महाराष्ट्र संवाद न्यूज
संगमनेर : प्राॅपर्टी कार्डमधील चुका दुरूस्त करण्याचे अधिकार आता भूमी अभिलेख विभागातील उपअधिक्षकांना मिळाल्याने स्थानिक कार्यालयातच याबाबतचे निर्णय करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सूचनेनूसार झालेल्या निर्णयाचा मोठा दिलासा असंख्य प्राॅपर्टी कार्ड धारकांना मिळणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
प्राॅपर्टी कार्डमधील होणाऱ्या चुकांबाबत असंख्य तक्रारी भूमी अभिलेख विभागाकडे प्राप्त होत होत्या. मात्र याबाबतचे अधिकार फक्त जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाला असल्याने नागरीकांची मोठी अडचण होत होती. तक्रारींची संख्या आणि याबाबत निर्णय होण्यास लागणारा विलंब यामुळे नागरीकांच्या प्राॅपर्टी कार्ड मधील चुका वर्षानुवर्षे तशाच राहत होत्या.
नगर येथील कार्यालयामध्ये हेलपाटे मारूनही असलेल्या चुका दुरूस्तीचे काम मार्गी लागत नसल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात असल्याने भाजपाचे शहराध्यक्ष श्रीराम गणपुले, व्यापारी आघाडीचे शिरीष मुळे, माजी उपनगराध्यक्ष जावेद जहागिरदार व सामाजिक कार्यकर्ते अमोल खताळ यांनी राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे याबाबतचा पाठपुरावा करून सदर अधिकार स्थानिक पातळीवर मिळावेत यासाठी प्रयत्न केले होते.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याबाबत जमाबंदी आयुक्तांशी चर्चा करून प्रापर्टी कार्ड मधील चुका दुरूस्तीचे अधिकार उपअधिक्षकांना देण्याबाबतचा निर्णय करण्याचे सूचित केले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र महसूल संहीता १९६६ चे कलम १५५ अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार उपअधिक्षक भूमी अभिलेख यांना देण्यात येत असल्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत.
यापुर्वी प्राॅपर्टी कार्डमध्ये माहीती भरताना ऑनलाइन पध्दतीने काम करण्यात येत होते. यासाठी नेमलेल्या खासगी एजन्सीकडून डाटा भरताना त्यात झालेल्या चुका दुरूस्त करण्यात मोठा विलंब लागत होता. यासाठी स्थानिक पातळीवर कागदपत्रांचे पुरावे देवून अर्ज करावा लागत होता. अर्ज केला तरी स्थानिक स्तरावर असलेल्या मर्यादा लक्षात घेता नागरीकांना नगर येथील कार्यालयात जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. 
परंतू महसूल मंत्री विखे पाटील यांच्या सूचनेनंतर हे अधिकार काही प्रमाणात भूमि अभिलेख विभागाच्या उप अधिक्षकांना दिल्याने प्रापर्टी कार्ड धारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी तसे आदेशही संबंधित विभागांना दिले असल्याचे श्रीराम गणपुले आणि अमोल खताळ यांनी सांगितले.
