भाजपची सत्ता कर्नाटकबरोबर महाराष्ट्रातही आहे. महाराष्ट्राकडे पाहण्याचा केंद्राचा दृष्टीकोन हा कायम संकुचित राहिला आहे. त्यात भाजपचं महाराष्ट्रावर ‘विशेष प्रेम’ आहे. या प्रेमातूनच महाराष्ट्रातील असंख्य उद्योग गुजरातला गेले. गुजरातला हवी असलेली बुलेट ट्रेन इथल्या राज्यकर्त्यांना हाताशी धरून महाराष्ट्राच्या बोडक्यावर टाकली. लोकसभा अध्यक्षांनी दोन राज्यांचा प्रश्न अशी संभावना करत यावर चर्चाही होऊ दिली नाही. हे पाहाता संसदेतून महाराष्ट्राच्या वाट्याला यश येईल, यावर कोणाचाच विश्वास नाही. 
कन्नड रक्षण वेदिकेच्या आंदोलकांनी महाराष्ट्रातून जाणार्या वाहनांवर दगडफेक करून दाखवलेल्या मर्दानगीपुढे महाराष्ट्राने टाकलेली नांगी पाहाता राज्यातल्या शिंदे सरकारला सीमा प्रश्नाचं खरोखरच महत्व वाटतं काय, असा प्रश्न पडतो. या घटनेनंतर बेळगावचा दौरा करण्याची घोषणा सरकारमधले मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांनी केली होती. पण महापरिनिर्वाण दिनाचं निमित्त करत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी त्यांनी 3 तारखेचा दौरा 6 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलला. आता तोही दिवस मागे सरला. सीमा भागातील लोकांना एकाकी सोडण्याचा हा प्रयत्न तर नाही ना, अशा शंकेची पाल तिथल्या जनतेत चुकचुकते आहे.
बेळगावच्या जनतेला दिलासा देऊ पाहणार्या या मंत्र्यांना शरद पवार आणि छगन भुजबळ यांच्या दौर्याची आठवण कोणीतरी करून देण्याची आवश्यकता आहे. कर्नाटकने सीमा भागात लादलेल्या भाषिक धोरणाविरोधी पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनात सामील होण्यासाठी 1 जून 1986 रोजीची शरद पवार आणि छगन भुजबळ यांची बेळगाव भेट अजरामर बनली होती. पवारांना बेळगावात येऊ न देण्याचा पण कर्नाटक सरकारने केला होता. यासाठी त्या सरकारने आपलं पोलीस बळ बेळगावात आणून बसवलं होतं. राज्याचे पोलीस प्रमुख के. नारायण हे बेळगावात ठाण मांडून होते. पवारांना बेळगावात यायचं असेल तर आकाशातूनच यावं लागेल, अशा वल्गना केल्या जात होत्या. कर्नाटक सरकारच्या नाकावर टिच्चून पवार बेळगावात गेले. आपली फियाट ड्रायव्हरकडे सोपवत पवार स्वत: कोळशाच्या ट्रकमध्ये शेतकर्याच्या वेशात रवाना झाले. नारायण चिडीला आले आणि पवारांना त्यांच्या सहकार्यांसह जबर मारहाण करण्यात आली.
त्यानंतर पांडे नावाचा पत्रकार आणि इक्बाल शेख नावाच्या व्यापार्याचा वेश करत छगन भुजबळ यांनी बेळगावमधल्या आंदोलनात घेतलेला सहभाग सीमा बांधवांवर मायेची फुंकर घालणारा ठरला. आजच्या मंत्र्यांनी आपले दौरे रद्द करताना पवार आणि भुजबळांच्या या दौर्यांचा इतिहास धुंडाळला असता तर सीमा बांधवांना हे सरकार आपल्या सोबत आहे, असा किमान दिलासा मिळाला असता.
