रविवार विशेष : प्रवीण पुरो
महाविकास आघाडीचं सरकार पाडल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या अस्तित्वाच्या घटका आणखी जवळ येऊ लागल्यात. सरकार पडणं आणि नवं सरकार बसवणं या बाबी संविधानाच्या चाकोरीतील असल्या तरी संविधानाला कसंही वाकवता येईल, हे मनसुबे नेहमीच चालतात असं नाही. यामुळेच अनाधिकाराने सरकार घालवण्याची कृती ही घटनाबाह्य ठरते. आपल्या अस्तित्वाचे दावे करणार्‍यांना आता आपल्या कृतीचा पश्‍चाताप होईल, अशी सारी परिस्थिती आहे. संविधानाला आव्हान देणार्‍या अशा घटना लपवणं आता कोणालाच शक्य नाही. याकरताच विलंबाचा आधार घेतला जातो.
गैरमार्ग अवलंबल्याने शिंदे सरकारच्या अस्तित्वाला धोका होताच. पण तो सातत्याने पुढे सरकत असल्याने सरकार वाचवण्याचे प्रयत्न होतात की काय, अशा शंकांनी जोर धरला होता. आता यासंबंधीची सुनावणी 14 फेब्रुवारीला घेतली जाणार आहे. या दिवशीही फारसं काही हाती लागेल, असं नाही. सुनावणी पाच न्यायाधिशांच्या घटनापीठापुढे घ्यावी की सात न्यायाधिशांच्या घटनापीठापुढे घ्यावी, इतकाच काय तो मुद्दा निकालात असेल. मुख्य मुद्याला त्यानंतरच हात घातला जाईल. सुनावणी करायची कोणी, हे ठरवण्यासाठीच जर सहा महिन्याचा कालावधी गेला तर निर्णय यायला किती काळ जाईल, हे कोणीही सांगू शकत नाही. प्रत्यक्ष निकाल यायला किती काळ जाईल, हे तो काळच ठरवेल. निवडणुकीत गैरमार्ग अवलंबणार्‍या लोकप्रतिनिधीला अपात्र ठरवण्यासाठी लागणार्‍या विलंबासारखा हा प्रकार होय. प्रकरण सर्वसाधारण असतं तर त्याविषयी फारशी घाईही कोणाला असण्याचं कारण नव्हतं. पण जेव्हा घटनेला गुंडाळून सत्ता काबीज करण्याच्या क्रिया होतात तेव्हा देशाच्या सार्वभौमत्वाला ते आव्हान ठरतं. अशावेळी सारं काम दूर ठेवून घटना सर्वोच्च आहे, हे दाखवून देण्याची जबाबदारी न्याय व्यवस्थेची असते. दुर्देवाने ही जबाबदारी प्रामाणिकपणे हाताळली जात नाही, हीच खरी देशाची आणि देशाच्या लोकशाहीची शोकांतिका आहे. नव्याने सरन्यायाधीश बनलेले न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्यासारख्या सचोटीच्या न्यायमूर्तींसाठी हे आव्हानच होय. आपण सत्तेचे रखवालदार नाहीत, असं दाखवून देण्याची जबाबदारी न्याय व्यवस्थेची आहे. मात्र 2014 नंतर या व्यवस्थेत आलेला मुर्दाडपणा सत्तेच्या फायद्याचा बनला आणि घटनेला संकुचित ठरवण्याचे पाप घडत गेले. सत्तेच्या बाजूने निर्णय देणार्‍या न्यायाधिशांची वर्णी त्यांच्या निवृत्तीनंतर खासदारकी आणि इतर महत्वाच्या पदांवर लागू लागल्याने तर विश्‍वास कसा ठेवावा, असा सामान्यांचा प्रश्‍न आहे. रंजन गोगईंसारखे सरन्यायधीश थेट भाजपचे खासदार बनतात, तेव्हा आश्‍चर्य व्यक्त करण्याशिवाय पर्याय नसतो. न्यायव्यवस्थेला सुनावणीला उशिर का, असं विचारण्याची सोय नाही. तसं विचारलं तर तुरुंगात जाण्याची तयारी ठेवावी लागते. बेकायदा प्राप्त केलेल्या सत्तेला अटकाव घालण्याऐवजी तारीख पे तारीख देऊन अशा सरकारला जणू सत्तेचा मार्गच आखून दिला जातो. अराजकता तेव्हाच निर्माण होते. सत्तेला वाटतं यंत्रणा आपल्यासाठीच काम करते. राज्यातल्या सत्तेचं मातेरं होण्याचं हेच कारण आहे. येथे सत्ता भाजपची असती तर न्याय व्यवस्थेने निर्णय द्यायला इतका विलंब लावला असता? असा प्रश्‍न विचारला जातो तेव्हा न्यायालयावरच्या विश्‍वासाला तडा गेलेला असते.
प्रश्‍न आहे शिवसेनेला दगा दिलेल्या पहिल्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा. या आमदारांनी पक्षांतरबंदी कायदा मोडल्याचं सकृत दर्शनी दिसत असूनही त्यांच्या विषयीही निर्णय होत नाही. या 16 जणांमध्ये दस्तरखुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असल्याने सरकारच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. शिंदेंच्या आमदारकीलाच धोका पोहोचला तर सरकारचं अस्तित्व संपतं. सरकारवर आलेलं हे बालंट टाळण्यासाठीच सुनावणीला विलंब होत असल्याच्या सेना नेत्यांच्या आरोपात अजिबात तथ्य नाही, असं कोणीही म्हणू शकत नाही. 91 व्या घटना दुरुस्तीनुसार अपात्र ठरणार्‍या आमदाराला मंत्री म्हणून काम करता येत नाही. विशेष म्हणजे ही दुरुस्ती एनडीएचं अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार असताना झालेली आहे. आता ते काँग्रेसचं पाप म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही.
21 जून 2021 या दिवशी उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या सरकारमधल्या शिवसेनेच्या 16 आमदारांनी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात बंडाचं निशाण रोवलं. गुवाहाटी ते गोवा दरम्यान फुटीरांच्या कळपात आणखी 24 जाऊन मिळाले आणि सरकार पडलं. शिवसेना विधिमंडळ पक्षाने बोलवलेल्या बैठकीला या 16 जणांनी दांडी मारल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर न्यायाच्या तराजूत सेनेचं पारडं जड झालंय. या आमदारांना उपाध्यक्षांनी नोटीस बजावून त्यांना अपात्रतेची जाणीव करून दिली. फुटीरांची संख्या ही दोन तृतीयांश असती तर ती अपात्रतेच्या कक्षेच्या बाहेर असती. ही संख्या टप्प्या टप्प्याने वाढत गेल्याने संकटानेही टप्प्यांची सांगड घातली. घटनेने दोन तृतीयांश इतक्या संख्येतील फुटीरांनाही दुसर्‍या पक्षात सामील होण्याची संधी दिली होती पण तीही शिंदें गटाने अव्हेरली. ती स्वीकारायची तर भाजप आणि प्रहार हे दोनच पक्षांचे पर्याय फुटीरांसाठी उपलब्ध होते. यामुळेच सत्ता अस्तित्वाचा प्रश्‍न अधिकच गहिरा बनलाय.
आपला बचाव करण्यासाठी फुटीरांनी उपाध्यक्षांवरील अविश्‍वासाच्या पाठवलेल्या नोटीसचा आधार घेतला आहे. कोणीतरी बाहेरून मेलद्वारे पत्र पाठवतो आणि उपाध्यक्षांवर विश्‍वास नाही, असं सांगतो. कायद्याची कोणतीही बाजू हे तत्व मान्य करू शकत नाही. ज्यांनी अविश्‍वास दर्शवलाय त्यांच्या स्वाक्षरीची उलटतपासणी होणं या तांत्रिक मुद्यांचीही आवश्यकता या आमदारांना आता वाटेनाशी झाली आहे.
न्यायालयाच्या विलंबाचं संकट आतापर्यंत एकट्या महाविकास आघाडीच्या वाट्याला होतं. मात्र त्यात आता शिंदे आणि फडणवीस यांचीही अडचण केली आहे. न्यायालयाच्या विलंबामुळे आपली वर्णी मंत्रिमंडळात लागू शकत नाही, हे लक्षात येऊ लागल्याने मंत्रिपदासाठी घोड्यावर बसलेल्या आमदारांची अवस्था पाहण्यासारखी झाली आहे. ज्या कारणास्तव फुटीर आघाडी सत्तेतून बाहेर पडले तेच मंत्रिपदाचं कारण या सत्तेसाठी ‘गले की हड्डी’ बनलंय. महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षात सातत्याने भाजपची बाजू घेणारे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आल्याने नव्याने मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणं अशक्य बनलंय.
आपलं राजकीय अस्तित्व टिकवायचं असेल तर मंत्रिपदाशिवाय पर्याय नाही, याची जाणीव फुटीरांना आहे. निव्वळ आमदार राहून आपल्या मतदारसंघात कामं करता येत नाहीत, हे या आमदारांना चांगलं ठावूक आहे. त्यातच तिजोरीच्या चाव्या या देवेंद्र फडणवीसांच्या ताब्यात असल्याने ते चतुरपणे या चाव्यांचा वापर करत आहेत. फडणवीसांच्या या कार्यपध्दतीची ओरड जुनीच आहे. शिवसेनेबरोबरील युती सरकारमध्ये शिवसेनेच्या मंत्र्यांची आर्थिक ताकद गोठवण्याचा आरोप तेव्हा फडणवीसांवर होत होता. तेव्हा भाजपच्या मंत्री आणि आमदारांसाठी तिजोरी खुली होती आणि सेनेला मात्र धतुरा, अशी ओरड तेव्हा स्वत: एकनाथ शिंदे करायचे. गटनेत्यांच्या बैठकीत शिंदेंनी रडत रडत पक्ष प्रमुखांकडे दिलेला मंत्रिपदाचा राजीनामा कोणी सैनिक विसरलेला नाही. याच शिंदे यांच्या नेतृत्वातील फुटीरांना पळवणार्‍या घटनेचे साक्षीदार स्वत: फडणवीस आहेत. त्याच फडणवीसांकडून आपली गळचेपी होत असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. फडणवीसांनी सत्ता स्थापली खरी पण ती टिकवण्यासाठी त्यांना करावी लागणारी कसरत राजकारणाची गरीमा घालवणारी ठरत आहे.
अशा परिस्थितीत न्यायालयाचा निर्णय विरोधात जाणं स्वत: फडणवीस यांना परवडणारं नाही. भाजपसाठी तो मैलाचा दगड ठरू शकतो. सगळेच बाद ठरले तर सत्तेची संधीच नाही. म्हणूनच जैसे परिस्थिती राखणं हेच भाजपच्या फायद्याचं आहे. हातची आलेली सत्तेची संधी गेली तर पुन्हा ती साधणं शक्य नाही, हे फुटीरही जाणतात आणि फडणवीसही.
