रविवार विशेष | प्रवीण पुरो
मराठी शब्दकोषात निर्लज्जपणा या शब्दाचा अर्थ निलाजरेपणा असा निघतो. लायक नसलेला म्हणजे नालायक. पण त्याला नालायक म्हणू नये. निलाजरेपणा चालेल पण निर्लज्ज म्हणू नये. निलाजरेपणा हा त्यातल्या त्यात सौम्यता दर्शवतो. दोन्हींचा अर्थ सारखाच. पण तो उच्चारण्याची पध्दत त्याची तीव्रता दर्शवत असते. वेळ आणि काळानुसार त्या शब्दांची तीव्रता नोंदली जाते. गरजेप्रमाणे असे शब्द वापरले जावेत. मुळात असंसदीय असलेले असे शब्द संसदीय की असंसदीय हे त्या त्या परिस्थितीनुसार ठरतात.
राज्य विधानमंडळात असंसदीय असूनही अशा शब्दांचा वापर सर्रास केला जातो. जयंत पाटलांचं निलंबन करण्याची मागणी करणार्या प्रत्येकाच्या तोंडी याहून कठोर असंसदीय शब्द उच्चारले गेलेत. मुंबईला सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी, असा वाकप्रचार सहज वापरला जातो. ही कोंबडी कापू नका, असं सांगणार्या छगन भुजबळ यांना मनिषा चौधरी यांच्या सारख्या सामान्य वकूब असलेल्या सदस्याकडून माघार घ्यावी लागते. असल्या कारणासाठी सत्ताधारी गलका करतात आणि नको तो प्रसंग सभागृहात उपस्थित होतो. आता या शब्दात असंसदीय काय? हे शब्द उच्चारतो कोण यावरही त्याची तीव्रता ठरते. हाच शब्द देवेंद्र फडणवीस, नितेश राणेंनी उच्चारला असता तर त्यांच्या विरोधात निलंबन झालं असतं?
सभागृहात जोरदार वाद-प्रतिवाद सुरू असताना विरोधी सदस्यांना बोलण्याची संधी नाकारण्याचे परिणाम आजवरच्या विधिमंडळाच्या इतिहासात अनेकदा पाहायला मिळालेत. विरोधी सदस्यांचा बोलण्याचा अधिकार नाकारणार्या सत्ताधार्यांवर निर्लज्जपणा करू नका, असा घणाघात अनेकदा झाला. पण त्यांचं निलंबन नाही झालं. पण गुरुवारची सभागृहातील परिस्थिती पाहाता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या जयंत पाटील यांचं सत्ताधार्यांच्या दादागिरीमुळेच निलंबन झालं असंच म्हणता येईल.
आपण हे वक्तव्य कोणत्या स्थितीत केलं हे त्यांनी स्वत:च सांगून टाकलं. अशी स्थिती सभागृहात निर्माण होते तेव्हा सदस्य अनावर होतात. आपण काय बोलतो याचं भान त्यांना राहत नाही. तशी परिस्थिती या प्रसंगात नव्हती. भास्कर जाधव यांच्या बरोबरच जयंत पाटील यांनाही बोलू दिलं जात नसल्याने असा निर्लज्जपणा करू नका, असं वक्तव्यं त्यांच्याकडून आलं. सभागृहात यापूर्वी व्यक्त झालेल्या अशा शब्दांचा विचार केला, वापरण्यात आलेली भाषा लक्षात घेतली तर आज पाटलांना निलंबित करण्याची तयारी करणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, गुलाबराव पाटील, अतुल भातखळकर, राणेपुत्र नितेश अशा असंख्य सत्ताधारी पदाधिकार्यांची अवस्था बिकट होईल. सभागृहात त्यांच्या नावावर असंख्य वादग्रस्त वाक्यांची नोंद यापूर्वीच झाली आहे. जयंत पाटील यांनी वापरलेल्या निर्लज्जपणाहून कितीतरी खालचे शब्दप्रयोग सभागृहात झाले. पण त्यांना कोणी निलंबित केलं नाही. 
उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना भाजपच्या एका सदस्याने जागेवर बसूनच ठाकरे यांच्या विरोधात अत्यंत अश्लाघ्य शेरेबाजी केली. सत्ताधारी वेलमध्ये जमले. विरोधकांची पुरती कोंडी झाली. तेव्हा विरोधी पक्षनेते असलेल्या फडणवीसांनी झाल्या शेरेबाजीवर जाहीर माफी मागितली. सभागृहाने ती स्वीकारली आणि तात्काळ सभागृह शांत झालं. उध्दव ठाकरेंविषयी राणे पुत्र काय नाही बोलत? पण त्यांचंही निलंबन नाही झालं. एकनाथ खडसे विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी वापरलेल्या भाषा पाहिल्या तर त्यांना प्रत्येकवेळी निलंबित करण्याची वेळ आली असती.
संसदीय कामकाजात अशा घटना घडू नयेत, अशी अपेक्षा असली तरी निर्माण होणारी परिस्थिती हे घडवून आणत असते. आणि त्याला बहुतांशवेळी सभागृहातील पीठासीन अधिकारी जबाबदार असतात, हे नाकारता येत नाही. खरं तर विधानमंडळातील पीठासीन अधिकारी हा संसदीय लोकशाहीचा खरा आधार असतो. त्याच्या हातातील तराजू कलता झाला तर ही लोकशाही टिकेलच असं नाही. यामुळे पीठासीन अधिकार्यावर सर्वार्थाने जबाबदारी असते. मात्र पीठासीन अधिकारी एककल्ली वागतो, तेव्हा विरोधक त्याच्या वर्तणुकीवर आक्षेप नोंदवत असतात. विरोधकांकडून व्यक्त होणारी ही नोंद म्हणजे पीठासीन अधिकार्यावर अनपेक्षितपणे व्यक्त होणारा अविश्वासच होय. तेव्हा कामकाज चालवताना अध्यक्ष या नात्याने पीठासीन अधिकार्याने समयसूचकता, निर्माण होणार्या परिस्थितीचं भान राखणं अनिवार्य असतं.
दुर्देवाने गेल्या काही काळापासून ही समयसूचकता दाखवली जात नसल्याचा प्रकार राज्य विधानसभेत पाहायला मिळतो आहे. यामुळेच योगेश सागर पीठासनावर असताना विरोधकांनी अनेकदा त्यांच्यावर अविश्वासाची भूमिका घेतली. राज्यात आपलीच सत्ता हवी, या आसुयेने राज्याच्या राजकारणाने अत्यंत हीन पातळी गाठली आहे. आपली आसुया ज्या सेनेमुळे पूर्ण होऊ शकली नाही त्या शिवसेनेचा बदला घेण्याची भाषा जेव्हा सुरू झाली तेव्हाच राज्याच्या राजकारणाने सार्या मर्यादा ओलांडल्या. विशेष म्हणजे बदला घेतल्यावरही यात फरक पडत नाही, हे अत्यंत घातक आणि लोकशाहीसाठी अत्यंत मारक होय. पळपुट्या मार्गांचा वापर करत शिंदे गटाला सेनेपासून दूर करताना स्वत:ची सत्ता स्थापन करणार्या फडणवीस कंपूने राज्यात विरोधक असताच कामा नयेत, असा पण केलेला दिसतो आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार राज्यात असताना फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजपने हर एक प्रश्नात केलेला विरोध हेच दर्शवतं. कोरोना काळात बांद्रा टर्मिनसवर जमा झालेले परप्रांतीय असोत की पालघरमध्ये साधूंच्या झालेल्या हत्या. या प्रकरणांपासून दिशा सालियन, सुशांत रजपूत याच्या अकाली निधनाचा गैरफायदा घेत भाजपने राज्य सरकारवर बरखास्तीची अनेकदा टांगती तलवार उगारली होती. भगतसिंह कोश्यारी तर महाविकास आघाडी सरकारसाठी कळीचा विषय ठरले होते. या सगळ्या परिस्थितीत शिवसेनेत उभी फूट पाडून सत्ता ताब्यात घेतल्यावरही भाजपची भूक भागत नाही, हे अजब आहे.
नागपूरमध्ये सुरू असलेलं विधिमंडळाचं कामकाज तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर पार पडत आहे, हे लक्षात घेऊन सभागृहाचं कामकाज व्यवस्थित चालवण्याची तयारी विरोधकांनी दर्शवली होती. याचा अर्थ विरोधकांना गृहित धरावं, असं नाही. खरं तर विरोधकांनी समजदारपणा दाखवला तर त्याचा राज्याच्या भल्यासाठी उपयोग करून घेण्याची जबाबदारी सत्ताधार्यांची असते. पण यासाठी राज्याचं भलं चिंतिणारे सत्ताधारी हवेत. एनआयटीतील कथित घोटाळ्याचं प्रकरण बाहेर आल्यावर दिशा सालीयनच्या मृत्यूचं भांडवल करत भाजप आणि शिंदे शिवसेनेने आदित्य ठाकरेंना कोंडीत पकडण्याचा डाव टाकला. खरं तर याच प्रकरणांचा गैरफायदा घेत भाजपने सर्वच केंद्रिय तपास यंत्रणांना कामाला लावलं होतं. सुशांत राजपुत याच्यासह दिशाच्या मृत्यूसाठी आदित्य ठाकरेंना जबाबदार धरण्याकरता राहुल शेवाळे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्याचा वापर करण्यात आला. ज्या प्रकरणाची न्यायालयाने सीबीआय चौकशी लावली, त्या प्रकरणात दिलेल्या अहवालाच्या आधारे प्रकरण बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या हत्या प्रकरणांशी आदित्य यांचा काडीचा संबंध नसल्याचं स्पष्ट होऊनही मृताच्या मढ्याचं राजकारण केलं जातं हेच दुर्देवं होय.
शेवाळेंच्या वक्तव्याची लोकसभेने जराही दखल घेतली नाही, त्याचा फायदा घेत सत्ताधारी सभागृह डोक्यावर घेत असतील तर त्यांच्या मतलबाची चर्चा होणारच. राज्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या विषयांवर चर्चा करण्याऐवजी निकालात निघालेल्या प्रकरणांचा आधार घेणं पुन्हा त्याची एसआयटी चौकशी करणं हा खरा तर न्यायालयाचा अवमानच होय. पण ते लक्षात घेण्याची तसदी पीठासीन घेत नसतील तर? सीमा प्रश्नात कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी चालवलेल्या हडेलहप्पी, राज्यातील उद्योग पळवापळवी, छत्रपती शिवरायांचा, महात्मा फुले यांचा अवमान, वाढती महागाई, शेतकर्यांच्या आत्महत्या यासारख्या प्रश्नांची उकल करण्यासाठी विरोधकांनी चर्चेची मागणी लावून धरली. पण त्यानंतरही भास्कर जाधवांना बोलू न देणं, जयंत पाटील यांची अडवणूक करणं या गोष्टी खरं तर पीठासनाने रोखायला हव्या होत्या. उलट नितेश राणेंसारखे सदस्य आकांडतांडव करताना, जयंत पाटलांविषयी अपशब्द वापरणार्यांना रोखण्याचा मोठेपणा सत्ताधारी दाखवू शकले नाहीत. विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम राबवला गेला. आणि सभागृहाचं कामकाज रोखलं गेलं. जयंत पाटील यांचा संसदीय कामकाजाचा अनुभव लक्षात घेता त्यांचं निलंबन हे पाटील यांच्या 32 वर्षीय स्मरणीय कारकिर्दीचा अवमान होय.
